काठमाडौँ । संसद् अधिवेशन बोलाएरै रोक्ने र त्यसपछि अध्यादेशको बाटो समात्ने सरकारको निर्णयले देशको राजनीतिक वातावरण एकाएक तातेको छ।
सरकारमाथि प्रतिपक्ष दलहरूले संसद् छलेर शासन चलाउन खोजेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार ती अध्यादेशहरूबारे रामचन्द्र पौडेल अध्ययनरत छन्।
यसअघि सरकारले आफैँ सिफारिस गरेर वैशाख १७ गतेका लागि संसद् अधिवेशन आह्वान गराएको थियो। तर, अधिवेशन सुरु हुन नपाउँदै पुनः पत्र पठाएर स्थगित गरियो। वैशाख ९ मा बोलाइएको बैठक वैशाख १० मै रोकिएको थियो। यही घटनाक्रमपछि सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो।
राजनीतिक वृत्तमा संसद् चलिरहेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने भएकाले जानाजानी अधिवेशन स्थगित गरेर ‘सर्टकट’ बाटो रोजिएको टिप्पणी भइरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दलहरूले यो कदमलाई स्पष्ट रूपमा अलोकतान्त्रिक भनेका छन्। ऐन महरले सरकारको निर्णयप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने सरकार नै संसद्को भूमिकालाई कमजोर पार्न लागेको आरोप लगाएका छन् ।
त्यस्तै, प्रदीप पौडेलले दुई तिहाइ नजिकको बहुमत हुँदाहुँदै पनि अध्यादेश ल्याउनु जनमतमाथिको अपमान भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले संसद्सँग डराएर यस्तो कदम चालिएको दाबी गरे। युवराज दुलालले समेत सरकारको यो निर्णयलाई ‘गलत अभ्यासको सुरुआत’ भन्दै संसद्को भूमिका खुम्च्याउने प्रयास भएको बताए।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले भने यसअघि संसद् स्थगित गर्नु सामान्य प्रक्रिया भएको र पर्याप्त ‘बिजनेस’ नभएकाले अधिवेशन रोकेको बताएका थिए। उनले अध्यादेश ल्याउने विषयमा तत्काल कुनै योजना नरहेको दाबी गरेका थिए। तर केही दिनमै सरकारको निर्णय उल्टिएपछि सरकारको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ।
यसबीच, रवि लामिछाने ले विगतमा अध्यादेशको विरोध गरेको अभिव्यक्ति फेरि चर्चामा आएको छ। प्रतिपक्षमा रहँदा उनले अध्यादेशलाई संसद्को अधिकारमाथि हस्तक्षेप भन्दै कडा आलोचना गरेका थिए।
अहिले आफ्नै दल नेतृत्वको सरकारले त्यही बाटो रोजेपछि सामाजिक सञ्जालमा उनको पुरानो अभिव्यक्ति भाइरल बनेको छ।
संविधानले भने विशेष परिस्थितिमा अध्यादेश ल्याउन सरकारलाई अधिकार दिएको छ। तर संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउने कदम उचित हो वा होइन भन्ने विषयमा अहिले तीव्र बहस सुरु भएको छ।
