काठमाडौँ । व्यवसायी सुलभ अग्रवाललाई थुनामा राख्नुपर्ने कानुनी आधार स्पष्ट गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। हाल हाजिरी जमानीमा रिहा भएका अग्रवालको थुनाबारे प्रश्न उठाउँदै दायर भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो निर्देशन दिएको हो।
न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाको इजलासले अग्रवाललाई किन थुनामा राखिएको हो भन्ने ठोस कारण पेस गर्न सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिएको सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ।
यो मुद्दा अग्रवालका बाबु शंकरलाल अग्रवालले दायर गरेका थिए। उनीहरूको तर्फबाट दायर रिटमाथि भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले थुनाको आधार र कानुनी प्रक्रिया स्पष्ट पार्न भनेको हो।
सुलभ अग्रवाललाई इन्फिनिटी होल्डिङ्स र Shanker Group बीच भएको शंकास्पद ठूलो वित्तीय कारोबार प्रकरणसँग जोडेर अनुसन्धान गरिएको हो। करिब अर्बौं रुपैयाँ बराबरको कारोबारमा अनियमितताको आशंका भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले साढे दुई वर्षअघि अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरेको थियो।
त्यसपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले चैत २२ गते उनलाई पक्राउ गरेको थियो। अनुसन्धानकै क्रममा उनका बाबु शंकरलाल अग्रवाललाई पनि नियन्त्रणमा लिइएको भए पनि पछि उनलाई हाजिरी जमानीमा रिहा गरिएको थियो।
अहिले सर्वोच्चको आदेशसँगै यो प्रकरण फेरि कानुनी र अनुसन्धान दुवै तहमा महत्वपूर्ण चरणमा प्रवेश गरेको छ। अदालतले थुनाको वैधानिकता स्पष्ट नभएसम्म प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने संकेत दिएको देखिन्छ।
