काठमाडौँ । सरकारले सूचीकरणमा नआएका सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने तयारी गरिरहेका बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त्यसविरुद्ध स्पष्ट आपत्ति जनाएको छ ।
प्रतिनिधि सभामा बिहीबार बोल्दै सांसद अशोककुमार चौधरीले भने, “सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन । तर, सरकारले जुन शैलीमा धम्की दिँदै बन्द गर्ने तयारी गरिरहेको छ, त्यो सरासर अनुचित छ।”
उनले सामाजिक सञ्जालका विषयमा सर्वोच्च अदालतले पहिले नै स्पष्ट निर्देशन (परमादेश) दिइसकेको भन्दै सरकारलाई हतारको निर्णय होइन, कूटनीतिक संवाद र दीर्घकालीन योजनामार्फत अघि बढ्न आग्रह गरे ।
“सरकारले अदालतको आदेशलाई अक्षरशः लागू गर्नु पर्दछ,” चौधरीले भने, “तर त्यसका लागि मेटा, गुगल जस्ता प्लेटफर्मसँग वार्ता गर्नुपर्छ। धम्की दिएर बन्द गर्नु भनेको जनताको पहुँचमा अंकुश लगाउनु हो। यो जनहितमा हैन।”
यसअघि सरकारको तर्फबाट सात दिने अल्टिमेटम दिइएको थियो, जुन बुधबार राति सकिएको छ। तर अहिलेसम्म फेसबुक (मेटा), युट्युब (गुगल) जस्ता प्रमुख कम्पनीहरू सम्पर्कमा आएका छैनन्। यसैका आधारमा सरकारले ‘सूचीकरण नभएका सञ्जालहरू बन्द गर्न सकिन्छ’ भन्ने संकेत दिँदै आएको छ।
