काठमाडौँ । नेपाल र बंगलादेशको ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको ७औं बैठक सम्पन्न भएको छ ।
बंगलादेशको ढाकामा सम्पन्न बैठक नेपाल सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौत तथा बंगलादेश सरकारको विद्युत, उर्जा तथा खनिज मन्त्रालयका सचिव फर्जाना ममताजको सहअध्यक्षतामा बंगलादेशको ढाकामा विहिबार सम्पन्न भएको हो ।
बैठकले मंसिर १० गते सम्पन्न संयुक्त कार्यदलको बैठकले गरेका सिफारिसहरुमा छलफल गरेको उर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्दीप कुमार देवले जानकारी दिएका छन् । उक्त बैठकमा नेपाल-बंगलादेशबीच विद्युत व्यापार, जलविद्युत आयोजनाको निर्माण र विकास गर्ने, अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइनहरुको निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्ने लगायतका विषयहरुमा छलफल गर्दै विभिन्न ६ बुँदे सहमति समेत भएको छ ।
सहमतिको विवरण: १- नेपालबाट बंगलादेशले आयात गर्दै आएको ४० मेगावाट जलविद्युतका अतिरिक्त २० मेगावाट थप विद्युत आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी आयात गर्ने ।
२- सुनकोशी ३ जलविद्युत आयोजनाको लगानी प्रक्रियामा अगाडि बढाउन बंगलादेशले आयोजना मूल्यांकनका लागि विशेषज्ञ समिति गठन गरी लगानी प्रक्रियालाई अघि बढाउने तथा JVA छिटो टुंग्याउने ।
३- नेपालबाट भारतीय ग्रिड हुँदै बंगलादेशको बरापुकारया, पंचगढ़ / ठाकुरगाउँ, भेरामारा र कोमिल्ला सम्मका प्रशारण लाइनहरु मार्फत विद्युत निर्यात गर्न अध्ययन गर्ने ।
४- नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा आ-आफ्नो आन्तरिक प्रक्रिया पुरा गरी हस्ताक्षर गर्ने। उक्त सम्झौता अन्तर्गत बंगलादेशले नेपाललाई ऊर्जा परिक्षण, EV चार्जिङ, रूफटप सोलार जस्ता क्षेत्रमा प्राविधिक सहायता प्रदान गर्ने ।
५- नेपाल र बंगलादेशबीच क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम शुरु गर्ने । बंगलादेशी पक्षका लागि पहिलो चरणको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम काठमाडौंमा तथा तत् पश्चात नेपाली पक्षका लागि बंगलादेशमा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
६- नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्बन्धी समझदारीपत्रमा भारतको सहमति लिन दुवै देशले संयुक्तरूपमा प्रयास गर्ने ।
काठमाडौँ । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) अन्तर्गत सुदूरपश्चिम रोयल्सले लुम्बिनी लायन्सलाई पराजित गरेको छ । विहिबार सम्पन्न खेलमा सुदूरपश्चिमले लुम्बिनीलाई ७ विकेटले पराजित गरेको हो ।
लुम्बिनीले दिएको १४४ रनको लक्ष्य पछाएको सुदूरपश्चिम रोयल्सले १८.२ ओभरमा ३ विकेट गुमाउदै लक्ष्य पुरा गरेको थियो ।
सुदूरपश्चिमका लागि विनोद भण्डारीले सर्बाधिक ६९ रन बनाए भने आरिफ सेखले ३९ रनको योगदान दिएका थिए । त्यस्तै लुम्बिनीका बलर रुबेन ट्रम्पेलम्यान, अभिषेक गौतम र तिलक भण्डारीले एक एक विकेट लिएका थिए ।
यसअघि टस हारेर पहिला ब्याटिंग गरेको लुम्बिनीले १९.४ ओभरमा अल आउट हुदै १४३ रन बनाएको थियो ।
लुम्बिनीका लागि कप्तान रोहित पौडेलले सर्बाधिक ३५ रन बनाए भने दिलिप नाथले ३१, डि आर्ची शर्ट र सुमित महर्जनले १८-१८ रन बनाएका थिए । त्यस्तै सुदूरपश्चिमका बलर अविनाश बोहोरा र हरमित सिंहले ३-३ विकेट लिएका थिए भने हेमन्त धामीले २ र स्कट कुगेलाइनले एक विकेट लिएका थिए ।
यो सुदूरपश्चिम रोयल्सको लगातार चौथो जित हो । सुदूरपश्चिमको ४ खेलमा ८ अंक भएको छ र शिर्ष स्थानमा रहेको छ । त्यस्तै लुम्बिनीको भने यो तेस्रो हार हो । ४ खेलमा लुम्बिनीले केवल एक खेल जितेको छ भने तीन खेलमा हार बेहोरेर केवल २ अंक बटुलेको छ ।
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी, एकीकरण पक्षधर समूहबीच भएको पार्टी एकताको सहमति भएको छ ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल र जसपाको एकीकरण पक्षधरका नेता राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठबीच पार्टी एकताको १० बुँदे सहमति भएको हो ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा आज जनता समाजवादी पार्टी एकिकरण पक्षधर समूह, जनजागरण पार्टी नेपाल, नेकपा बहुमत विद्रोही समूह र नेकपा माओवादी विद्रोही समूहबीच एकता घेाषणा भएको छ ।
काठमाडौं । एसीसी पुरुष यू-१९ प्रिमियर कप अन्तर्गत नेपालले हङकङलाई २७१ रन्को लक्ष्य दिएको छ । टस जितेर पहिला ब्याटिंग गरेको नेपालले ५० ओभरमा ७ विकेट गुमाउदै २७० रन बनाएको हो ।
नेपालका लागि कप्तान अशोक धामीले सर्बाधिक ७३ रन बनाएका थिए भने दार्श सुनारले ४५, दिलसाद अलीले ३२, किब्रिन श्रेष्ठले २५, भन्स क्षेत्रीले २४, निरज कुमार यादवले २२, रोशन विश्वकर्माले २१ रन बनाएका थिए ।
त्यस्तै हङकङका बलर डानियल माप र अभिमन्यु गनेसानले २-२ विकेट लिएका थिए ।
काठमाडौँ । पूर्वाधार योजनाको ड्रइङ्, डिजाइनिङ्, लागत अनुमान जस्ता प्रक्रियामा डिजाइनरले वातावरण तथा सामाजिक पक्ष समावेश गर्न, काम गरिने ठाउँमा त्यसअघि भएका पूर्वाधारको सुक्ष्म अवस्थामा ध्यान दिन काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख एवं अनुगमन समितिका संयोजक सुनिता डंगालले विभागीय निर्देशन दिएकी छन् ।
विहिबार जमल-कमलाछी-असन, भोटाहिटी-असन, असन-बालकुमारी-मच्छिन्द्र बहाल हुँदै इन्द्रचोकसम्म ढुङ्गा विछ्याउने योजनाको अनुगमनका क्रममा पानी पुनभरण प्रणालीको कुरा गर्दै उनले यस्तो निर्देशन दिएकी हुन् ।
यस सडक खण्डमा पानी पुनःभरण हुने विधिबाट ढुङ्गा विछ्याउने योजना थियो । यसका लागि १ सय मिटर सडकमा करिब १ महिना परीक्षण गरिएको छ । सवारी साधनको नियमित आवतजावतले पानी पुनभरणसहितको सडक निर्माण टिकाउ नहुने भएपछि तर्जुमा गरिएको योजना संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । अनुगमनका क्रममा सार्वजनिक निर्माण विभागका प्रमुख सुरेशकुमार राईले जानकारी गराए ।
करिब ९ सय मिटर लामो यो सडक खण्डमा न्यूनतम ४.५ फिट र धेरैमा १२ फिट चौडाइ छ । यहाँ १२ इञ्च लम्बाइ, ८ इञ्च चौडाइ र ४ इञ्च मोटाइ भएका ढुङ्गा छापिएका छन् । ४ करोड ४२ लाख ८३ हजार लागत अनुमान रहेको योजनाका लागि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबाट ३ करोड ५१ लाख १४ हजार कबोल गर्ने आइएस निर्माण सेवाले काम गरेको हो । २०८२ असोज मसान्तसम्ममा काम सम्पन्न गर्ने गरी २०८१ असार २४ गते निर्माण पक्षलाई कार्यादेश दिइएको थियो । जमिनमा पानी पुनःभरण गराउने परीक्षण र योजना संशोधनका कारण निर्माण अवधि बढेको विभागीय प्रमुख राईको भनाइ छ ।
योजना मूल्याङ्कन तथा अनुगमन एकाइका उपनिर्देशक गंगाधर गौत्तमका अनुसार अनुगमनका क्रममा सामान्य त्रुटि देखिएका छन् । यी त्रुटि सुधारका लागि निर्माण पक्षलाई पत्राचार गरिनेछ ।
अनुगमनका क्रममा वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य, वडा सदस्यहरु, विपद व्यवस्थापन तथा वातावरण अनुगमन टोलीसहित स्थानीयहरुको सहभागिता थियो ।
काठमाडौँ । दैलेखमा फेला परेको प्राकृतिक ग्यासले देशको ऊर्जा आत्मनिर्भरता र आर्थिक विकासको नयाँ ढोका खोल्ने सम्भावना देखाएको छ । नेपाल आयल निगमका एमडी डा. चण्डीकाप्रसाद भट्टका अनुसार, प्रारम्भिक ‘वेल’ परीक्षण उत्साहजनक भएको र आगामी ग्यास बियरिङ टेस्टले गुणस्तर, परिमाण र व्यावसायिक सम्भावनालाई पुष्टि गर्नेछ । नेपालमा पहिलोपटक आफ्नै भूमिबाट ग्यास उत्पादन गर्ने यो परियोजना विद्युत, मल उद्योग, खाना पकाउने इन्धन र यातायातमा उपयोगका लागि महत्वपूर्ण साबित हुनसक्नेछ । निगमले परियोजना वैज्ञानिक ढंगले, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार र दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै अगाडि बढाइरहेको छ। यस चरणले नेपालमा ऊर्जा क्रान्तितर्फको वास्तविक सुरुवातको संकेत दिएको एमडी भट्ट बताउँछन् । खबरभोईस डटकमले डा. भट्टसँग गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः
प्राकृतिक ग्यासको खोज-अनुसन्धान अहिले कुन अवस्थामा छ ? नेपालमा प्राकृतिक स्रोतको पहिचान र दिगो ऊर्जा सुरक्षातर्फको यात्रालाई थप गति दिने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको प्राकृतिक ग्यास खोज-अनुसन्धान अहिले प्रारम्भिक तर उत्साहजनक चरणमा अगाडि बढिरहेको छ। प्रारम्भिक ‘वेल’ परीक्षणका क्रममा ग्यासको उपस्थितिको संकेत पाइएको छ, जुन ऊर्जा क्षेत्रमा सम्भावनाको नयाँ ढोका खोल्ने संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
यद्यपि, यस्ता प्रारम्भिक नतिजाले मात्रै व्यावसायिक उत्पादनको निर्णय लिन पर्याप्त हुँदैन। त्यसैले अहिले विस्तृत भौगर्भिक परीक्षण, गुणस्तर मूल्यांकन, परिमाण निर्धारण र उत्पादन सम्भाव्यता अध्ययनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छ। यी वैज्ञानिक तथा प्राविधिक परीक्षण पूरा भएपछि मात्र ग्यास निकाल्ने, भण्डारण गर्ने र व्यावसायिक रूपमा उपयोग गर्ने बारे ठोस निर्णयमा पुग्न सकिनेछ।
नेपाल आयल निगमले यो परियोजनालाई राष्ट्रिय ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने दीर्घकालीन योजनाको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा लिएर सावधानीपूर्वक, वैज्ञानिक ढंगले र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार अगाडि बढाइरहेको छ।
अन्वेषण र उत्पादन सम्बन्धमा आगामी कदम कस्तो हुनु पर्छ ? सबैभन्दा महत्वपूर्ण र अनिवार्य कदम भनेको हालै ड्रिलिङ्ग गरिएको वेलमा ग्यास बियरिङ टेस्ट गर्नु हो। यो परीक्षणले केवल ग्यास छ कि छैन भन्ने मात्र होइन, कत्तिको गुणस्तरको ग्यास भएको, कति परिमाणमा निकाल्न सकिने, र यो उत्पादन व्यावसायिक रूपमा कत्तिको सम्भावित छ भन्ने सबै आधारभूत तथ्य प्रमाणित गर्छ।
यो परीक्षण किन यति निर्णायक मानिन्छ ? यही परीक्षणबाटै आगामी निर्णय प्रक्रिया पूर्णरुपमा तय हुन्छ । यदि गुणस्तर र परिमाण अनुकूल देखिएको खण्डमा, नेपालले पहिलोपटक आफ्नै भूमिबाट ग्यास उत्पादन गर्ने मार्ग स्पष्ट हुन्छ। र हामि यो चरणलाई ऊर्जा आत्मनिर्भरतातर्फको वास्तविक सुरुवात मान्न सक्छौ ।
दैलेखमा कति ग्यास फेला परेको छ भन्ने मूल्यांकन कस्तो छ ? अन्वेषणमा संलग्न चिनियाँ कम्पनीले दिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार, दैलेख क्षेत्रमा करिब ११२ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्यासको सम्भावना देखिएको छ। नेपाल जस्तो ऊर्जा आयात-निर्भर देशका लागि यो तथ्य आफैँमा निकै आशाजनक र आर्थिक रूपमा प्रभावकारी मानिन्छ। मिथेनको प्रतिशत कति छ भन्ने विषयमा अहिले अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ। चिनियाँ कम्पनीले अन्तिम प्रतिवेदन पेस गरेपछि मात्र ग्यासको वास्तविक गुणस्तरबारे ठोस निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। ग्यासको उत्पादन–सम्भावना बारे निश्चित कुरा परीक्षण उत्पादन (टेस्ट प्रोडक्सन) पछि मात्र थाहा हुन्छ। त्यो चरण पूरा भएपछि मात्र कति ग्यास व्यावहारिक रूपमा निकाल्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट हुनेछ।
नेपालमा प्राकृतिक ग्यास प्रयोगको के के सम्भावित क्षेत्रहरु छन् ? विद्युत उत्पादनका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ, जसले देशको ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढाउँछ। त्यसैगरी मल (युरिया) उद्योगमा कच्चा पदार्थको रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ, जसले कृषिमा योगदान पुर्याउँछ। खाना पकाउने इन्धनको रूपमा घरायसी र उद्योगमा प्रयोग सम्भव छ। यातायात क्षेत्रमा स्वच्छ इन्धनको विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यी यस्ता क्षेत्रहरूमा प्राकृतिक ग्यासको उपयोगले देशको ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास र वातावरणीय सुधारमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छ ।
यो परियोजना आर्थिक र प्राविधिक रुपमा कति सम्भाव्य छ ? अहिलेसम्म यस परियोजनामा केवल प्रारम्भिक अध्ययन गरिएको छ। त्यसैले अहिले नै आर्थिक र प्राविधिक सम्भाव्यता पूर्ण रूपमा मूल्याङ्कन गर्न सम्भव छैन। अझै विस्तृत आर्थिक-प्राविधिक अध्ययन, ईञ्जिनियरिङ्ग सर्भे र डिजाईन, साथै वातावरणीय मूल्याङ्कन आवश्यक छ । यी चरणहरू पूरा भएपछि मात्र परियोजनाको वास्तविक सम्भाव्यता र दीर्घकालीन प्रभाव स्पष्ट हुने छ।
पूर्वाधार विकासमा के के काम गर्नुपर्ने छ ? परियोजनालाई सफल बनाउनका लागि पूर्वाधार विकास अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। यस अन्तर्गत प्रशोधन स्थलदेखि सुर्खेत वरिपरि पाइपलाइन मार्गको विस्तृत ईञ्जिनियरिङ्ग सर्वेक्षण गर्नु आवश्यक छ। पहुँच सडक, स्थिर विद्युत आपूर्ति र पानी स्रोतको निर्माण तथा सुधार गर्नुपर्छ, जसले उत्पादन र उपभोक्ताबीचको सम्पर्क सहज बनाउनेछ।अन्य मुलुक, जस्तै भारतको पाइपलाइन परियोजनाको अनुभव अनुसार, यस्तो पूर्वाधार निर्माणमा प्रति किलोमिटर करिब ८–१२ करोड रुपैयाँको लगानी लाग्न सक्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ। यसरी पूर्वाधार विकासले मात्र परियोजनालाई व्यावसायिक र दिगो बनाउने आधार तयार हुन्छ।
ग्यासको प्रयोगका लागि कुन कुन क्षेत्रमा जोड दिनुपर्छ ? प्राकृतिक ग्यासबाट युरिया उत्पादन गर्न आर्थिक र प्राविधिक हिसाबले उपयुक्त हुने र देशमा हालसम्म कुनै रसायनिक मल उत्पादन नभएको हुनाले रसायनिक मल उद्योग निर्माणतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। यसको साथै यातायात क्षेत्रको लागि CNG र खाना पकाउनको लागि PNG को उपयोगका सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी implementation मा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।
यसको साथै, हाल कर्णाली क्षेत्रमा बिद्युत क्षेत्रमा ठुलो क्षमताका आयोजनाहरु functional नरहेका हुनाले यस क्षेत्रमा प्राकृतिक ग्यासमा आधारित बिद्युत आयोजना स्थापना गर्न सकेमा त्यस क्षेत्रको हालको बिद्युत क्षेत्रका समस्याहरु हाल गर्न सहयोग मिल्नेछ । बिद्युत परियोजना संचालनको विकल्पमा दैलेख आसपासको क्षेत्रको लागि ग्यास टर्बाईनमा आधारित ५०-१०० मे.वा. क्षमताको विद्युतिय आयोजना त् मुख्य लोड सेन्टरको लागि ग्यास तर्बाईनमा आधारित १०० देखि ३०० मे.वा. क्षमताको विद्युतिय आयोजनाको संचालन उपयुक्त देखिएको छ । अध्ययनमा करिब ५९% capacity factor को ग्यास टर्बाईनमा आधारित २०० मे.वा. क्षमताको विद्युतिय आयोजनाको संचालनको लागि वार्षिक करिव १९२ मिलियन घन मिटर ग्यास आवश्यक पर्ने देखिन्छ । जुन दैलेखमा फेला परेको ग्यासबाट संचालन गर्न सकिन्छ।
ग्यासमा आधारित मल कारखानाको लागि के कस्तो पुर्वाधात आवश्यक पर्ने देखिन्छ ? नेपालमा कृषि क्षेत्रको लागि हाललाई करिब ७ लाख मेट्रिक टन युरिया मलको माग रहेको यस अघिका अध्ययनले देखाएको छ । उक्त माग पुरा गर्नका लागि प्रतिदिन करिव २२०० मेट्रिक टन उत्पादन क्षमताको मल कारखाना संचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। साथै, करिव करिव प्रतिदिन ३५०० मेट्रिक टन क्षमताको उत्पादन गर्न सकेमा आर्थिक हिसाबले अझ छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने देखिन्छ । अध्यन अनुसार प्रतिदिन करिब २२०० मेट्रिक टन उत्पादन क्षमता रहने उद्योग संचालनको लागि वार्षिक ४१० देखि ४५२ मिलियन घन मिटर ग्यास र दैनिक १०६९ देखि ११२२ मेट्रिक टन नाइट्रोजन ग्यास आवश्यक पर्ने देखिन्छ । यसको लागि २५ देखि ३० मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्ने देखिन्छ । उक्त उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने बिजुली उपलब्ध गर्नको लागि सोहि क्षेत्रमै ग्यासमै आधारित पवार प्लान्टको निर्माण आवश्यक देखिन्छ । यसको साथै, करिव १५० देखि २०० बिघा क्षेत्रफलको जमिन आवश्यक देखिन्छ । यो उद्योगलाई धेरै मात्रामा पानी आवश्यक पर्ने भएको हुदा नदी नजिकैको स्थानमा उद्योग स्थापना गर्न उपयुक्त देखिन्छ ।
परियोजनाको संचालन कसरी गर्न सकिन्छ ? परियोजनाको संचालनको सम्बन्धमा उपयुक्त मोडेल छनौट गर्नुपर्छ। संचालनका विकल्पहरु मध्ये पहिलो विकल्पमा नेपाल आयल निगम लिमिटेडको १०० प्रतिशत लगानीमा संचालित हुने special purpose vehicle (SPV) र दोश्रो विकल्पमा अधिकांश शेयर आयल निगमको रहने गरी अन्य सरकारी निकाय / संस्थाहरुको समेत लगानी रहने गरी SPV मोडेलमा संचालन गर्न सकिने छ । यस्ता ग्यास फिल्धरु रणनीतिक श्रोत भएको हुनाले यस्तो विकल्पमा अघि बढेमा निर्णय गरेमा उक्त श्रोतमा नेपाल सरकारको पुर्ण नियन्त्रण रही रहनेछ। अन्य विकल्पमा आयल निगमले अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनिहरुसग Joint Venture (JV) गरी परियोजना संचालन गर्न सक्नेछ।
यसको उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, वितरण र उपयोगका सम्बन्धमा नेपाल आयल निगमको भूमिका के कस्तो हुन सक्छ ? नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति, ढुवानी, भण्डारण र वितरणको क्षेत्रमा ५५ वर्ष बढीको व्यवसायीक र प्राविधिक अनुभव रहेको छ । डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल, एलपीजी ग्यास र हवाई इन्धनको बिक्रि वितरणको लामो समयको अनुभव र सम्बन्धित इन्धन डिपो र पाइपलाइन पूर्वाधारहरुको संचालनको अनुभव, प्राविधिक जनशक्तिहरुको उपलव्धता, देशभरी फैलिएको वितरण संजाल एव अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्बन्ध समेत रहेकोले प्राकृतिक ग्यासको उत्पादन र बिक्रि वितरण पनि हालको व्यवसायसंग मिल्दो जुल्दो हुने हुनाले प्राविधिक र व्यवसायिक दृष्टिकोणले नेपाल आयल निगम नै उपयुक्त हुने भएकोले यसैको मुख्य भूमिका हुन् सक्छ ।
यसको लागि के कस्तो जनशक्ति आवश्यक पर्ने देखिन्छ ? उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र बिक्रि वितरण तथा औधोगिक प्रयोगको लागि मुख्यत: केमिकल, मेकानिकल, औधोगिक, इलेक्ट्रिकल, process इन्जिनियर, भुगर्वविद लगायतका प्राविधिक जनशक्तिहरुको मुख्य आवश्यकता पर्दछ ।
यो योजना कार्यान्वयनको लागि के कस्ता मुख्य चुनौतुहरु रहेका छन् ? पाइपलाइन पूर्वाधार र मल कारखानाको निर्माण तथा संचालनको लागि ठुलो मात्रामा आर्थिक लगानी पर्ने हुनाले लगानी नै मुख्य चुनौती रहेको छ । पाइपलाइन निर्माणका लागि भौगोलिक जटिलता पनि अर्को चुनौती रहेको छ। यसको साथै, नेपालमा उत्खनन, उत्पादन तथा अन्य सम्बन्धित प्रयोग क्षेत्रमा अनुभवी प्राविधिक दक्ष जनशक्तिको अभाव अर्को चुनौती रहेको छ ।
काठमाडौँ । चीनको दक्षिणी प्रान्त युनानमा भएको रेल दुर्घटनामा ११ रेलवे कामदारको मृत्यु भएको छ भने दुई जना घाइते भएका छन् । भूकम्पसँग सम्बन्धित उपकरण परीक्षण गर्ने परीक्षण रेल उनीहरूसँग ठोक्किँदा दुर्घटना भएको हो ।
कुनमिङ शहरको लुओयाङझेन रेलवे स्टेशनमा दुर्घटना भएको थियो, जहाँ रेलवे कामदारहरू ट्र्याकको मोडमा काम गरिरहेका थिए । त्यही ट्र्याकमा एउटा रेल आइपुग्यो र ठोक्कियो ।
चीनको सरकारी टिभी च्यानल सीसीटीभीका अनुसार, परीक्षण रेल नम्बर ५५५३७ ले भूकम्पीय उपकरणको परीक्षण गरिरहेको थियो । दुर्घटनापछि तुरुन्तै, रेलवे र स्थानीय अधिकारीहरूले आपतकालीन उद्धार कार्य सुरु गरेका थिए । कुनमिङ रेलवे प्राधिकरणले पीडित र उनीहरूका परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको छ । दुर्घटनाको कारणको अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ ।
चीनले विश्वको सबैभन्दा ठूलो रेलवे नेटवर्क सञ्चालन गर्दछ, जुन एक लाख ६० हजार किलोमिटरभन्दा बढी फैलिएको छ र वार्षिक रूपमा अर्बौं मानिसहरू यात्रा गर्ने गर्दछन् ।
काठमाडौं । नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरेको छ ।
मंगलबार विघटित प्रतिनिधि सभाका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र पूर्वसचेतक सुनिता बरालले दायर गरेको रिट सर्वोच्चले बुधबार दर्ता भएको हो । सो रिटको पेसी मंसिर १७ गतेका लागि तोकिएको छ ।
एमालेले रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग र संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेको छ ।
रिटमा प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको,सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति, कुनै राजनैतिक दलको संसदीय दलले समर्थन नगरेको, धारा ७६ तथा धारा १३२(२) विपरित गैर संवैधानिक तवरले नियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएको हुँदा कार्कीको प्रधानमन्त्री पदमा भएको नियुक्तिविरुद्ध अधिकार पृच्छाको आदेश माग गरिएको छ ।
काठमाडौँ । सहरको भौगोलिक अवस्थिति, पूर्वाधार निर्माण, विकास क्रियाकलाप, प्राचीन संरचनालगायतका बस्तु, सेवा पूर्वाधार तथा अवस्थाको तथ्य प्राप्त गर्न यसअघि प्रयोगमा ल्याइएका प्रविधिसँग जोड्दै लाइडार (लाइट डिटेक्सन एण्ड रेञ्जिङ्) प्रविधि उपयुक्त हुने विज्ञहरुले बताएका छन् ।
सूचना प्रविधि विभागले आयोजना गरेको लाइडार प्रविधि र यसको काठमाडौँ महानगरपालिकामा प्रयोगको सम्भावना विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विज्ञहरुले यस्तो सम्भावना देखाएका हुन् ।
अन्तरक्रियामा सहरी योजना आयोगका सदस्यहरु, सहरी व्यवस्थापन विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वातावरण व्यवस्थापन विभाग, विपद व्यवस्थापन विभाग, सम्पदा तथा पर्यटन विभागबाट विभागीय प्रमुख, महाशाखा प्रमुख, इञ्जिनियर र प्राविधिकहरुलाई सहभागी गराइएको थियो ।
लेजर सिग्नल प्रयोग गरेर सुक्ष्म थ्रीडी नक्सा र डिजिटल ट्वीन बनाउने विधि लाइडार हो । भौगोलिक सतह, सरचना र वातावरणका विभिन्न बस्तुहरुको उच्च सटीक दूरी नाप, थ्रीडी मोडलिङ्, भू-आकृति विवरण प्राप्त गर्न तथा विश्लेषण गर्न (लाइडार) प्रविधिको प्रयोग हुने गरेको बताउँदै प्रविधि महाशाखा प्रमुख अशोक श्रेष्ठले भने- ‘सहरी योजना, नक्साङ्कन, पूर्वाधार निर्माण, वातावरण तथा सम्पदा क्षेत्रको निगरानी र व्यवस्थापन, विपद व्यवस्थापन, स्मार्ट सिटीको विकास जस्ता कामका लागि महानगरपालिकाले प्रविधि प्रयोगमा ल्याउन सक्ने सम्भावना छ ।’
कार्यक्रममा प्रस्तुतिकरण गर्दै, जियोमेटिक्स इञ्जिनियर कविराज रोकायाले यो प्रविधिबाट २ सेन्टिमिटरसम्मका वस्तुहरुको स्पष्ट नक्साङ्कन र नाप गर्न सकिने बताए । उनले भने- ‘संरचना, अवस्थिति, वस्तु र अवस्थामा आएको परिवर्तनलाई टाइम सिरिज चेन्जेजबाट तुलना देखाउन सकिन्छ । सम्पदा निर्माण गर्ने व्यक्ति सकिँदै गएका छन् । सहरी विकास, सम्पदाको उपयोग, मौसम जस्ता कारण सम्पदा पनि परिवर्तन भएका छन् । यसबेला सम्पदाको अद्यावधिक अवस्थालाई नापसहितको अभिलेखन गर्न आवश्यक छ । यसका लागि लाइडार प्रविधि उपयुक्त हुन सक्छ ।’
त्यस क्रममा महानगरपालिकाको सभा कक्ष, कीर्तिपुरको तिलञ्चो स्तुप, माइतीघर मण्डला चोक, बालाजु वाइसधारा उद्यानलगायत स्थानमा गरिएको थ्रीडी स्क्यान र त्यसबाट निर्माण भएको डिजिटल सामग्री प्रदर्शन गरिएको थियो ।
यो प्रविधि इनडोर म्यापिङ् (भवन भित्रका संरचना, कोठा र सुविधाहरु), सांस्कृतिक सम्पदा (उचाइ, गोलाइ, निर्माण सामग्रीको नाप, एक बस्तुदेखि अर्को बस्तुसम्मको दुरी), पूर्वाधार (सडक, ओभरपास, पार्क, भवनको डिजिटल निगरानी, आपतकालीन व्यवस्थापन आदि) र सहरी विकास योजनामा चाप भएका क्षेत्रहरुको नक्साङ्कन, दीर्घकालीन योजना निर्माणका लागि तथ्याङ्क उत्पादनका लागि बढी उपयोगी हुने विज्ञहरुको भनाइ छ ।
यो प्रविधि संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, युरोपेली मुलुकलगायत विकसित देशहरुले यसको प्रयोग गर्दै आएका छन् । स्थानीय स्तरमा वन, भू-उपयोगलगायतका क्षेत्रको सर्वेक्षण र नक्साङ्कनका यसको प्रयोग धेरै भएको देखिन्छ ।
महानगरपालिकाले थ्रीडी डिजिटल म्याप निर्माण, सहरी पूर्वाधार व्यवस्थापन, सम्पदा संरक्षण, धार्मिक तथा पुरातात्विक क्षेत्रको अभिलेखीकरण, विपद जोखिम मूल्याङ्कन, इञ्जिनियरिङ् डिजाइन, सडक तथा भवनको सूची, स्मार्ट सिटीका लागि भौगोलिक सूचना प्रणाली निर्माणका लागि यो प्रविधि प्रयोगमा ल्याउन सक्ने छलफलमा सुझाव प्राप्त भएको छ । यसअघि कार्यान्वयनमा गरिरहेको जीआइएस-थ्रीडी म्यापिङ्, ड्रोन डीजीपीएस सर्भे, स्मार्ट अर्वन म्यानेजमेन्ट, डिजिटल गभर्नेन्स इनिसिएटिभ्ससँग अन्तरसम्बन्धित बनाउन सकिने सम्भावना पनि छ ।
