काठमाडौँ । सरकारले सरकारी स्रोतसाधनको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न सवारी साधन प्रयोगमा कडाइ सुरु गरेको छ।
पहुँचका आधारमा सरकारी गाडी प्रयोग गर्दै आएका कर्मचारी तथा पदाधिकारीमाथि नियन्त्रण गर्दै अहिलेसम्म ६२२ वटा सवारी साधन फिर्ता ल्याइएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रचलित कानुन विपरीत सुविधा लिँदै आएका व्यक्तिहरूबाट सवारी साधन फिर्ता गर्ने अभियान अघि बढाएको हो। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार विभिन्न मन्त्रालय, मातहतका निकाय तथा संवैधानिक आयोगहरूबाट ती सवारी साधन फिर्ता गरिएका हुन्।
प्रारम्भिक अध्ययनमा कानुनले राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीलाई मात्र सरकारी सवारी सुविधा दिने व्यवस्था भए पनि तल्लो तहका कर्मचारीले समेत व्यापक रूपमा चारपाङ्ग्रे गाडी प्रयोग गरिरहेको पाइएको थियो।
यसैक्रममा सबै सरकारी निकायसँग कर्मचारी तथा पदाधिकारीले प्रयोग गरिरहेका सवारी साधनको विवरण माग गरिएको थियो। सोही विवरणका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८३ वैशाख १० गते परिपत्र जारी गर्दै नियमबाहेक प्रयोग भइरहेका सवारी साधन तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो।
निर्देशनपछि हालसम्म अनधिकृत रूपमा प्रयोग भइरहेका सयौं सवारी साधन फिर्ता गरिएका छन्। अबदेखि कानुनले तोकेको बाहेक कुनै पनि कर्मचारी वा पदाधिकारीले व्यक्तिगत रूपमा सरकारी सवारी प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिने जनाइएको छ। यद्यपि आवश्यक काम वा विशेष परिस्थितिमा भने सामूहिक रूपमा सवारी प्रयोग गर्न पाइनेछ।
सरकारले इन्धन, मर्मत तथा अन्य सुविधा खर्च बढ्दै गएको र मुलुकको आर्थिक अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै यस्तो कदम चालेको हो। साथै, यसबाट राज्यको खर्च कति घट्छ भन्ने विषयमा थप अध्ययन भइरहेको सचिवालयले जनाएको छ।
