रवि लामिछाने उही व्यक्ति हुन् । उनीमाथि लगाइएको अभियोग पनि उही छ । लागू हुने कानून पनि उही हो । तर अदालत र न्यायधीश फेरिँदा आदेश किन आकाश-पाताल फरक देखिन्छ ? यही प्रश्नले आज नेपाली न्याय प्रणालीको निष्पक्षता, साहस र आत्मसम्मानमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।
अदालत कानूनको आवाज हो, सत्ताको गुलाम होइन । न्याय जस्तो कुरा व्यक्ति, दल, सरकार वा प्रधानमन्त्री फेरिँदा फरक हुनु हुँदैन । तर रवि लामिछानेको मुद्दामा देखिएको व्यवहारले एउटा असहज यथार्थ उजागर गरिदिएको छ। त्यो हो, नेपालमा न्याय अझै पनि शक्ति, डर र राजनीतिक सन्तुलनको छायाँबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन सकेको छैन।
लामिछानेलाई महिनौँसम्म थुनामा राखियो। सार्वजनिक रूपमा दोषीझैँ चित्रित गरियो। मिडिया ट्रायल चलाइयो। उनको राजनीतिक हैसियत, लोकप्रियता र जनआधारलाई नै अपराध बनाइयो। तर प्रश्न सोध्नैपर्छ, त्यो थुनाइ अनिवार्य थियो ? कि उदाहरण बनाउने नियोजित प्रयास??
यदि उही कानून, उही अभियोग र उही फाइल हुँदाहुँदै आज धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश आउन सक्छ भने, हिजो महिनौँ थुनामा राख्नु न्याय थियो कि अन्याय ? अदालतले कसैलाई थुनामा राख्नु भनेको सजाय दिनु होइन भनिन्छ, तर व्यवहारमा त्यो थुनाइ नै सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक, सामाजिक र मानसिक सजाय बन्न पुग्यो ।
लामिछाने अभियुक्त थिएनन्, उनी जनताको आशा बोकेका राजनीतिक पात्र थिए । उनी थुनिँदा एउटा व्यक्ति मात्र थुनियन, लाखौँ नागरिकको विश्वास र आशा समेत थुनियो । के त्यो क्षतिको हिसाब कसैले राखेको छ ? यदि अन्तिम फैसलामा लामिछाने निर्दोष ठहरिए भने उनको चरित्र हत्या, परिवारको पीडा, राजनीतिक क्षति र सार्वजनिक बदनामीको मूल्य कसले चुकाउँछ? कुन कानूनमा त्यसको क्षतिपूर्ति लेखिएको छ?
अझ गम्भीर कुरा, ढिलो न्यायको अपराध । न्याय ढिलो हुनु पनि अन्याय हो भन्ने सिद्धान्त हामी भाषणमा सुन्छौँ, तर व्यवहारमा भने किन यति सस्तो ? एक व्यक्तिलाई महिनौँ थुनेर अन्त्यमा “धरौटीमा रिहा” भन्नु न्याय हो र ? कि राज्यको कमजोरी ढाकछोप गर्ने सजिलो बाटो हो यो ?
यो मुद्दा अब लामिछानेको मात्र रहेन । यो मुद्दा त अब सत्ता आलोचक राजनीतिलाई कसरी दण्डित गरिन्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ। लोकप्रिय नेता बनिदा, सत्तालाई असहज प्रश्न गर्दा, पुराना संरचनालाई चुनौती दिदा, उसलाई कानूनी प्रक्रियाको नाममा कसरी थकाइन्छ र कसरी बदनाम गरिन्छ अनि कसरी कमजोर पारिन्छ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण हुन् रवि लामिछाने ।
भनिन्छ न्याय अन्धो हुन्छ। यदि न्याय साँच्चिकै अन्धो हो भने न्यायले शक्ति र लोकप्रियता देख्नु हुँदैन । तर यहाँ त न्यायले सबथोक देखिरहेको छ- दल, दबाब, सम्भावना र जोखिम । यही कारण जनतामा गहिरो अविश्वास पैदा भइरहेको छ। अदालतप्रतिको सम्मान डरमा होइन, निष्पक्षतामा आधारित हुनुपर्छ।
आज आवश्यक छ, रवि लामिछानेको मुद्दालाई एउटा न्यायिक आत्मपरीक्षणको क्षण बनाउने । दोषी भए सजाय होस्, तर प्रमाणका आधारमा । निर्दोष भए केवल रिहाइ होइन, सम्मानसहित पुनर्स्थापना गरिनु पर्छ । किनकि लोकतन्त्रमा सबैभन्दा खतरनाक कुरा अपराधी छुट्नु होइन, निर्दोषलाई अपराधी बनाइनु हो ।
र अन्तिम प्रश्न, यदि जनताको विश्वास अदालतबाटै हरायो भने, त्यसपछि न्याय खोज्न जनता कहाँ जाने ? यो प्रश्नको उत्तर नदिएसम्म, रवि लामिछानेको मुद्दा सकिने छैन ।
सुमन शर्मा
