काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले संसदीय दलको नेता चयन गरेसँगै संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाएको छ ।
काँग्रेसले भीष्मराज आङ्देम्बेलाई संसदीय दलको नेता बनाएपछि अब उनी संबैधानिक व्यवस्था अनुसार संबैधानिक परिषदको सदस्य बनेका छन् ।
निर्वाचनपछि परिषदले पूर्णता नपाउदा प्रधानन्यायाधीशलगायतका महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायका नियुक्तिहरू अवरुद्ध भएका थिए ।
नेपालको संविधानको धारा २८४ अनुसार संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्ने व्यवस्था छ । परिषद्का सदस्यहरूमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख रहने व्यवस्था रहेको छ ।
परिषदमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, सभामुख डीपी अर्याल, प्रधानन्यायाधीश राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल, उपसभामुख रुवीकुमारी ठाकुर र विपक्षी दलका नेताका रूपमा भीष्मराज आङ्देम्बे रहेका छन । त्यस्तै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने बैठकमा कानुनमन्त्री पनि परिषदको सदस्यको रुपमा बैठकमा सहभागी हुन पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै नेपाल सरकारका मुख्यसचिवले परिषदको सचिवको रुपमा काम गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
