२०८३ बैशाख १९

युरोपमा उत्पादित कार तथा ट्रकमा ट्रम्पले लगाए २५ प्रतिशत कर

काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आगामी सातादेखि युरोपेली संघबाट आयात हुने कार तथा ट्रकमा भन्सार शुल्क बढाएर २५ प्रतिशत पुर्‍याइने बताएका छन् ।

ट्रम्पका अनुसार युरोपेली संघले यसअघि भएको व्यापार सम्झौताको पालना नगरेकाले यस्तो निर्णय लिनुपरेको हो । उनले युरोपेली कम्पनीहरूले अमेरिका भित्रै उत्पादन गरेमा त्यस्ता सवारीमा कुनै कर नलाग्ने स्पष्ट पारे ।

उनले हाल अमेरिकामा अटोमोबाइल तथा ट्रक उत्पादनका लागि नयाँ कारखाना स्थापना भइरहेको र ती क्षेत्रमा १०० अर्ब डलरभन्दा बढी लगानी भित्रिएको दाबी गर्दै यसले रोजगारी सिर्जना गर्दै औद्योगिक विकासलाई तीव्र बनाउने दाबि गरेका छन् ।

गत वर्ष ट्रम्प र युरोपेली संघ बीच ‘टर्नबेरी सम्झौता’ भएको थियो । यो सम्झौता युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डर लेयेनसँग जुलाई महिनामा भएको थियो, जसको नाम स्कटल्याण्डस्थित ट्रम्पको गोल्फ मैदानका आधारमा राखिएको हो ।

उक्त सम्झौताको उद्देश्य अमेरिका र युरोपेली संघबीच बढ्दो व्यापारिक तनाव कम गर्नु थियो । सम्झौताअनुसार युरोपेली संघबाट आउने अधिकांश सामानमा १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क निर्धारण गरिएको थियो, जुन यसअघि प्रस्तावित ३० प्रतिशतभन्दा कम थियो ।

यसको बदलामा युरोपेली संघले अमेरिकामा लगानी बढाउने र केही आर्थिक नीतिमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर पछि इस्पात र एल्युमिनियममा लगाइने शुल्कलगायत विषयमा दुवै पक्षबीच विवाद चर्किएको थियो ।

यसैबीच, अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति आफैंले आर्थिक आपतकाल घोषणा गरेर युरोपेली संघका सामानमा भन्सार शुल्क बढाउने अधिकार नभएको फैसला दिएपछि केही अवस्थामा शुल्क घटाएर १० प्रतिशतसम्म ल्याइएको थियो ।

नयाँ निर्णयले जर्मनी र फ्रान्सजस्ता देशको अटोमोबाइल क्षेत्रमा ठूलो असर पर्ने अनुमान गरिएको छ । शुल्क बढेपछि युरोपेली सवारी साधन अमेरिकी बजारमा महँगो हुने र माग घट्ने सम्भावना छ । यसले उत्पादन र नाफामा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ । विश्लेषकहरूका अनुसार निर्यात घटेमा युरोपेली कम्पनीहरूले उत्पादन कटौती गर्न सक्ने र रोजगारीमा पनि असर पर्ने जोखिम छ । यससँगै युरोपको आर्थिक वृद्धि दरमा समेत सुस्तता आउन सक्ने देखिएको छ ।

अर्कोतर्फ, यसको असर अमेरिकामा पनि पर्नेछ । युरोपेली सवारी महँगो हुँदा उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने र बजारमा विकल्प सीमित हुन सक्नेछ ।

यसबीच युरोपेली संघले पनि जवाफी कदमस्वरूप अमेरिकी वस्तुमा भन्सार शुल्क बढाउन सक्ने आशंका गरिएको छ । यदि यस्तो भएमा यो विवाद ठूलो व्यापार युद्धमा परिणत हुन सक्ने र दुवै पक्षलाई नोक्सान पुग्ने देखिन्छ ।

यसका साथै, इरानसँग सम्बन्धित विषयमा पनि अमेरिका र युरोपेली देशहरूबीच मतभेद कायम छ । फ्रान्स, स्पेन र इटालीले अमेरिकालाई इरानमाथि आक्रमणका लागि आफ्नो आकाश प्रयोग गर्न नदिने बताइसकेका छन् ।

ट्रम्प प्रशासनले इरानमाथि कडा प्रतिबन्ध र दबाबको नीति अपनाउँदै आएको छ भने युरोपेली देशहरू कूटनीतिक वार्ता र सम्झौतामार्फत समाधान खोज्ने पक्षमा रहेका छन् ।

Read More

सहि तरिकाले पानी कसरी पिउने ?

काठमाडौँ । गर्मी बढेसँगै शरीरमा पानीको आवश्यकता पनि उल्लेख्य रूपमा बढ्ने गरेको छ । चर्को घाम, पसिना र तापक्रम वृद्धिका कारण शरीरमा पानीको कमी हुने जोखिम उच्च रहने चिकित्सकहरू बताउछन् ।

यस्तो अवस्थामा धेरै मानिसले बढी पानी पिउनु नै पर्याप्त ठान्छन् । तर स्वास्थ्यविद्हरूका अनुसार पानीको मात्रा मात्र होइन, पिउने तरिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । एकैपटक धेरै पानी पिउँदा शरीरले त्यसलाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न नसक्ने र छिट्टै बाहिर निकाल्ने गर्छ । बरु दिनभर थोरै-थोरै गरेर पानी पिउँदा शरीरले राम्रोसँग सोस्ने र लामो समयसम्म पानीको सन्तुलन कायम रहने बताइन्छ ।

बिहान उठ्नेबित्तिकै खाली पेट एकदेखि दुई गिलास पानी पिउनु लाभदायक मानिन्छ । यसले शरीरभित्र सफाइ गर्न मद्दत गर्नुका साथै पाचन प्रक्रियालाई सक्रिय बनाउने हुँदा दिनभर शरीर ऊर्जावान रहने चिकित्सकहरूको भनाइ छ ।

खाना खाने बेलामा वा तुरुन्तपछि पानी पिउनु उपयुक्त नहुने बताइन्छ । यसले पाचन प्रक्रियामा असर पार्न सक्छ । त्यसैले खाना खाएको करिब आधा घण्टापछि पानी पिउनु राम्रो मानिन्छ ।

गर्मीमा धेरै चिसो पानी पिउँदा तुरुन्त राहत मिल्ने भए पनि यसले घाँटी दुख्ने, टाउको दुख्ने वा पाचन समस्या निम्त्याउन सक्ने जोखिम हुन्छ । त्यसैले सामान्य वा हल्का चिसो पानी पिउनु सुरक्षित विकल्प मानिन्छ ।

प्यास लागेपछि मात्र पानी पिउने बानी पनि ठीक नहुने चिकित्सकहरू बताउँछन् । प्यास लाग्दा शरीरमा पानीको कमी सुरु भइसकेको हुन्छ । त्यसैले समय-समयमा पानी पिउँदै रहनु उपयुक्त हुन्छ । साथै नरिवल पानी, कागती पानी र मठ्ठाजस्ता प्राकृतिक पेय पदार्थले पनि शरीरलाई सन्तुलित राख्न सहयोग पुर्‍याउने जनाइएको छ ।

(यो सामग्री विभिन्न स्वास्थ्यसम्बन्धी अध्ययन तथा जानकारीका आधारमा तयार गरिएको हो ।)

Read More

आइपिएलमा आज चेन्नई र मुम्बईबीच भिडन्त

काठमाडौँ । जारी आइपिएलमा आज एक खेल हुदैछ । आइपिएलमा आज चेन्नई सुपर किंग्स र मुम्बई इण्डियन्सबीच खेल हुदैछ । चेन्नईमा हुने यो खेल नेपाली समय अनुसार साँझ ७: ४५ बजेदेखि शुरु हुदैछ ।

जारी आइपिएलमा चेन्नईमा ८ खेलमा ३ जित र ५ हार बेहोरेको छ । चेन्नईको ६ अंक छ र हाल छैटौं स्थानमा रहेको छ ।  यस आइपिएलमा यस अघि खेलेको खेलमा चेन्नईले मुम्बईलाई पराजित गरेको थियो ।

त्यस्तै मुम्बईको भने यस सिजनमा खराब प्रदर्शन रहेको छ । मुम्बईले अहिलेसम्म खेलेका ८ खेलमा केवल २ खेल जितेको छ भने ६ खेलमा हार बेहोरेको छ । मुम्बई प्लेअफमा छनौट हुन अब बाँकी सबै खेल जित्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

Read More

के जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानिसको उचाइ घट्छ ?

काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण मानिसहरूको उचाइ घट्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । पछिल्ला करिब १५० वर्षमा मानव जातिको औसत उचाइ उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । तर अब यो वृद्धि रोकिने संकेत देखिन थालेका छन् । यसको सम्भावित कारणमध्ये जलवायु परिवर्तनलाई मुख्य रूपमा लिइएको छ ।

वैश्विक तापक्रम वृद्धिका कारण मौसममा तीव्र परिवर्तन भइरहेको छ, जसका कारण अत्यधिक गर्मीको लहर बढ्दै गएको छ । अमेरिकाको क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार यस्तो अवस्थाले गर्भमै रहेका बालबालिकाको विकासमा असर पार्न सक्छ ।

अनुसन्धान टोलीले दक्षिण एसियाका पाँच वर्षमुनिका करिब दुई लाख बालबालिकाको अध्ययन गरेको थियो । उनीहरूको निष्कर्षअनुसार गर्भावस्थाको प्रत्येक चरणमा ३५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथिको तापक्रम र उच्च आर्द्रताको प्रभावमा रहेका बालबालिकाको उचाइ अपेक्षाभन्दा करिब १३ प्रतिशतसम्म कम हुन सक्ने देखिएको छ ।

जन्मदेखि पाँच वर्षसम्मको उचाइ वृद्धि बालबालिकाको समग्र स्वास्थ्य र विकासको महत्वपूर्ण सूचक मानिन्छ । यद्यपि मानिस कति अग्लो हुन्छ भन्ने कुरा धेरै हदसम्म वंशाणुगत गुण, पोषण र स्वास्थ्य अवस्थामाथि निर्भर रहने बताइएको छ । अध्ययनकी मुख्य लेखिका केटी म्याकमहोनका अनुसार बढ्दो गर्मी र आर्द्रताले दक्षिण एसियामा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको औसत उचाइ घटाउने जोखिम सिर्जना गरिरहेको छ । उनका अनुसार विश्वव्यापी रूपमा अवस्था अझै स्पष्ट छैन, तर निम्न तथा मध्यम आय भएका अन्य देशहरूमा पनि यस्तै प्रभाव देखिन सक्ने सम्भावना छ, विशेषगरी जहाँ तापक्रम र आर्द्रता पहिलेदेखि नै उच्च छ । विश्व बैंकको वर्गीकरणअनुसार करिब १२० देश निम्न तथा मध्यम आय समूहमा पर्छन् ।

वैज्ञानिकहरूका अनुसार मानव इतिहासमा विभिन्न कालखण्डमा औसत उचाइमा उतारचढाव आएको छ । विशेषगरी ठूलो परिवर्तनको समयमा, जस्तै करिब १० हजार वर्षअघि शिकारमा आधारित जीवनशैलीबाट कृषि प्रणालीतर्फ सर्दा, औसत उचाइमा नकारात्मक असर परेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।

सन् २००४ मा अमेरिकाको ओहायो राज्य विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक रिचर्ड स्टेकलले उत्तरी युरोपका नवौंदेखि उन्नाइसौं शताब्दीसम्मका हजारौं कंकालको अध्ययन गरेका थिए । त्यसमा उक्त अवधिमा औसत उचाइ घटबढ भएको र १७औँ शताब्दीमा सबैभन्दा न्यून स्तरमा पुगेको पाइएको थियो ।

त्यस समयमा युरोपमा शहरीकरण बढ्नु, संक्रामक रोग फैलिनु, कृषि प्रणालीमा परिवर्तन आउनु र सोल्हौँदेखि उन्नाइसौँ शताब्दीबीच देखिएको ‘लघु हिमयुग’ जस्ता कारणहरूले प्रभाव पारेका थिए । अध्ययनअनुसार १७०० सम्म उत्तरी युरोपका पुरुषहरूको औसत उचाइ करिब ६.४ सेन्टिमिटरले घटेको थियो, जुन कमी २०औँ शताब्दीको सुरुसम्म पूर्ण रूपमा हट्न सकेन ।

बेलायतको इम्पेरियल कलेज लन्डनमा जनस्वास्थ्य विषयमा अनुसन्धान गर्ने डा. आन्द्रेआ रोड्रिगेज मार्टिनेजका अनुसार जलवायु परिवर्तनले आधुनिक समाजमा पनि यस्तै दबाब सिर्जना गर्न सक्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुमानअनुसार विश्वभर करिब एक अर्ब बालबालिका जलवायु परिवर्तनका कारण उच्च जोखिममा छन् । उनका अनुसार जलवायु परिवर्तनले बालबालिकाको वृद्धि र स्वास्थ्यमा गम्भीर खतरा उत्पन्न गरिरहेको छ ।

२०औँ शताब्दीमा जीवनस्तर सुधारसँगै मानिसको उचाइ बढेको स्पष्ट देखिन्छ । सन् २०१७ मा विश्वभरका वैज्ञानिकहरूको समूहले १८९६ देखि १९९६ बीच जन्मिएका २०० देशका मानिसहरूको तथ्यांक विश्लेषण गरेको थियो । त्यसअनुसार पुरुषहरूको औसत उचाइ १६२ सेन्टिमिटरबाट बढेर १७१ सेन्टिमिटर पुगेको छ भने महिलाहरूको १५१ सेन्टिमिटरबाट १५९ सेन्टिमिटर पुगेको छ ।

तर सबै देशमा वृद्धि समान छैन । इरानका पुरुषहरूको उचाइ १६.५ सेन्टिमिटरले बढेको छ भने दक्षिण कोरियाका महिलाहरूको २०.२ सेन्टिमिटरले वृद्धि भएको छ । विपरीत रूपमा मेडागास्करका महिलाहरूको उचाइ केवल १.५ सेन्टिमिटर र पाकिस्तानका पुरुषहरूको १.२७ सेन्टिमिटर मात्र बढेको छ ।

विज्ञहरूका अनुसार उचाइमा अन्तरको मुख्य कारण वंशाणु भए पनि पोषण, वातावरण र सामाजिक-आर्थिक अवस्थाले पनि ठूलो प्रभाव पार्छ । स्वच्छ पानी, पौष्टिक आहार र स्वास्थ्य सेवामा पहुँचले उचाइ वृद्धिमा योगदान पुर्‍याउँछ ।

केही विकसित देशहरूमा मानिसको उचाइ वृद्धि अहिले स्थिर हुन थालेको देखिएको छ । विश्वकै अग्ला मानिस पाइने देश नेदरल्यान्ड्समा समेत पछिल्ला वर्षमा औसत उचाइ घटेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । सन् १९८० मा जन्मिएका पुरुषहरूको औसत उचाइ १८३.९ सेन्टिमिटर रहेकोमा २००१ मा जन्मिएकामा घटेर १८२.९ सेन्टिमिटर भएको छ । महिलाहरूमा पनि यस्तै गिरावट देखिएको छ ।

यसको एक कारण बाहिरबाट आएका कम उचाइ भएका जनसंख्या र तिनका सन्तानलाई मानिएको छ । तर डच मूलका अभिभावकका सन्तानमा समेत उचाइ घटेको पाइएको छ, जसको कारण अझै स्पष्ट छैन ।

विकसित देशहरू उचाइको विश्वस्तरीय सूचीमा अग्रस्थानमा भए पनि समयसँगै स्थिति परिवर्तन हुन सक्ने देखिएको छ । उदाहरणका लागि अमेरिका एक समय विश्वमा तेस्रो स्थानमा थियो, तर अहिले शीर्ष २० मा पनि छैन । यसको कारण अन्य देशहरूमा तीव्र गतिमा उचाइ वृद्धि हुनु हो ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार सामाजिक-आर्थिक असमानता, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र मोटोपनाको समस्या पनि उचाइमा प्रभाव पार्ने कारक हुन् । विशेषगरी बालबालिकामा मोटोपना बढ्नुले वृद्धि प्रक्रियामा असर पार्ने बताइएको छ ।

इतिहासमा जीवनस्तरको प्रभाव देखाउने अर्को उदाहरण कोरियाली प्रायद्वीप हो । युद्धपछि विभाजित उत्तर र दक्षिण कोरियामा दक्षिणतर्फका मानिसहरू औसतमा करिब ८ सेन्टिमिटर अग्ला पाइएको अध्ययनले देखाएको छ । यस्तै जर्मनी विभाजनका क्रममा पश्चिम जर्मनीका मानिसहरू पूर्वी जर्मनीका भन्दा औसतमा केही अग्ला थिए ।

यसले जीवनस्तर, पोषण र स्वास्थ्य सेवाले उचाइमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने पुष्टि गर्छ । यद्यपि केही विकसित देशहरूमा उचाइ वृद्धि स्थिर भए पनि विकासशील देशहरूले सुधार गर्दै गएमा विश्वस्तरमा सन्तुलन कायम हुन सक्ने देखिन्छ ।

तर विज्ञहरूका अनुसार जलवायु परिवर्तनले यस सुधारमा अवरोध पुर्‍याउने जोखिम बढ्दै गएको छ । विशेषगरी उच्च तापक्रम र आर्द्रतामा बस्ने तथा बाहिर काम गर्ने मानिसहरू बढी प्रभावित हुने देखिन्छ ।

अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार जलवायु परिवर्तनले पहिलेदेखि देखिएका नकारात्मक प्रभावहरूलाई अझ तीव्र बनाउन सक्छ । त्यसैले भविष्यमा मानव विकास, विशेषगरी बालबालिकाको वृद्धि र स्वास्थ्यमा यसको दीर्घकालीन असर पर्ने चेतावनी दिइएको छ ।

Read More

आस्थामाथि प्रहार खतरनाक: बालेन सरकारलाई राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनको चेतावनी

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले सुकुमबासी बस्ती र अतिक्रमित संरचना हटाउने क्रममा सरकारले पर्याप्त तयारी नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।

लिङदेनले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै सार्वजनिक स्थल खाली गर्ने नाममा हतारमा मन्दिर, विद्यालय र बौद्ध गुम्बा भत्काइनु अनुचित भएको उल्लेख गरे। विशेषगरी बुद्ध जयन्ती कै दिन यस्ता संरचना हटाइएकोप्रति उनले असन्तुष्टि जनाए।

उनले मानिसको सम्पत्तिभन्दा आस्थामाथि हुने आक्रमण अझ संवेदनशील र खतरनाक हुने बताएका छन्। “विकास जीवनका लागि हुनुपर्छ, जीवन विकासका लागि होइन,” भन्दै उनले विस्थापनका क्रममा मानवीय पक्षमा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

लिङदेनले इतिहास, धर्म र परम्पराको संरक्षणसँगै अघि बढाइने विकास मात्रै दिगो हुने उल्लेख गर्दै सरकारलाई पर्याप्त गृहकार्यसहित निर्णय लिन सुझाव दिएका छन्।

Read More

‘वेलनेस टुरिज्म’मा नेपालले लियो फड्को: पाँच वर्षे कार्ययोजना सार्वजनिक

काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाललाई विश्वस्तरीय आरोग्य (वेलनेस) पर्यटन गन्तव्य बनाउने लक्ष्यसहित पाँच वर्षे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ।

सन् २०२६–२०३५ अवधिलाई समेट्दै ल्याइएको रणनीतिले २०३० सम्म नेपाल आउने पर्यटकमध्ये ११ प्रतिशतलाई आरोग्य सेवातर्फ आकर्षित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

रणनीतिअनुसार लुम्बिनी लाई आध्यात्मिक आरोग्य केन्द्रका रूपमा विकास गरिनेछ भने नगरकोट र धुलिखेल जस्ता स्थानलाई इको–रिट्रिट गन्तव्य बनाइनेछ। त्यस्तै मनाङ र मुस्ताङ मा जडीबुटी र हिमाली वातावरणमा आधारित आरोग्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिने योजना छ।

सरकारले ‘हिल इन नेपाल’ डिजिटल पोर्टल र ‘वेलनेस नेपाल’ अभियानमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गर्ने भएको छ। साथै, योग, ध्यान, आयुर्वेद र स्पा सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न मापदण्ड कडाइका साथ लागू गरिनेछ।

लगानी प्रवर्द्धनका लागि ‘नेपाल आरोग्य पर्यटन विकास कोष’ स्थापना गर्ने तथा पोखरा र लुम्बिनी मा आरोग्य पार्क निर्माण गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।

सरकारको विश्वास छ- प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक धरोहर र आध्यात्मिक परम्पराको संयोजनले आरोग्य पर्यटनमार्फत देशको आर्थिक विकासमा नयाँ गति दिनेछ।

Read More

व्यवसायीको बहिष्कारबीच पनि तीन दिनमै ३ अर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन

काठमाडौं । उद्यमी तथा व्यवसायीहरूले भन्सार जाँचपास प्रक्रियाबाट दूरी बनाइरहेका बेला पनि राजस्व सङ्कलन भने उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखिएको छ। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय ले पछिल्ला तीन दिनमा मात्रै करिब तीन अर्ब १५ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउन सफल भएको छ।

सरकारले आयातित तथा निर्यात गरिने वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने निर्णय गरेपछि वैशाख १५ गतेदेखि व्यवसायीहरूले जाँचपास प्रक्रियामा सहभागिता जनाएका छैनन्। यसका कारण भन्सारको नियमित प्रक्रिया प्रभावित बनेको छ।

कार्यालयका सूचना अधिकारी उदयसिंह विष्टका अनुसार व्यवसायीहरूको अनुपस्थितिका बाबजुद पनि पेट्रोलियम पदार्थ, औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा तरकारी–फलफूल जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको जाँचपास भने जारी राखिएको छ। यही कारण तीन दिनमै अर्बौँ राजस्व संकलन सम्भव भएको उनले बताए।

तथ्याङ्क अनुसार वैशाख १५ गते ३५ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो। त्यसको भोलिपल्ट वैशाख १६ गते यो रकम ह्वात्तै बढेर एक अर्ब ९० करोड पुगेको थियो भने वैशाख १७ गते पनि ९० करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ।

सूचना अधिकारी विष्टका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको नियमित जाँचपास भइरहेकाले राजस्वमा ठूलो योगदान पुगेको हो। “पेट्रोलियम आयात रोकिने अवस्था नभएकाले राजस्व सङ्कलन निरन्तर भइरहेको छ,” उनले भने।

यता, व्यवसायीहरूले भने चौथो दिन पनि जाँचपास प्रक्रियामा सहभागिता जनाएका छैनन्। फाराम भर्ने, घोषणा गर्ने लगायतका आवश्यक प्रक्रिया नै नहुँदा आयात–निर्यातका अन्य सामानको जाँचपास प्रभावित भएको छ।

सरकारको निर्णयअनुसार अब भन्सार विन्दुमा भित्रिने सबै वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य गरिएको छ, जसप्रति व्यवसायीहरू असन्तुष्ट देखिएका छन्। यही असहमतिकै कारण उनीहरूले जाँचपास प्रक्रियामा सहभागी नहुने रणनीति अपनाएका हुन्।

सामान्य अवस्थामा दैनिक ५० देखि ६० करोड रुपैयाँसम्म राजस्व उठाउने वीरगञ्ज भन्सारमा अहिले परिस्थिति फरक देखिएको छ—काम आंशिक रूपमा प्रभावित भए पनि आम्दानी भने उच्च नै छ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ का अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमले अझै समस्या समाधान नभएकाले जाँचपास प्रक्रिया सुचारु हुन नसकेको बताए।

हालको अवस्थाले एकातिर सरकारको राजस्व संकलन क्षमतामा निरन्तरता देखाएको छ भने अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रसँगको समन्वयको आवश्यकता झनै स्पष्ट पारेको छ।

Read More

सुकुम्बासी बस्ति भत्काउनु अमानवीयता र राज्य आतंकको पराकाष्ठा हो- महेश बस्नेत

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)  का सचिव महेश बस्नेतले अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकलाई व्यवस्थापन नगरी विस्थापन गर्नु समाधान नभएको बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्दै बस्नेतले जग्गा व्यक्तिको नाममा नहुन सक्ने र कागजपत्र अपूर्ण हुन सक्ने भए पनि त्यहाँ बस्ने मानिसहरू यही देशका नागरिक भएकाले उनीहरूको बसोबास र सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार बराबरी रहेको जिकिर गरेका छन् ।

उनले भनेका छन्- ‘जग्गा उनीहरूको नहुन सक्छ, कागजपत्र नहुन सक्छ। तर त्यहाँ बस्ने मानिसहरू राज्यबाहिरका होइनन्। उनीहरू यही देशका नागरिक हुन्। उभिने ठाउँ र सम्मानका साथ बाँच्ने अधिकार उनीहरूलाई पनि बराबरी छ ।’

बस्नेतले समस्या समाधानका लागि छिटो, न्यायोचित र मानवीय ढंग अपनाउनुपर्नेमा जोड दिडिया वर्षौँसम्म भुटानी शरणार्थीलाई आश्रय दिएको नेपालले यस्ता विषयमा कानुनी पक्षसँगै मानवीय पक्षलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

उनले वर्षायामको समयमा नागरिकलाई विस्थापित गर्दा रोग, पीडा र कष्ट बढ्ने तथा विद्यालय र धार्मिक संरचना भत्काउने कार्य अमानवीय भएको टिप्पणी गर्दै यस्तो कार्यलाई राज्य आतंकको चरम रूपको संज्ञा दिएका छन् ।

सरकारी जग्गा भए पनि त्यसमा बसोबास गर्ने नागरिकको अवस्थालाई बेवास्ता गर्न नहुने उल्लेख गर्दै उनले राज्यको अस्तित्व नै जनताबाट हुने भएकाले जनतालाई विस्थापित गरेर शासन सञ्चालन गर्न नसकिने बताए ।

बस्नेतले यस्ता घटना अन्य दल सत्तामा हुँदा भएको भए कस्तो प्रतिक्रिया आउँथ्यो भन्ने प्रश्नसमेत उठाएका छन् । उनले गरिब जनताको पीडालाई केवल शब्द र गीतमा सीमित नराखी व्यवहारमै न्याय दिलाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन् ।

Read More

दाउन्नेमा ढलान सकियो: दुई सातापछि पक्की सडकबाटै सवारी गुड्ने

काठमाडौं । लामो समयदेखि यात्रु र सवारी चालकका लागि सास्ती बन्दै आएको दाउन्ने सडक खण्डमा अब राहतको संकेत देखिएको छ। नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार आयोजनाअन्तर्गत पूर्वी खण्डमा पर्ने दाउन्ने क्षेत्रमा एकतर्फी ढलानको काम अन्ततः सम्पन्न भएको छ।

आयोजनाका सूचना अधिकारी शिव खनालका अनुसार करिब चार किलोमिटर लम्बाइमा फैलिएको दाउन्ने क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा ढलान कार्य पूरा गरिएको हो। वर्षायाममा सामान्य पानी पर्दा पनि हिलो र जामले हैरान बनाउने यो खण्ड अब विस्तारै सहज बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

ढलान सकिएसँगै अब यात्रुहरूले धेरै समयसम्म कष्टकर यात्रा गर्नु नपर्ने भएको छ। आयोजनाका अनुसार थप १४ दिनभित्र उक्त खण्ड पूर्ण रूपमा सुक्ने र त्यसपछि सवारी साधनहरू पक्की सडकबाटै सञ्चालन गर्न सकिनेछ। “अब दाउन्नेमा यात्रा पहिलेको जस्तो कठिन हुने छैन, छिट्टै सहज आवागमन सुरु हुन्छ,” खनालले जानकारी दिए।

यस प्रगतिसँगै नारायणगढ–बुटवल सडकको पूर्वी खण्डमा पर्ने सम्पूर्ण ६५ किलोमिटर सडक कालोपत्र र ढलानमार्फत जोडिएको छ। यसले यात्रामा गुणात्मक सुधार ल्याउने विश्वास गरिएको छ। तर, पश्चिम खण्डमा भने अझै केही स्थानमा ढलान कार्य अधुरो रहेकाले पूर्ण सुविधा पाउन केही समय लाग्ने देखिन्छ।

यो सडक विस्तार आयोजना २०७५ माघ २४ गते सम्झौता भएर सुरु गरिएको थियो। सुरुमा २०७९ साउनभित्रै काम सक्ने लक्ष्य राखिए पनि विभिन्न कारणले समयमै सम्पन्न हुन सकेन। अहिले चौथो पटक थपिएको म्यादभित्र काम भइरहेको छ।

कुल ११३ किलोमिटर लम्बाइको यस सडकलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी निर्माण अघि बढाइएको हो। एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को ऋण सहयोगमा सञ्चालन भइरहेको यस आयोजनाको लागत करिब १७ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ।

सात वर्ष लामो प्रतीक्षापछि विस्तारै सुधार देखिन थालेसँगै यात्रुहरूमा आशा पलाएको छ—अब दाउन्ने यात्रा सास्ती होइन, सहजताको प्रतीक बन्नेछ।

Read More

घरछेउमै भूमि सेवा, महानगरको नयाँ अभ्यास सफल / १५ दिनमा ४८ जनालाई सेवा प्रदान

काठमाडौं । स्थानीय तहबाटै भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा दिने उद्देश्यसहित सुरु गरिएको ‘वडा भूमि प्रशासन सेवा केन्द्र’ कार्यक्रमले छोटो अवधिमै सकारात्मक संकेत देखाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले नमूनाका रूपमा सुरु गरेको यो सेवाबाट १५ दिनमै ४८ जना सेवाग्राहीले प्रत्यक्ष लाभ लिएका छन्।

महानगरपालिकाले वि.सं. २०८२ चैत १२ गते मालपोत कार्यालय चाबहिल, डिल्लीबजार र कलङ्कीसँग सहकार्य सम्झौता गरेर २०८३ वैशाख २ गतेदेखि १० वटा वडाबाट परीक्षणका रूपमा सेवा सुरु गरेको हो। वडा नं. ३, ४, ६, १०, १४, १५, १६, २३, २६ र ३१ मा सञ्चालनमा आएको यो प्रणालीले स्थानीय स्तरमै सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार, सेवा लिनेहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै २१ जनाले जग्गा स्वामित्व परिवर्तन (नामसारी) सेवा लिएका छन्। त्यसैगरी १९ जनाले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरेका छन्। भूसेवा केन्द्र तथा भूसूचना प्रणाली कार्यक्रमका सम्पर्क व्यक्ति अशोक श्रेष्ठका अनुसार सगोलनामाको लिखत पारित, मृत्युपछिको नामसारी, राजीनामा, छोडपत्र, हालैदेखिको लिखत पारित तथा रैकर जग्गा दर्ताजस्ता सेवा पनि प्रदान गरिएको छ।

यसअघि महानगरले चारकिल्ला सिफारिस र घरबाटो सिफारिसजस्ता सीमित सेवा मात्र उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। तर नयाँ प्रणाली लागू भएसँगै भूमिसम्बन्धी अधिकार, लेखापढी, अभिलेख व्यवस्थापन, रोक्का–फुकुवा सिफारिस तथा कर–राजस्वसम्बन्धी सेवा समेत वडाबाटै उपलब्ध हुन थालेका छन्।

सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित बनाउन नागरिक परामर्श, गुनासो व्यवस्थापन, बायोमेट्रिक विवरण संकलन र राजस्व संकलनसमेत वडा कार्यालयबाटै हुने व्यवस्था गरिएको छ। साथै बैंकमा जग्गा रोक्का वा फुकुवा गर्न आवश्यक सिफारिस र अभिलेख व्यवस्थापनको काम पनि स्थानीय तहबाटै हुने भएको छ।

प्रक्रियागत रूपमा वडाले नामसारी निवेदन तथा कानुनअनुसार पारित हुने लिखतमा सेवाग्राहीको सनाखत, ल्याप्चे छाप र दस्तखत प्रमाणित गरी थप प्रक्रिया पूरा गर्न मालपोत कार्यालय पठाउनेछ। हाललाई जग्गाधनी सङ्केत नम्बर कायम भएका तथा स्पष्ट कित्ताकाट भएका जग्गाका कारोबारमा मात्र सेवा केन्द्रित गरिएको छ।

जग्गाधनी सङ्केत नम्बर नभएका हकमा भने विवरण अद्यावधिकका लागि मालपोत कार्यालयमै पठाइने व्यवस्था गरिएको महानगरले जनाएको छ।

नेपालको संविधानले भूप्रशासनसम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको भए पनि आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति अभावका कारण लामो समयसम्म यी सेवा संघीय निकायमार्फत सञ्चालन हुँदै आएका थिए। अब भने महानगरको यो पहलले स्थानीय तहबाटै सेवा दिने अभ्यासलाई बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

स्थानीय स्तरमै सेवा उपलब्ध हुन थालेपछि सेवाग्राहीको समय, खर्च र झन्झट घट्ने विश्वास गरिएको छ भने आगामी दिनमा यो सेवा थप वडामा विस्तार गर्ने तयारी पनि महानगरले गरिरहेको छ।

Read More