काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल कम्पनिलाई सात दिन भित्र दर्ता हुन आव्हान गरेको छ ।
विहिबार मन्त्रालयले एक सूचना प्रकाशित गर्दै नेपालमा सञ्चालनमा रही हालसम्म सूचीकरण नभएका सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले यस सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा अनिवार्य रूपमा सूचीकरण गर्न आग्रह गरेको हो ।
मन्त्रालयले तोकिएको समयसीमा भित्र सूचीकरण नगर्ने वा सूचीकरणको प्रयोजनका लागि सम्पर्कमा समेत नआउने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई क्रमशः नेपालभित्र निष्क्रिय गराउने र सूचीकरण गरेमा सोही क्षणदेखि पुनः सक्रिय गराउने गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको उल्लेख छ ।
मन्त्रालयको सूचना:
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सूचना मितिः २०८२।०५।१२ अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा ( मुद्दा नं. ०८०- (CF – ००१२) मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित साधिकार निकायमा सूचीकरण गर्न/गराउन नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको हुँदा, सो आदेशको पालना स्वरूप नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले मिति २०८२।०५।०९ गते गरेको निर्णय देहाय अनुसार सार्वजनिक जानकारी गराइन्छ।
नेपालमा सञ्चालनमा रही हालसम्म सूचीकरण नभएका सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले यस सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात (७) दिनभित्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा अनिवार्य रूपमा सूचीकरण गर्नुपर्नेछ । साथै, नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु (Point of Cont act ), आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी तथा स्वनियमन परिपालनको निगरानी गर्ने अधिकारी तोक्न समेत सरोकारवाला सबैमा सूचित गरिन्छ । यस सूचनाबमोजिम तोकिएको समयसीमा भित्र सूचीकरण नगर्ने वा सूचीकरणको प्रयोजनका लागि सम्पर्कमा समेत नआउने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई क्रमशः नेपालभित्र निष्क्रिय गराउने र सूचीकरण गरेमा सोही क्षणदेखि पुनः सक्रिय गराउने गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको व्यहोरा समेत यसैमार्फत सार्वजनिक गरिन्छ ।
यसैगरी, नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न इच्छुक व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले नेपाल सरकारले जारी गरेको सामाजिक संजालको प्रयोग व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० बमोजिम सचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आफ्नो प्लेटफर्मको सूचीकरणका लागि सोही निर्देशिकाको अनुसूची १ अनुसारको ढाँचा प्रयोग गरी तोकिएका कागजातहरू संलग्नसहित निवेदन दिनुपर्नेछ । साथै, सूचीकरणका लागि इच्छुक व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनको निगरानी गर्ने अधिकारी तोक्नुपर्नेछ भन्ने कुरा समेत यसैमार्फत स्पष्ट पारिन्छ।
