काठमाडौं। काठमाडौँका खोला किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियानप्रति नागरिकस्तरबाट गम्भीर आपत्ति उठेको छ।
५४ जना नागरिकले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त कदमले नागरिकका आधारभूत अधिकारमाथि ठाडो प्रहार गरेको बताएका छन्।
विज्ञप्तिमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता र सामाजिक न्यायजस्ता संवैधानिक हकहरू उल्लंघन भएको उल्लेख गरिएको छ। वैकल्पिक व्यवस्था नगरी बस्ती हटाउनु अमानवीय कदम भएको उनीहरूको भनाइ छ। नागरिकहरूले बस्ती हटाउने क्रममा पर्याप्त पूर्वसूचना र संवादबिना सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको आरोप लगाएका छन्। यसले गर्दा हजारौँ मानिस एकाएक विस्थापित भई असुरक्षित र अपमानजनक अवस्थामा पुगेको दाबी गरिएको छ।
विशेषगरी बालबालिकाको पढाइ प्रभावित भएको, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला र ज्येष्ठ नागरिकहरू जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेको भन्दै तत्काल सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।
त्यसैगरी जातीय तथा सामाजिक विभेदका घटनामा कडा कारबाही गर्नुपर्ने मागसमेत उठाइएको छ। नागरिकहरूले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि स्पष्ट नीति र दीर्घकालीन योजना ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा तत्काल बस्ती हटाउने कार्य रोक्न र अदालतका आदेशहरू कार्यान्वयन गर्न समेत सरकारलाई अपिल गरिएको छ।
