काठमाडौँ । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले देशले अपेक्षा गरेको आर्थिक उचाइ हासिल गर्न नसक्नुका कारणहरू गहिराइमा गएर मूल्यांकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
अर्थमन्त्री खनालले विगतका राजनीतिक अस्थिरता, नीति निरन्तरताको अभाव र विकास प्रक्रियामा देखिएका अवरोधलाई आर्थिक प्रगतिको प्रमुख अवरोधका रूपमा प्रस्तुत गरे।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को २९औँ वार्षिकोत्सव तथा अवार्ड वितरण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले मुलुकमा राजनीतिक असन्तुष्टि जतिसुकै रूपले देखा परे पनि “जो कोहीले सिर्जना गरेको सम्पत्ति देशकै सम्पत्ति हो” भन्ने बुझाइ अब सबै तहमा फैलिनु आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार, निजी क्षेत्र, उद्यमी र लगानीकर्ताले सिर्जना गरेका सम्भावना र पूँजीलाई राज्यले उत्साहजनक वातावरण प्रदान गर्न सकेमात्र अर्थतन्त्रले गति पाउनेछ।
“सूचना गलत भयो भने लगानी नै भाग्छ”: सञ्चारसँग सावधानीको आग्रह
बढ्दो प्रविधि प्रयोग र सूचनाको तीव्र प्रवाहका बीच मन्त्री खनालले सूचनाको आधिकारिकता र विश्वसनीयता अझै महत्वपूर्ण बन्दै गएको बताए।
उनले चेतावनीपूर्ण भाषामा भने: “गलत वा अप्रमाणित सूचना बाहिरिनासाथ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिग्रन सक्छ, लगानी वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्न सक्छ। सञ्चार माध्यमले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नैपर्छ।”
उनका अनुसार, सही जानकारी र सकारात्मक सन्देशले निजी क्षेत्रमा विश्वास पैदा गराउँछ, लगानीकर्ताको मनोबल उठाउँछ र दीगो विकासका लागि आधार निर्माण गर्छ।
ठूला पूर्वाधारमा बजेट, पुँजी बजार सुधार र सेवा–सुविधा नियमनमा सरकार सक्रिय
मन्त्री खनालले सरकारले पछिल्ला महिनाहरूमा ठूला पूर्वाधार आयोजनालाई अघि बढाउन आवश्यक बजेट थपेको उल्लेख गरे।
साथै, पुँजी बजारका विद्यमान समस्या समाधान गर्ने तथा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूको सेवा–सुविधालाई कानुनी ढाँचामा ल्याएर व्यवस्थित गर्ने प्रक्रिया जारी रहेको पनि उनले स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार, आर्थिक आधारभूत क्षेत्रहरू बलियो नहुँदा दीर्घकालीन विकासको गति कमजोर हुन्छ, त्यसैले पूर्वाधार र पुँजी बजार दुवै क्षेत्रमा सुधारका लागि सरकारले प्राथमिकता दिएको छ।
सेजनको भूमिकाको प्रशंसा
अर्थतन्त्रले धेरै पटक भोगेका उतार–चढावको प्रसंग उठाउँदै मन्त्री खनालले सेजनले वर्षौँदेखि जिम्मेवार, तथ्याधारित र पेशेवर पत्रकारिता प्रवर्द्धन गर्दै आएको उल्लेख गर्दै धन्यवाद व्यक्त गरे ।
उनले आर्थिक पत्रकारिताले सही बहस, तथ्यको प्रसार र नीतिगत सुधारमा महत्वपूर्ण टेवा दिएको बताए।
