काठमाडौं । गौरीबहादुर कार्की संयोजकत्वको जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले १० वर्षसम्मकाे जेल सजायकाे सिफारिस गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेका छन् ।
प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङलाई समेत हेलचेक्र्याइँ गरेर किशोरकिशोरीको ज्यान लिएको आरोपमा १० वर्षसम्मको कारबाही सिफारिस गरिएकाे थियाे । तर, वालेन्द्र नेतृत्व सरकारकाे पहिलाे निर्णयकाे आधारमा शनिबार बिहानै ओली र लेखक पक्राउ परेका हुन् ।
प्रतिवेदन केही दिनअघि मिडियाले सार्वजनिक गरेका थिए । भदाै २३ र २४ गते जेन–जी आन्दाेलन दबाउँदा हेलचेक्रयाइँ गरेर किशाेरकिशाेरीकाे ज्यान लिएकाे भन्दै आयाेगले सरकारलाई उनीहरूलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १८१ बमोजिम कारबाही सिफारिस गरेकाे थियाे ।
‘२०८२ भदौ २३ गते बानेश्वर संसदपरिसरबाहिर प्रहरीको गोलीबाट प्रदर्शनकारीहरूको मृत्यु भएको सम्बन्धमा माथि विवेचना गरिसकिएकै छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ को उपदफा (१)मा कसैले लापरबाहीपूर्ण (Reckless) काम गरी कसैको ज्यान मार्न हुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई दफा १७७ (ज्यान मार्ने नियतले कुनै काम गर्न नहुने), १७८ (ज्यान जान सक्ने काम गर्न नहुने) र १७९ (गम्भीर उत्तेजना वा रिसको आवेशबाट ज्यान लिन नहुने । यी तीन अवस्थामा बाहेक केही माथि उल्लेखित तीन पदाधिकारीहरूका सम्बन्धमा यो दफा १८१ को प्रावधानअनुसार लापरबाही र सोही संहिताको दफा १८२ अनुसार हेलचेक्र्याइँ (Negligence) गरी ज्यान मार्न नहुने प्रावधानअनुसार प्रहरीको गोलीले जेन–जी प्रदर्शनकारीहरूको ज्यान मर्न थालेपछि झण्डै ४ घण्टासम्म गोली नरोकेर हेलचेक्र्याइँ (Negligence) पूर्ण क्रियाकलाप गरेको अवस्था पनि देखिन आयो ।’
यसैले ओली, लेखक र खापुङलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अनुसार अनुसन्धान, अभियोजनको सिफारिस गरेर पठाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘अतः कार्यकारी प्रमुख तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री श्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक श्री चन्द्रकुवेर खापुङसहित उहाँहरू तीन जनालाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ को उपदफा (१) र सोही संहिता, २०७४ को दफा १८२ अनुसार कसुर हेरेर अनुसन्धान तहकिकात र अभियोजन गर्न गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरी पठाउने निर्णय गरियो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा तत्कालीन राजनीतिक, सुरक्षाको नेतृत्वमा बस्नेले लापरबाही र हेलचेक्र्याइँ गरेको दाबी प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।
‘परिणामतः त्यसै दिन १७ जना र त्यही स्थानमा गोली लागेका १२ जनाको पछि मृत्यु हुन गयो । २३ भदौकै जरियाले २४ गतेको घटना घट्न गयो । यो घटनामा जम्मा ७६ जनाको मृत्यु हुन गयो । देश जल्नु, लुटपाट हुनु र मृत्यु हुन जानुको कारण नै सरकारले २३ भदौको घटनामा गोली हान्न नरोक्नु र २४ गतेका लागि पनि सुरक्षाका कदम नचाल्नुबाट नै सबै घटना सिलसिलेवार रूपमा घटन गएको देखिन आयो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘२३ भदौको गोली प्रहारबाट केहीको मृत्यु भइसकेपछि पनि गोली रोक्नतिर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलगायत कुनै पनि पदाधिकारीहरू अग्रसर नभई लापरबाहीपूर्ण र हेलचेक्र्याइँपूर्ण क्रियाकलाप र व्यवहार गरेका कारणले नै अत्यधिक मानवीय क्षति हुन गयो ।’
