काठमाडौँ । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा १९ अर्ब ५ कारोड रुपैयाँ बेरुजु देखाएको छ । आर्थिक बर्ष २०८१/८२ मा ४ महानगरपालिका, १० उपमहानगरपालिका, २६१ नगरपालिका र ४४६ गाउँपालिकासहित ७२१ स्थानीय तहको ११ खर्ब ९ अर्ब ५२ करोड करोड ३८ लाख रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ ।
लेखापरीक्षणका क्रममा ७२१ स्थानीय तहमा २१ अर्ब ४७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो । प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराइएपछि २ अर्ब ४२ करोड ७३ लाख रुपैयाँ फस्यौट भएको छ भने अझै १९ अर्ब ४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ फस्यौट हुन बाँकी रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
बाँकी बेरुजुमध्ये २ अर्ब १ करोड ३३ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने, १५ अर्ब १८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने तथा १ अर्ब ८४ करोड ५० लाख रुपैयाँ म्याद नाघेको पेश्की रहेको जनाइएको छ ।
यस वर्ष लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएपछि ४९१ स्थानीय तहले ३२ करोड १९ लाख रुपैयाँ असुल गरेका छन् । त्यस्तै प्रारम्भिक प्रतिवेदन जारी भएपछि ५०२ स्थानीय तहले थप ४७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ असुल गरेका छन् । यसरी कुल ८० करोड १४ लाख रुपैयाँ असुली भएको छ ।
यस्तै विगत वर्षको बेरुजु सम्परीक्षणका क्रममा ४८२ स्थानीय तहबाट १ अर्ब १ करोड ८७ लाख रुपैयाँ असुल गरिएको छ । यस वर्ष कुल १ अर्ब ८२ करोड १ लाख रुपैयाँ असुल भई सम्बन्धित राजस्व खातामा दाखिला भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहतर्फ गत वर्षसम्मको कुल बेरुजु २ खर्ब ९ अर्ब २८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ रहेकोमा यस वर्ष सम्परीक्षणबाट ८ अर्ब १४ करोड ६४ लाख रुपैयाँ फस्यौट भएको छ । साथै समायोजन तथा सम्परीक्षणबाट २८ करोड २२ लाख रुपैयाँ थप भएको र चालु वर्षको १९ अर्ब ४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बेरुजुसमेत जोडिँदा अद्यावधिक बेरुजु २ खर्ब २० अर्ब ४७ करोड २६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
