काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा जलेर नष्ट भएका सवारी साधनहरू अब लिलामीमा जाने भएका छन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट यस्तो निर्णय गरेको हो। निर्णयअनुसार आन्दोलनका क्रममा जलेका १ सय ८४ वटा सवारी साधनहरूको मूल्यांकन गरी उपयोगी अवस्थाका सवारी लिलामीमा राखिनेछ भने पूर्ण रूपमा काम नलाग्ने सवारीलाई पत्रु गरिनेछ।
यो निर्णयसँगै आन्दोलनले पुर्याएको क्षतिको व्यवस्थापनतर्फ सरकार अघि बढेको देखिन्छ।
यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले संक्रामक तथा सरुवा रोगको उपचारका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्ने अर्को महत्वपूर्ण निर्णय पनि गरेको छ। आकस्मिक अवस्थामा तत्काल उपचार खर्च व्यवस्थापन गर्न यो कोष उपयोग गरिने जनाइएको छ।
सरकारका प्रवक्ता जीत शेरचनका अनुसार हालै बागलुङमा देखिएको दादुरा प्रकोपले यस्ता कोषको आवश्यकता महसुस गराएको हो। “भोलि यस्तै समस्या अन्यत्र पनि आउन सक्छ, त्यसका लागि तयारी आवश्यक छ,” उनले भने।
उक्त कोष स्वास्थ्य मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री कार्यालयको समन्वयमा परिचालन गरिनेछ।
त्यसैगरी, बैठकले १९८ जना असाध्य रोगीलाई उपचार सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय समेत गरेको छ। साथै, अर्थमन्त्रीसमेत रहेका शेरचनलाई प्रदेश सरकारको आधिकारिक प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिइएको छ।
सरकारका यी निर्णयहरूलाई एकातर्फ क्षति व्यवस्थापन र अर्कोतर्फ स्वास्थ्य सुरक्षातर्फको तयारीका रूपमा हेरिएको छ।
