काठमाडौं। सातै प्रदेशका शिक्षा मन्त्रीहरूलाई एउटै मञ्चमा जोड्दै शिक्षा क्षेत्रमा सहकार्य र समन्वयलाई बलियो बनाउने उद्देश्यसहित ‘शिक्षा मन्त्री परिषद्’ गठन गरिएको छ।
मधेस विश्वविद्यालयको संघीयता अध्ययन केन्द्र र फेडरलिजम् एन्ड लोकलाइजेसन सेन्टरको संयुक्त आयोजनामा वीरगञ्जमा सम्पन्न ‘अन्तर–प्रदेश शिक्षा सम्मेलन’ले यस्तो निर्णय गरेको हो। सम्मेलनले १४ बुँदे ‘वीरगञ्ज घोषणापत्र’ समेत सार्वजनिक गरेको छ।
मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा सातै प्रदेशका शिक्षा मन्त्री, मन्त्रालयका उच्च अधिकारी तथा विभिन्न विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो।
सम्मेलनमा सहभागीहरूले आ–आफ्नो प्रदेशको शिक्षाको वर्तमान अवस्था, देखिएका समस्या, चुनौती र सम्भावनाबारे धारणा राख्दै अन्तरप्रदेश समन्वयको खाँचो औंल्याएका थिए। बागमती, गण्डकी, मधेस र कोशी प्रदेशका प्रतिनिधिहरूले शिक्षा सुधारका लागि साझा रणनीति आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए।
उद्घाटन सत्रमा प्रदेश प्रमुख कर्णले विश्वविद्यालयहरूलाई कुनै एक तहमा सीमित गर्न नहुने धारणा राख्दै तिनको स्वतन्त्र पहिचान रहने बताए। उनले मधेस प्रदेशमा अझै साक्षरता घोषणा हुन नसकेको विषयमा चिन्ता व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा मधेस प्रदेशकी शिक्षा मन्त्री रानीकुमारी तिवारीले चालु आर्थिक वर्षभित्रै प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिँदै तथ्यांक प्रणालीलाई यथार्थपरक बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।
त्यसैगरी अन्य प्रदेशका मन्त्रीहरू र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले शिक्षा क्षेत्रमा सुधार, गुणस्तर वृद्धि र सहकार्यका विविध पक्षबारे आफ्ना विचार राखेका थिए।
सम्मेलनको सुरुवातमा आयोजक संस्थाका अध्यक्ष डा. खिमलाल देवकोटाले सम्मेलनको उद्देश्यबारे प्रकाश पार्दै प्रदेशहरूबीच अनुभव आदानप्रदान र सहकार्य विस्तार गर्न यस्ता कार्यक्रम महत्वपूर्ण हुने बताए।
सम्मेलनले शिक्षा क्षेत्रमा साझा नीति निर्माण, अनुभव आदानप्रदान र समन्वयलाई संस्थागत गर्न शिक्षा मन्त्रीहरूको परिषद् गठन गर्ने निर्णय गर्दै कार्यक्रम समापन गरेको छ।
