काठमाडौं । रूपन्देहीका सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरू सरकारको पछिल्लो निर्णयविरुद्ध संगठित भएका छन्। सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका नाममा बस्ती खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढेपछि उनीहरूले औपचारिक रूपमा आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन्।
सरकारले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सार्वजनिक जग्गा जोगाउन निर्देशन दिँदै बस्ती हटाउने तयारी थालेपछि रूपन्देहीमा यसको प्रत्यक्ष असर देखिएको छ। यही सन्दर्भमा स्थानीय सुकुमबासीहरूले आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न सङ्घर्ष समिति गठन गरेका छन्।
बुटवलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत खड्क बहादुर पौडेलको अध्यक्षतामा २३ सदस्यीय सङ्घर्ष समिति घोषणा गरिएको हो। समितिले सुकुमबासीहरूको हक–अधिकारको संरक्षणका लागि आवश्यक पहल गर्ने र सरकारसँग चरणबद्ध संवाद अघि बढाउने जनाएको छ। सङ्घर्ष समितिले स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरेको छ। उनीहरूले आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी पनि दिएका छन्।
समितिका अध्यक्ष पौडेलले सुकुमबासीहरूको व्यवस्थापन नगरी बस्ती हटाउने निर्णय अन्यायपूर्ण हुने बताए। “हामीलाई वैकल्पिक बसोबासको सुनिश्चितता बिना हटाइए हामी चुप लागेर बस्दैनौँ,” उनले स्पष्ट पारे।
यस घटनाक्रमले रूपन्देहीमा सुकुमबासी समस्या पुनः सतहमा आएको संकेत दिएको छ। एकातिर सरकार सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणमा केन्द्रित देखिन्छ भने अर्कोतर्फ दीर्घकालीन बसोबासको समाधान नहुँदा सुकुमबासीहरू आन्दोलित बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
अब सरकार र सुकुमबासीबीच हुने संवाद र सम्भावित सहमतिले आगामी परिस्थिति कता मोडिन्छ भन्ने निर्धारण गर्ने देखिन्छ।
