काठमाडौँ । अब पूर्वराष्ट्रपति देखि पूर्वमन्त्रीसम्मका पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले विदेशमा उपचार गराउँदा सरकारबाट खर्च पाउने छैनन्। सर्वोच्च अदालतले यस्तो सुविधा दिने व्यवस्था खारेज गर्दै महत्वपूर्ण फैसला सुनाएको छ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. मनोजकुमार शर्मा, शारङ्गा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको संवैधानिक इजलासले सोमबार उक्त निर्णय गरेको हो। यसअघि सरकारले दिने व्यवस्था रहेको विदेश उपचार खर्च अब लागू नहुने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७३ को दफा १२ (१) खारेज गरिएको छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, पूर्वप्रधानन्यायाधीश लगायत विभिन्न पूर्वपदाधिकारीले निश्चित सीमा भित्र विदेशमा उपचार गर्दा सरकारबाट खर्च पाउने प्रावधान थियो।
अब यो सुविधा पूर्ण रूपमा हटाइए पनि स्वदेशमै उपचार गराउँदा भने सरकारले खर्च व्यहोर्ने व्यवस्था भने यथावत रहनेछ।
उक्त व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै अधिवक्ता राधिका चम्लागाई र भद्रप्रसाद नेपाल (स्वागत) लगायतले २०८० वैशाख २० गते राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सोही मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै अदालतले राज्यकोषको प्रयोगमा नियन्त्रण गर्ने निर्णय दिएको हो।
यो फैसलालाई राज्य स्रोतको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
