काठमाडौँ । सरकारले अस्तव्यस्त बन्दै गएको सार्वजनिक यातायात प्रणाली सुधार गर्न व्यापक नीतिगत र संरचनागत परिवर्तनको खाका सार्वजनिक गरेको छ।
यातायात क्षेत्रमा देखिएको अव्यवस्था, बिचौलिया प्रभाव र सेवाग्राहीले भोग्दै आएको सास्ती अन्त्य गर्न सुधारका ठोस उपायहरू अघि सारिएका छन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयद्वारा गठित ‘यातायात सुधार सुझाव कार्यदल, २०८०’ ले तयार पारेको प्रतिवेदनमा २० वर्षभन्दा पुराना सार्वजनिक सवारी साधनलाई पूर्ण रूपमा हटाउन सिफारिस गरिएको छ। पुराना सवारीले प्रदूषण र दुर्घटना दुबै बढाएको निष्कर्ष निकाल्दै यस्तो नीति कडाइका साथ लागू गर्न सुझाव दिइएको हो।
पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठन भएको ७ सदस्यीय कार्यदलले यातायात क्षेत्रलाई सवारी नियमन, लाइसेन्स, सार्वजनिक तथा सहरी यातायात, बीमा, दुर्घटना न्यूनीकरण र प्रदूषण नियन्त्रण गरी सात भागमा विभाजन गर्दै सुधारका योजना प्रस्तुत गरेको छ।
सेवा डिजिटल बनाउने जोड
प्रतिवेदनले यातायात व्यवस्था कार्यालयमा हुने झन्झट अन्त्य गर्न सबै सेवा पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। सवारी दर्ता, नवीकरण, कर भुक्तानीदेखि सरुवा दर्तासम्मका सेवा अनलाइनमार्फत ‘क्यासलेस’ र ‘फेसलेस’ प्रणालीमा लैजान सिफारिस गरिएको छ।
सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या समाधान गर्न डिजिटल लाइसेन्सलाई कानुनी मान्यता दिने वा राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गर्ने विकल्प पनि अघि सारिएको छ।
सार्वजनिक यातायातमा ठूला बस प्राथमिकता
कार्यदलले सार्वजनिक यातायातमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र अप्रत्यक्ष सिन्डिकेट अन्त्य गर्न साना सवारी साधनलाई निरुत्साहित गर्दै ठूला ‘मास ट्रान्जिट’ बसलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
यात्रु ठगिने समस्या हटाउन ‘इ–टिकेटिङ’ प्रणाली लागू गरी स्मार्ट कार्ड वा मोबाइल बैंकिङमार्फत भाडा तिर्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
छुट्टै प्राधिकरण र राइड सेयरिङ नियमन
काठमाडौँ उपत्यका लगायत ठूला सहरमा यातायात व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन शक्तिशाली ‘सहरी सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण’ गठन गर्न सिफारिस गरिएको छ।
साथै, टुटल र पठाओजस्ता राइड सेयरिङ सेवाहरूलाई स्पष्ट कानुनी दायरामा ल्याएर व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
दुर्घटना न्यूनीकरणमा कडा उपाय
नेपालमा बर्सेनि करिब ३ हजार जनाले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने तथ्य प्रस्तुत गर्दै प्रतिवेदनले सडक सुरक्षा परीक्षण (रोड सेफ्टी अडिट) अनिवार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
लामो दूरीका सवारी चालकको कार्यसमय र आरामलाई कडाइका साथ नियमन गर्नुपर्ने र दुर्घटनापछि हुलहुज्जतका आधारमा दोष निर्धारण गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न वैज्ञानिक अनुसन्धान प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिइएको छ।
बीमा र प्रदूषण नियन्त्रणमा सुधार
विद्यमान तेस्रो पक्ष बीमालाई परिमार्जन गर्दै छुट्टै ‘सार्वजनिक यातायात बीमा नीति’ लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
त्यस्तै, प्रदूषण नियन्त्रणका लागि पुराना सवारी विस्थापनसँगै प्रदूषण परीक्षण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै निजी क्षेत्रका मापदण्डयुक्त वर्कसपमार्फत पनि जाँच गराउन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।
विद्युतीय सवारीमा जोड
प्रतिवेदनले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। साथै, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानलाई तीव्रता दिँदै ‘आरएफआईडी’ प्रणालीमार्फत सवारी साधनको डिजिटल अनुगमन गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
समग्रमा, प्रतिवेदनले नेपालको यातायात क्षेत्रलाई आधुनिक, व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित दीर्घकालीन सुधारको स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ।
