काठमाडौं । स्थानीय तहबाटै भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा दिने उद्देश्यसहित सुरु गरिएको ‘वडा भूमि प्रशासन सेवा केन्द्र’ कार्यक्रमले छोटो अवधिमै सकारात्मक संकेत देखाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले नमूनाका रूपमा सुरु गरेको यो सेवाबाट १५ दिनमै ४८ जना सेवाग्राहीले प्रत्यक्ष लाभ लिएका छन्।
महानगरपालिकाले वि.सं. २०८२ चैत १२ गते मालपोत कार्यालय चाबहिल, डिल्लीबजार र कलङ्कीसँग सहकार्य सम्झौता गरेर २०८३ वैशाख २ गतेदेखि १० वटा वडाबाट परीक्षणका रूपमा सेवा सुरु गरेको हो। वडा नं. ३, ४, ६, १०, १४, १५, १६, २३, २६ र ३१ मा सञ्चालनमा आएको यो प्रणालीले स्थानीय स्तरमै सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार, सेवा लिनेहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै २१ जनाले जग्गा स्वामित्व परिवर्तन (नामसारी) सेवा लिएका छन्। त्यसैगरी १९ जनाले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरेका छन्। भूसेवा केन्द्र तथा भूसूचना प्रणाली कार्यक्रमका सम्पर्क व्यक्ति अशोक श्रेष्ठका अनुसार सगोलनामाको लिखत पारित, मृत्युपछिको नामसारी, राजीनामा, छोडपत्र, हालैदेखिको लिखत पारित तथा रैकर जग्गा दर्ताजस्ता सेवा पनि प्रदान गरिएको छ।
यसअघि महानगरले चारकिल्ला सिफारिस र घरबाटो सिफारिसजस्ता सीमित सेवा मात्र उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। तर नयाँ प्रणाली लागू भएसँगै भूमिसम्बन्धी अधिकार, लेखापढी, अभिलेख व्यवस्थापन, रोक्का–फुकुवा सिफारिस तथा कर–राजस्वसम्बन्धी सेवा समेत वडाबाटै उपलब्ध हुन थालेका छन्।
सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित बनाउन नागरिक परामर्श, गुनासो व्यवस्थापन, बायोमेट्रिक विवरण संकलन र राजस्व संकलनसमेत वडा कार्यालयबाटै हुने व्यवस्था गरिएको छ। साथै बैंकमा जग्गा रोक्का वा फुकुवा गर्न आवश्यक सिफारिस र अभिलेख व्यवस्थापनको काम पनि स्थानीय तहबाटै हुने भएको छ।
प्रक्रियागत रूपमा वडाले नामसारी निवेदन तथा कानुनअनुसार पारित हुने लिखतमा सेवाग्राहीको सनाखत, ल्याप्चे छाप र दस्तखत प्रमाणित गरी थप प्रक्रिया पूरा गर्न मालपोत कार्यालय पठाउनेछ। हाललाई जग्गाधनी सङ्केत नम्बर कायम भएका तथा स्पष्ट कित्ताकाट भएका जग्गाका कारोबारमा मात्र सेवा केन्द्रित गरिएको छ।
जग्गाधनी सङ्केत नम्बर नभएका हकमा भने विवरण अद्यावधिकका लागि मालपोत कार्यालयमै पठाइने व्यवस्था गरिएको महानगरले जनाएको छ।
नेपालको संविधानले भूप्रशासनसम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको भए पनि आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति अभावका कारण लामो समयसम्म यी सेवा संघीय निकायमार्फत सञ्चालन हुँदै आएका थिए। अब भने महानगरको यो पहलले स्थानीय तहबाटै सेवा दिने अभ्यासलाई बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
स्थानीय स्तरमै सेवा उपलब्ध हुन थालेपछि सेवाग्राहीको समय, खर्च र झन्झट घट्ने विश्वास गरिएको छ भने आगामी दिनमा यो सेवा थप वडामा विस्तार गर्ने तयारी पनि महानगरले गरिरहेको छ।
