काठमाडौँ । संसद अधिवेशन बोलाएरै स्थगित गर्दै अध्यादेश ल्याउने सरकारको कदमप्रति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले कडा आपत्ति जनाएको छ। राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले यस्तो कदमलाई संसदीय अभ्यासमाथिको “गम्भीर हमला” भन्दै तीव्र आलोचना गरेकी छन्।
सरकारले वैशाख १७ गतेका लागि संसद अधिवेशन आह्वान गरेपछि भोलिपल्टै स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत अगाडि बढ्न खोजेको भन्दै उनले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाइन्।
मंगलबार प्रतिक्रिया दिँदै ओलीले स्पष्ट बहुमत प्राप्त सरकारले संसद छलेर अध्यादेशको बाटो रोज्नु अस्वाभाविक र अनुचित भएको बताइन्। “जीवित संसद् हुँदाहुँदै अध्यादेशमार्फत अघि बढ्नु संसदीय अभ्यासमाथिको गम्भीर हमला हो,” उनले भनिन्, “बहुमत हुँदाहुँदै किन यस्तो बाटो रोजियो भन्ने कुरा निकै रहस्यमय छ।”
सरकारले संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी दुई अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेपछि उनको प्रतिक्रिया आएको हो। ओलीका अनुसार यी विषयहरू राज्य र जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका संवेदनशील मुद्दा भएकाले संसद्मै विस्तृत छलफल हुनुपर्ने थियो।
उनले संसदलाई पन्छाएर अध्यादेशमार्फत यस्ता विषय अगाडि बढाउनु लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत हुने तर्क गरिन्।
प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेर यस्ता प्रवृत्तिको कडा विरोध गर्ने चेतावनी दिँदै ओलीले संसदको भूमिकालाई कमजोर पार्ने कुनै पनि कदम स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारिन्। साथै, संसदको सशक्तीकरण र प्रभावकारी सञ्चालनका लागि आफूहरू दबाब बढाउने उनले बताइन्।
