काठमाडौँ । नेपाल–भारत सीमानाकाबाट घरायसी प्रयोजनका लागि १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सामान ल्याउँदा भन्सार शुल्क लाग्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
अधिवक्ता अमितेश पण्डित, आकाश महतोसहित सुयोग्य सिंह र प्रशान्त विक्रम शाहले सोमबार उक्त निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन्।
रिटमा नेपाल–चीन सीमानाका वा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आउने यात्रुहरूलाई बढी भन्सार छुट दिइने तर भारतसँगको खुला सीमामा भने केवल १०० रुपैयाँको सीमा तोकिनु विभेदपूर्ण रहेको जिकिर गरिएको छ। यसले विशेषगरी मधेस र तराई क्षेत्रका नागरिकमाथि भौगोलिक र वर्गीय विभेद सिर्जना गरेको दाबी गरिएको छ।
निवेदकहरूले आजको महँगीको अवस्थामा १०० रुपैयाँमा कुनै पनि दैनिक उपभोग्य वस्तु किन्न नसकिने भन्दै उक्त सीमा ‘अव्यवहारिक र अतार्किक’ भएको उल्लेख गरेका छन्। सीमावर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारणले तरकारी, औषधि, कपडालगायतका सामान्य सामान ल्याउँदा समेत भन्सार कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीबाट अनावश्यक झन्झट व्यहोर्नु परेको रिटमा उल्लेख छ।
उनीहरूले अर्थ मन्त्रालयले २०८० जेठ १५ र २०८२ जेठ १५ मा जारी गरेको भन्सारसम्बन्धी सूचना खारेज गर्न ‘उत्प्रेषण’ आदेश माग गरेका छन्। साथै मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सीमावर्ती नागरिकलाई दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सामाजिक र संस्कारजन्य प्रयोजनका लागि ल्याइने सामानमा भन्सार नलिन अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ।
रिटमा सन् १९६० को नेपाल–भारत व्यापार सन्धिअनुसार दुई देशबीच वस्तुको सहज आवतजावत हुनुपर्नेमा वर्तमान निर्णयले उक्त सन्धिको भावना विपरीत काम गरेको उल्लेख गरिएको छ।
यस रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र भन्सार विभागलाई विपक्षी बनाइएको छ। अब सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्ने वा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयमा निर्णय गर्नेछ।
निवेदकहरूले सरकारको यो निर्णयले संविधानले सुनिश्चित गरेको समानता, स्वतन्त्रता र मौलिक हकको उल्लङ्घन गरेको दाबी गरेका छन्।
