काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार दिउँसो तीन वटा अध्यादेश जारी गरेका छन् । जस अन्तर्गत सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था समेटिएको अध्यादेश सबैभन्दा बढी चर्चामा आएको छ।
‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ नाम दिइएको यस कानुनी व्यवस्थाले राजनीतिक आधारमा भएका नियुक्तिहरूलाई अन्त्य गर्ने बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार, यस अध्यादेशमार्फत ११० वटा कानुन संशोधन गरिएको छ। संशोधनपछि विभिन्न सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक रूपमा नियुक्त गरिएका करिब १५ सय ३४ पदाधिकारी पदमुक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ।
यो व्यवस्था लागू भएपछि सार्वजनिक संस्थान, नियामक निकाय तथा सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरूमा नियुक्त पदाधिकारीहरूको कार्यकाल स्वतः समाप्त हुनेछ। यसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल आयल निगम, नेपाल टेलिभिजन, प्रेस काउन्सिललगायतका निकायहरू समेटिएका छन्।
