काठमाडौँ । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र पछिल्ला केही वर्षदेखि नीतिगत अन्योल, नियामकीय असमानता र लगानीको अनिश्चितताको चपेटामा परेको छ। यही सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको ठूला दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल आजियाटा लिमिटेडले प्रधानमन्त्रीलाई विस्तृत पत्र बुझाउँदै सरकारका पछिल्ला निर्णय, नियमावली संशोधन र नियामकीय अभ्यासप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको पत्रमा एनसेलले आफूविरुद्ध भइरहेको असमान व्यवहारले केवल एक कम्पनीलाई मात्र नभई दूरसञ्चार सेवाको निरन्तरता, विदेशी लगानीको सुरक्षा र करोडौँ उपभोक्ताको मौलिक हक नै जोखिममा परेको चेतावनी दिएको छ। पत्रको मूल सन्देश स्पष्ट छ—समान प्रकृतिका सेवा प्रदायकहरूमाथि फरक–फरक मापदण्ड लागू हुनु न्यायसंगत होइन।
२१ वर्षको योगदानको स्मरण
एनसेलले पत्रमार्फत नेपालमा आफ्नो २१ वर्ष लामो यात्रा स्मरण गराउँदै १ करोड ४० लाखभन्दा बढी नागरिकलाई सेवा दिँदै आएको, राज्यलाई ३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व बुझाइसकेको र प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा हजारौँलाई रोजगारी दिएको उल्लेख गरेको छ।
कम्पनीका अनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरण संरक्षण, विपद् पूर्वसूचना प्रणालीदेखि राष्ट्रिय खेलकुदसम्म २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) अन्तर्गत खर्च भइसकेको छ। यसले एनसेलको भूमिका केवल व्यावसायिक नभई सामाजिक उत्तरदायित्वसहितको रहेको दाबी गरिएको छ।
लगानीमैत्री वातावरणमाथि प्रश्न
एनसेलले आफूलाई नेपालमा सफल विदेशी लगानीको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै प्रविधि हस्तान्तरण, प्रतिस्पर्धा र सेवाको गुणस्तर वृद्धिमा योगदान दिएको दाबी गरेको छ। तर पछिल्ला नीतिगत निर्णय र नियामकीय कठोरताले यस्तो सफल उदाहरण नै कमजोर बनाउने खतरा रहेको पत्रमा उल्लेख छ।
कम्पनीको तर्क छ—यदि यस्तो वातावरण कायम रह्यो भने नेपालमा भविष्यमा विदेशी लगानी भित्र्याउन कठिन हुनेछ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा गलत सन्देश जानेछ।
सूचना तथा सञ्चारको मौलिक हकसँग जोडिएको प्रश्न
पत्रमा दूरसञ्चार सेवा केवल व्यापार नभई संविधानले सुनिश्चित गरेको सूचना तथा सञ्चारको मौलिक हकको आधार भएको उल्लेख गरिएको छ। मोबाइल र इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भए शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिङ, डिजिटल भुक्तानी र सरकारी सेवा प्रत्यक्ष प्रभावित हुने एनसेलको चेतावनी छ।
अनुमतिपत्र नवीकरण र विभेदको आरोप
एनसेलले मन्त्रिपरिषद्का केही निर्णयका आधारमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा आफूलाई १० प्रतिशत ब्याजसहित किस्तामा रकम तिर्न बाध्य पारिएको, तर प्रतिस्पर्धी नेपाल टेलिकमलाई ब्याज नलिई नवीकरण गरिएको भन्दै स्पष्ट विभेद भएको आरोप लगाएको छ।
यसका कारण कम्पनीमाथि अर्बौँ रुपैयाँको अतिरिक्त आर्थिक भार परेको र समान प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्त मिचिएको दाबी गरिएको छ।
सेयर स्वामित्व र सम्पत्तिको हक
पत्रमा सेयर स्वामित्व परिवर्तनमा रोक लगाउने सरकारी शर्तलाई संविधानले दिएको सम्पत्तिको मौलिक हकमाथिको हस्तक्षेप भनिएको छ। विदेशी लगानी नीति र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासँग पनि यस्तो निर्णय बाझिएको एनसेलको तर्क छ।
विदेशी कानुन, लगानी ऐन र स्टक एक्सचेञ्जका बाध्यताका कारण पूर्वस्वीकृति लिन व्यवहारिक कठिनाइ भए पनि तोकिएको म्यादभित्र उद्योग विभाग र प्राधिकरणमा जानकारी गराइएको उल्लेख गर्दै नियमनकारी प्रक्रियाबाट सेयर कारोबारलाई मान्यता दिन आग्रह गरिएको छ।
दूरसञ्चार क्षेत्र खस्कँदै गएको चिन्ता
एनसेलको पत्रमा नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको जीडीपी योगदान ४ प्रतिशतबाट १.५ प्रतिशतमा झरेको, अत्यधिक कर, महँगो फ्रिक्वेन्सी शुल्क, ओटीटी सेवाको बढ्दो प्रभाव र नीतिगत अस्थिरताले लगानी क्षमता कमजोर बनाइरहेको उल्लेख छ।
एनसेलका मुख्य माग र प्रतिबद्धता
एनसेलले सरकारसँग विशेष सुविधा होइन, समान नीति, समान व्यवहार र कानूनी निश्चितता मात्र माग गरेको स्पष्ट पारेको छ। कम्पनीले सेयर स्वामित्वसम्बन्धी शर्त, ब्याज व्यवस्था र नियमावली संशोधन पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको छ।
साथै, अनुकूल वातावरण बने सेवा अविच्छिन्न राख्ने, नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्ने, आईपीओमार्फत नेपाली स्वामित्व बढाउने र डिजिटल नेपाल अभियानमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि पत्रमार्फत व्यक्त गरिएको छ।
प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको एनसेलको १६ बुँदे पत्र एक कम्पनीको गुनासो मात्र नभई निष्पक्ष नियमन, लगानी सुरक्षा र उपभोक्ता अधिकारसँग जोडिएको गम्भीर नीतिगत बहसको संकेत हो। अब सरकारले यसलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषयले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको भविष्य मात्र होइन, समग्र लगानी वातावरणको दिशासमेत तय गर्ने देखिन्छ।
