काठमाडौँ । विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी को संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक आदेश जारी गरेको छ। अदालतले लुम्बिनीको पर्खाल वरिपरि १५ किलोमिटर क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका सबै प्रदूषणकारी उद्योगहरू हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र लुम्बिनी विकास कोषलाई पत्राचार गर्दै तत्काल कार्यान्वयन अघि बढाउन भनेको छ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले यसअघि भदौ १ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठअनुसार यस्तो निर्देशन दिइएको हो।
निर्देशनअनुसार लुम्बिनी वरिपरि पूर्व, पश्चिम र उत्तरतर्फ १५ किलोमिटर तथा दक्षिणतर्फ भारतीय सीमासम्म धुलो, धुवाँ र कार्बन उत्सर्जन गर्ने कुनै पनि उद्योगलाई अनुमति दिन नपाइने स्पष्ट गरिएको छ। अहिले उक्त क्षेत्रमा करिब एक दर्जन सिमेन्ट उद्योगसहित दर्जनौं उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन्।
दुई वर्षभित्र स्थानान्तरण अनिवार्य
अदालतले हाल सञ्चालनमा रहेका सबै प्रदूषणकारी उद्योगलाई दुई वर्षभित्र बन्द गर्न वा अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न परमादेश दिएको छ। २०६६ मंसिर १२ अघि दर्ता भएका उद्योगलाई प्राथमिकताका साथ स्थानान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
यससँगै लुम्बिनी–भैरहवा कोरिडोर सडक खण्डको दायाँ–बायाँ ८ सय मिटर क्षेत्रभित्र पनि नयाँ उद्योग खोल्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, १९ टनभन्दा बढी क्षमताका सवारी साधन सञ्चालनमा समेत रोक लगाइएको छ।
उद्योगीहरूको आपत्ति
निर्णयपछि उद्योगीहरूले भने यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार जग्गा अभाव, उच्च लागत र सरकारी तयारी नहुँदा दुई वर्षभित्र स्थानान्तरण असम्भव जस्तै छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उद्योग समितिका सभापति राजेश अग्रवालले स्थानान्तरणका लागि स्पष्ट नीति, जग्गा व्यवस्थापन र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार मात्र प्रभावित उद्योगहरूमा करिब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी र १० हजारभन्दा बढी रोजगारी जोडिएको छ।
लुम्बिनी संरक्षणमा अदालतको कडा रुख
अदालतले लुम्बिनीलाई केवल पुरातात्विक स्थल नभई नेपालको पहिचान र विश्वकै “आध्यात्मिक सम्पदा”का रूपमा व्याख्या गर्दै यसको दीर्घकालीन संरक्षण अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरेको छ।
यसअघि २०७६ मा पनि सर्वोच्चले १५ किलोमिटर क्षेत्रभित्र उद्योग नचलाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तर त्यसको पूर्ण पालना नभएपछि अहिले कडा कार्यान्वयन आदेश आएको हो।
प्रदूषणकै कारण चेतावनी
विभिन्न अध्ययनले लुम्बिनी क्षेत्रमा वायु प्रदूषणको प्रमुख स्रोत औद्योगिक गतिविधि रहेको देखाएका छन्। केही अध्ययनअनुसार यहाँको हावामा प्रदूषणको स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डभन्दा कैयौं गुणा बढी पाइएको थियो।
अब के हुन्छ?
अब सरकारलाई अदालतको निर्देशनअनुसार उद्योग स्थानान्तरणको विस्तृत कार्ययोजना बनाउनुपर्नेछ। साथै, प्रभावित उद्योग र श्रमिक व्यवस्थापनका विषयमा पनि ठोस नीति आवश्यक देखिएको छ।
लुम्बिनी संरक्षण र औद्योगिक विकासबीचको सन्तुलन कसरी मिलाइन्छ भन्ने विषय अब सरकारका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ।
