काठमाडौँ । सार्वजनिक संस्थानमा गरिएको करिब ४७ अर्ब रुपैयाँ सरकारी लगानीको हिसाब नमिलेको देखिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार ऋण तथा शेयर लगानीको विवरण संस्थानका बहीखाताले लामो समयदेखि पुष्टि गर्न सकिरहेको छैन । राज्यको लगानी कता गयो भन्ने सम्बन्धमा दुई पक्षका कागज मिल्दैनन्, रकम कसरी तलमाथि भयो भन्ने जवाफ भेटिँदैन ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार संस्थानहरूले देखाएको शेयर र ऋणको हिसाब सरकारको रकमभन्दा ४६ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँले फरक छ। सरकारले “यति लगानी गरियो” भन्छ, संस्थानहरू “हामीले त यति मात्र पायौँ” भन्दै आफ्नो बचाउ गर्छन्। दशकौँदेखि चल्दै आएको यो हिसाबी गडबडीको कुनै स्पष्ट उत्तर भने छैन।
जलविद्युत्, विमानस्थल, दूरसञ्चार, खानेपानी-यस्ता ठूला परियोजनामा सरकारले सार्वजनिक संस्थानमार्फत ऋण र शेयर लगानी गर्दै आएको छ। तर संस्थानहरूको कमजोर लेखाजोखा प्रणाली, एकीकृत मापदण्डको अभाव, मनलाग्दी निर्णय र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण सरकारले कहाँ, कति, कसरी लगानी गर्यो भन्ने यथार्थ खुदै हराएको छ।
समस्या यत्तिमै सीमित छैन।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ग्रामीण विद्युतीकरणदेखि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा पुरानो सम्पत्ति मूल्यांकनसम्म-कुञ्जी परियोजनामा लगानीको आधार, रकमको स्रोत, ऋण र अनुदान छुट्याउने अभिलेख-कहीँ पनि मिल्दैन। मन्त्रिपरिषद्ले पटक–पटक गरेको निर्णयको पालनामा ढिलाइ, भुक्तानी तालिका परिमार्जनका अनियमित माग, र “पहिले खर्च गर्ने, पछि हिसाब मिलाउने” प्रवृत्तिले समस्या थपिएको देखिन्छ।
खासगरी काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानी परियोजनामा त हिसाब यति ‘गुजुम गुजुम’ छ कि-ऋण को लियो, अनुदान कोलाई आयो, खर्च कसले गर्यो, जिम्मेवारी कसको-आफैँमा संस्थानहरूले पनि खुलाउन सकिरहेका छैनन्। ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले “हामीले बारम्बार ताकेता गर्यौँ” भन्छ, तर संस्थानहरूले नियमित लेखापरीक्षणसमेत गराएका छैनन्।
कसरी ?
२०७८/७९ यतादेखि अहिलेसम्म धेरै संस्थानले एकपटक पनि अन्तिम लेखापरीक्षण गराएका छैनन्। लाखौँको होइन-करोडौँ-अर्बौँको सार्वजनिक लगानी कागजमै हराउने र त्यसका बक्यौता राजस्व नसमेटिने अवस्था देशकै वित्तीय अनुशासनका लागि गम्भीर खतरा बनेको छ।
यसैबीच सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले ‘नेपाल सरकारको शेयर तथा ऋण लगानीको वार्षिक प्रतिवेदन–आर्थिक वर्ष २०८१/८२’ सार्वजनिक गर्दै १५९ संस्थानमा जम्मा ९ खर्ब ३० अर्बभन्दा बढी लगानी रहेको जनाएको छ। तर प्रतिफल ? भाका नाघेको सावाँ-ब्याज मात्रै ४ खर्ब ८ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। जसको भुक्तानी नगर्दा राज्यको ऋण दायित्व झन् बढिरहेको छ।
सार्वजनिक संस्थानमा पारदर्शिता, वित्तीय उत्तरदायित्व र लेखापरीक्षणको अभावले अहिले सरकारको अर्बौँ लगानी ‘कागजी जंगल’मा हराएको छ। कसले हिसाब बिगार्यो, कसले ढिलाइ गर्यो, कसले दायित्व तोड्यो ? अहिलेसम्म न सरकार स्पष्ट छ, न संस्थागत । तर यत्ति मात्र स्पष्ट छ कि ४७ अर्ब बराबरको लगानी “अदृश्य” भएपछि राज्यको वित्तीय अनुशासन गम्भीर संकटमा परेको छ।
