काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले देशको सुस्त अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न तथा निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न अब ढोका खोलेको मात्र होइन, सुरक्षाको स्पष्ट प्रत्याभूति भएको निर्भीक लगानी नीति आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को २९औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले पछिल्ला वर्षहरूमा देशमा आएको आर्थिक निराशा, नीति अस्पष्टता र लगानीकर्तामा बढ्दो अविश्वासका कारण उद्यमी व्यवसायी निरन्तर दबाबमा परेको उल्लेख गरे ।
उनले भने, “लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सुरक्षाको प्रत्याभूति नै पहिलो सर्त हो”- चाहे त्यो स्वदेशी लगानीकर्ताको भरोसा फर्काउने कुरा होस् वा विदेशी पूँजी आर्कषण गर्ने आधार निर्माण । अग्रवालले भने, “स्वदेशी उद्यमी वर्षौंदेखि जोखिम बहन गर्दै आएका छन्, तर अहिलेको अवस्थामा उनीहरूको मनोबल कमजोर भएको छ। सरकारले तत्काल लगानी प्रवर्द्धन र सुरक्षा प्रत्याभूति हुने नीतिगत संरचना बनाउनु अत्यावश्यक छ।”
विदेशी लगानी सुरक्षा जस्तै आन्तरिक लगानी सुरक्षा पनि आवश्यक
अध्यक्ष अग्रवालले दुईपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा सुरक्षा सम्झौताले (BIPPA) विदेशी लगानीकर्ता सुरक्षित भएको जस्तै देशभित्रका लगानीकर्तालाई पनि समान किसिमको नीतिगत सुरक्षा आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, “आन्तरिक लगानीकर्तालाई उत्तिकै संरक्षण नदिएसम्म देशभित्र उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक चक्रले गति लिन सक्दैन।”
अर्थतन्त्रलाइ थला परेको वर्षौंदेखिको प्रभाव
नेपालले करिब छ वर्षदेखि नै कोभिड-१९ को आघात र त्यसपछिको अर्थतन्त्र व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरीको मार खेपिरहेको बताउदै अग्रवालले भने, “अर्थतन्त्र अहिले पनि विगतकै शिथिलताको भारी बोकेर हिँडिरहेको छ । लगानी वातावरण कमजोर छ, रोजगारी सिर्जना न्यून छ, राजस्व संकलन चुनौतिपूर्ण छ र वित्तीय स्थिरता पनि जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेको छ।”
अग्रवालले मुलुक प्रकृति, पुँजी, स्रोत र सम्भावनाले धनी हुँदाहुँदै पनि लगानीमैत्री नीतिको अभावले युवालाई रोजगारीको अवसर नपाएको उल्लेख गरे। “समृद्ध राष्ट्रको सपना हेर्ने देशमा युवालाई सुरक्षित रोजगारी नदिनु विडम्बना हो,” उनले भने।
एक लाख ५० हजार उद्यमी कर्जा कालोसूचीमा
अध्यक्ष अग्रवालले विगतका संकुचित, अव्यवहारिक र व्यवसाय नबुझ्ने मौद्रिक नीतिका कारण पछिल्लो चार वर्षमा १ लाख ५० हजारभन्दा बढी उद्यमी व्यवसायी कर्जा कालोसूचीमा पर्ने अवस्थासम्म पुगेको गम्भीर तथ्य प्रस्तुत गरे। उनका अनुसार, अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको निजी क्षेत्रमा यस्तो ठूलो चोट पुग्नु देशकै आर्थिक स्वास्थ्यका लागि चिन्ताजनक संकेत हो।
चालु पूँजी कर्जा निर्देशिका खारेज गर्न माग
अर्थतन्त्रलाई सुस्त पारिरहेको अर्को कारणका रूपमा उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु पूँजी कर्जा निर्देशिकालाई उल्लेख गरे।
उनले स्पष्ट भने, “दीर्घ समयदेखि शिथिल अर्थचक्रले थिचिएका उद्यमीलाई राहत दिन हो भने यो निर्देशिका तत्काल खारेज गर्नैपर्छ। व्यवसायलाई श्वास फेर्न दिने वातावरण सिर्जना नगरी अर्थतन्त्र उठ्दैन।”
निजी क्षेत्रले चाहेको अब एकै कुरा- स्पष्टता, सुरक्षा र स्थिरता
समारोहमा उनले निजी क्षेत्रले अब नारा, भाषण वा आश्वासन होइन कार्यन्वयनयोग्य नीति खोजेको बताए। उनका अनुसार, लगानी सुरक्षा, स्थिरता, सरकारी प्रतिबद्धता र वित्तीय नीतिमा सहजता देखिए मात्र निजी क्षेत्र पुनः सक्रिय भएर अर्थतन्त्र चलाउन अग्रसर हुनेछ।
