काठमाडौँ । सरकारले नेपालको पुँजीबजारलाई स्थिर, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन तत्काल कानुनी सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र (श्वेतपत्र) मा पुँजीबजारका संरचनागत कमजोरी औँल्याउँदै सुधारका लागि ठोस कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो।
श्वेतपत्रले हालको पुँजीबजार सीमित दायरामा खुम्चिएको निष्कर्ष निकालेको छ। वित्तीय क्षेत्र र इक्विटी (साधारण सेयर) को मात्र अत्यधिक प्रभाव रहेको भन्दै बजारको विविधीकरण आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ।
उल्लेखित तथ्याङ्कअनुसार २०८२ फागुनसम्म २८६ कम्पनी सूचीकृत रहे पनि दोस्रो बजार कारोबारमा इक्विटीको हिस्सा ९९.४ प्रतिशत पुगेको छ। यसले बजारमा अन्य वित्तीय उपकरणहरूको उपस्थिति अत्यन्त न्यून रहेको देखाउँछ।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरूको वर्चस्व अझै कायम छ। यी क्षेत्रले कुल बजार पुँजीकरणको ५२.२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन्, जसले पुँजीबजारमा सन्तुलनको अभाव देखाएको छ।
श्वेतपत्रले बजार पुँजीकरण र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) बीचको अनुपात पनि घट्दो क्रममा रहेको उल्लेख गरेको छ। २०७३ असारमा ८५ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको यो अनुपात घटेर २०७२ फागुनसम्म ७७.७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।
सरकारी ऋणपत्रहरू सूचीकृत गर्ने व्यवस्था भए पनि दोस्रो बजारमा तिनको कारोबार प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको अवस्थालाई पनि सरकारले स्वीकार गरेको छ। साथै, नयाँ सरकार गठनअघि २०८२ चैत ११ मा नेप्से सूचकाङ्क २९५०.१६ बिन्दुमा रहेको तथ्य पनि सार्वजनिक गरिएको छ।
यी समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले पुँजीबजारको दायरा विस्तार गर्ने नीति अघि सारेको छ। विशेषगरी उत्पादनमूलक (रियल सेक्टर) कम्पनीहरूलाई शेयर बजारमा ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने, साथै गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) को लगानी भित्र्याउने तयारी गरिएको छ।
यसका साथै, सरकारी ऋणपत्रसहितका विभिन्न ऋणपत्र बजारलाई सशक्त बनाउँदै दोस्रो बजारमा सहज कारोबार हुने वातावरण सिर्जना गरिने उल्लेख गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले पुँजीबजार सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै तत्काल कानुनी संशोधनमार्फत बजारमा पारदर्शिता, स्थिरता र विश्वसनीयता कायम गर्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ।
