२०८३ बैशाख १३

म आज कारागार फर्किदैछु: रवि लामिछाने

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले आज कारागार फर्किने घोषणा गरेका छन् ।

भदौ २४ गते नक्खु कारागारबाट बाहिर आएका लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमा भिडियो सन्देश जारी गर्दै आजै नक्खु कारागार फर्किने बताएका हुन् । उनले प्रशासनले आफुलाई जोगाउन नभएर जेल जोगाउन आफुलाई पत्र दिएर निकालेको दाबि गर्दै पत्रको वैधानिकताका नाममा कुनै कर्मचारीलाई, सचिवलाई अप्ठ्यारोमा पार्न नचाहेको बताएका हुन् ।उनले वर्तमान सरकार वैधानिक बाटोबाट नबनेको भए पनि अन्य विकल्प नभएको बताएका छन् ।    

उनले भनेका छन्- 
नमस्कार । म विगत ३० वर्षदेखि विभिन्न भूमिकामा रहेर समाज र नागरिकसँग हमेशा संवादमा छु। जवाफदेहितामा मैले कहिले पनि कम्प्रमाइज गरेको छैन ।आज म आफ्ना बारेमा सफाई दिन भन्दा बढी मुलुकको अबको बाटोको बारेमा केही महत्वपूर्ण कुरा बताउन गइरहेको छु। संयोगले आज मेरो जन्मदिन परेछ। र म आफूलाई जन्मदिनको उपहार स्वरूप फेरी कारागारमा पठाउँदैछु। पछिल्लो सरकारले म माथि चरम राजनीतिक प्रतिशोध साधेर मेरो जिना हराम गरेको थियो ।

आज यस देशको नेतृत्वमा न्यायकी प्रतिमूर्ति स्वयं प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। अब चाहिँ अन्याय हुन्न भन्ने आशा सहित म कारागार जाँदैछु।ममाथि जिल्लैपिच्छे मुद्दा लगाउनुपर्ने थियो कि थिएन, सहकारीको साइनो नभएको मान्छेलाई संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण सहितको मुद्दा लगाउनु पर्ने हो कि होइन भन्ने कुरा म नयाँ सरकारको विवेक माथी नै छोड्न चाहन्छु । यति कामना गर्छु कि जसले सबैभन्दा बढी कानुन मान्दछ उसैलाई कमजोर बनाउने र बदनाम गराउने काम हुने छैन ।

बाँकी रह्यो मलाई केहि दिन अघि कारागारबाट निकालिएको विषयको विवाद । त्यतिबेला भिडबाट जेललाई जोगाउन चिठी दिएर निकालियो। अहिले चिठि नै वैधानिक छैन भनेको सुन्छु। जुन परिस्थितिमा मलाई जेलबाट निकालियो र चिठी दिइयो त्यो बेलामा पनि प्रशासनलेले मलाई जोगाएको होइन, जेल जोगाएको हो । आज आएर त्यसको वैधानिकताका नाममा कुनै कर्मचारीलाई, सचिवलाई अप्ठ्यारोमा पार्न म चाहन्न। मैले कालकुट विष पिएको धेरै भइसक्यो। अर्को एक दुई थोपो बीष पिएर म मर्दिन ।

मलाई यस्ता आरोप प्रतिशोधहरूको बानी परिसक्यो।कत्रा कत्रा षड्यन्त्र झेलिसकेको मान्छे, मेरा कारण कुनै एउटा जेलर एउटा गृह सचिवलाई अप्ठ्यारोमा पार्नु पर्दैन,मै जिम्मा लिन्छु। तर मेरो चित्त दुखाइ यति हो कि जेल जोगाउन मलाई भिडमा धकेलेर उल्टो मेरा कारणले देशभरिका कैदी भागे भनेर बदनामी र मिडियाबाजी किन गर्नु परेको होला । त्यो पनि भइगो मेरो चित्त दुख्न अब कहाँ पो बाँकी छ र ? यतिखेर पनि यस देशका एकएक भ्रष्टाचारीहरू सुरक्षा निकायको घेरामा छन्,मेषमा मिजबानी खाइरहेका छन्। म जनताको भीडबाट निस्किएपछि एक्लै छु। एउटा पुलिस पनि मसँग छैन।

मेरो बदनाम गराउन तल्लिन पुराना दलका केहि टुहुराहरूको सक्रियता सामाजिक सञ्जालमा देखे । हे पुराना दलका सेनामेना साथी हो तिमीहरु आफ्नो विरासतको पतनको मलामी जान छोडेर कहाँ मेरो विरुद्धको दुष्प्रचारको पार्टी गर्दै नाचिरहेका छौं ?

आफ्नै पार्टी परिवारभित्र का साथीहरूप्रति मेरो कुनै गुनासो छैन। म सबै साथीहरूको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्छु। तपाईँलाई राम्रो हुन्छ भने रवि लामिछाने तपाईंको कुनै पनि यात्राको बाधक बन्दैन ।रास्पा कुनै पनि साथीहरूको व्यक्तित्व निर्माणको प्लेटफर्म बनेको रहेछ भने म त्यसमा खुसी नै छु। तर पार्टी त बन्छ बन्छ।बाआमाको आशीर्वादले, दिदीबहिनीहरूको प्रेमले, र दाजुभाइहरूको सक्रियता र सद्भावले पार्टी बन्छ।

मेरो र पार्टीको हिजोको कुरा आजलाई यति नै ।अब भोलिको कुरा गरौं। देशको कुरा गरौं । म लोकतन्त्र विधिको शासन प्रति प्रतिबद्ध राजनीतिकर्मी हुँ ।यसमा म कुनै हालतमा सम्झौता गर्दिन। अन्तरिम सरकार संविधानको पूर्ण पालनाबाट बनेन,बन्न सक्दैनथ्यो। अन्तरिम सरकारको संवैधानिक पृष्ठभूमि जेसुकै भएपनि यो अब देशको वास्तविकता हो। यो कदमलाई सरकारले अब परिणामबाट सार्थक बनाउनुपर्छ ।

एउटा कुरा नबिर्सौँ। करिला बच्चाहरुलाई ताकी ताकी गोली हानेर मारिएको छ । त्यससँगै देशका सरकारी संरचनाहरू ताकी ताकी ध्वस्त बनाइएको छ।त्यसैले पहिलो दिनको दमनको पनि छानबिन हुनुपर्छ दोस्रो दिनको हिंसाको पनि छानबिन हुनुपर्छ। बच्चाका टाउकोमा ताकी ताकी गोली हान्ने गृहमन्त्री प्रधानमन्त्रीहरु कारबाहीको दायरामा तत्काल आउनुपर्छ ।

देशका संरचनाहरू मा ताकीताकी आगो झोस्नेहरू पनि तत्काल कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ। सही बाटोमा हिँडेको खण्डमा सरकारको सफलताका लागि आफ्नो सवै शक्ती र सामर्थ्य प्रदान गर्ने वचन का साथ मेरा केहि माग पनि छन् ।

१ ) २०४६ सालपछिका नीतिगत लगायतका सम्पूर्ण निर्णयहरू र उच्च पदस्थको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ।

२ ) देशका सबै निकायमा गरिएका राजनीतिक नियुक्ति एकै निर्णयबाट रद्द गरिनुपर्छ।

३) कर्मचारीदेखि न्यायपालिकासम्मको पुनर्नियुक्तिको बाटो तत्काल खोल्नुपर्छ। सुब्वा देखि न्यायाधिस सम्मले फेरी जांच दिनुपर्छ ।

४)  सम्पूर्ण विश्वविद्यालयहरूमा भएको राजनीतिक नियुक्ति तत्काल खारेज गरी मेरिटोक्रेसी स्थापित हुनुपर्छ ५ ) सम्पूर्ण राजदूतहरूको नियुक्तिमा समेत यही विधि लागु हुनुपर्छ।

मैले भन्दै आएको थिएँ कि राज्यका सम्पूर्ण निकायहरू एउटै रावणका अलगअलग टाउकाहरु हुन्। रावणका यी अलगअलग टाउकाहरूमध्ये एउटा टाउको पनि बच्यो भने रावण बचेको ठहर्छ। यी चिजहरू हुन सकेन भने जनताको आन्दोलन माथी विश्वासघात हुन्छ। मलाई विश्वास छ समयमै निर्वाचन हुनेछ। त्यसकालागि हामी जनस्तर बाट दवाव बढाएर सरकारलाई सहयोग गर्ने छौ । नयाँ सरकार र नयाँ जेनेरेसनलाई मेरो शुभकामना। म,यो आन्दोलनका क्रममा आफ्ना कलिला छोराछोरी गुमाएका बाआमाहरूसँगै छु। मैले केही योगदान दिनुपर्यो भने म यही नखु कारागारमै छु। भेट्न आउनुहोला । पार्टीका तल्लो तहसम्मका साथीहरूलाई यति भन्दछु कि पार्टी कब्जा गर्न होइन, पार्टी बनाउनतिर लाग्यो भने हामी सबै अटाउँछौँ।

पुराना राजनीतिक दलहरूप्रति हामीले प्रतिशोध साध्नुपर्ने केही पनि छैन। उनीहरुले जति जाने त्यति गरे।इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा देशमा परिवर्तन ल्याउन उनीहरुले गरेको योगदानलाई सम्झेर पनि हामीले प्रतिशोधको भावना त्याग्नुपर्छ । स्वस्थ चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट उनीहरूलाई हराउन सक्ने ल्याकत हामीले राख्नुपर्छ । सके एक्लै, नसके सबै नयाँहरू मिलेर । देशभरका सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिलाई प्रशासनसँग समन्वय गरी पुनर्निर्माणमा श्रमदान गर्न म हार्दिक अपिल गर्दछु ।

Read More

जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरूसँग प्रधानमन्त्री कार्की: “बधाई होइन, साथ र साहस चाहिएको बेला हो यो

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका युवाहरूको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न विभिन्न अस्पतालहरूमा पुगेकी छिन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले घाइतेहरूको उपचारमा कुनै कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेकी छिन् ।

स्वास्थ्य अवस्था बुझ्ने क्रममा घाइते युवाहरूले, पाएको जिम्मेवारी सफलताका साथ् पुरा गर्नुहोस भनि बधाई दिदै गर्दा प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन: “जिम्मेवारी पुरा गर्न कत्तिको सक्छु, मलाई मेरो कार्यकाल सकिएपछि बधाई दिनुहोला । अहिले मलाई कसैले बधाई नदेओस जस्तो लाग्छ ।”

Read More

२०२३ को जातीय हिंसापछि पहिलो पटक मणिपुर पुगे मोदी

काठमाडौँ । २०२३ मा भारतको मणिपुरमा जातीय हिंसा भड्किएपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पहिलो पटक राज्यको भ्रमणमा पुगेका छन् । 

यस क्रममा प्रधानमन्त्री मोदीले चुराचन्दपुरमा ७ हजार करोडभन्दा बढी लागतका धेरै विकास परियोजनाहरूको शिलान्यास गरेका छन् । चुराचन्दपुर त्यही जिल्ला हो,  जुन हिंसाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको थियो, जहाँ २५० भन्दा बढी मानिसहरूले ज्यान गुमाए र हजारौं विस्थापित भएका थिए । प्रधानमन्त्री मोदीले मणिपुरलाई रत्न भन्दै यसले भारतको सम्पूर्ण उत्तर पूर्वलाई चम्काउने बताए ।

उनले भने- ‘यी परियोजनाहरूले मणिपुरका मानिसहरू, पहाडमा बस्नेहरूलाई फाइदा पुर्‍याउनेछन्, सबैका लागि नयाँ सुविधाहरू सिर्जना गरिनेछ । राम्रा सडकको अभावमा मानिसहरूले समस्या भोगिरहेका छन्। तर २०१४ देखि, म यसमा काम गर्ने प्रयास गरिरहेको छु । यसका लागि दुई तहमा काम गरिएको थियो। पहिलो, मणिपुरको लागि सडक र रेल मार्गहरूको बजेट बढाइएको थियो र दोस्रो, गाउँहरू जोड्ने प्रयास गरिएको थियो ।’

मोदीले भारत चाँडै नै विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्न गइरहेको र आफ्नो प्रयास यसको फाइदा देशको हरेक कुनामा पुग्ने कुरा सुनिश्चित गर्नु रहेको बताएका थिए ।

उनले हिंसाको बारेमा कुरा गर्दै भने- ‘मणिपुर क्षेत्र आशा र अपेक्षाको भूमि हो, तर दुर्भाग्यवश हिंसाले यसलाई घेरेको थियो । केही समय अघि, मैले शिविरमा बसिरहेका प्रभावित मानिसहरूलाई भेटें र म भन्न सक्छु कि मणिपुरमा आशा र विश्वासको नयाँ बिहानी ढोका ढकढक्याइरहेको छ । विकासको लागि शान्ति स्थापना धेरै महत्त्वपूर्ण छ ।’ साथै मोदीले मणिपुरलाई शान्ति, समृद्धि र विकासको प्रतीक बनाउने उद्देश्यका साथ अघि बढिरहेको बताए । 

मे २०२३ मा जातीय हिंसा भड्किएपछि यो प्रधानमन्त्री मोदीको पहिलो मणिपुर भ्रमण हो । विपक्षीहरूले प्रधानमन्त्रीले यति लामो समयदेखि मणिपुरको भ्रमण किन गर्नुभएन भनेर निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।

Read More

अल्बानियाले भ्रष्टाचार रोक्न बनायो एआइलाई मन्त्री

काठमाडौँ । अल्बानियामा एआइलाई मन्त्री बनाइएको छ । योसँगै अल्बानिया विश्वकै पहिलो देश बन्यो जहाँ एआई मन्त्री बनेका छन् । भ्रष्टाचार हटाउनका लागि बनाइएको मन्त्रीले सरकारी सामान र सेवाहरूको खरिदमा नजर राख्ने बताइएको छ ।

अल्बानिया विश्वकै पहिलो देश बनेको छ जहाँ एआई मन्त्री छन् । यो मानव होइन, तर पिक्सेल र कोडबाट बनेको भर्चुअल मन्त्री हो, जुन पूर्ण रूपमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसार काम गर्छ ।

प्रधानमन्त्री एडी रामाले चौथो पटक चुनाव जितेको केही महिनापछि डिएलालाई आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गरेका थिए । डिएलालाई सरकारी कोष परियोजनाहरू र सार्वजनिक टेन्डरहरूमा भ्रष्टाचार रोक्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । विपक्षीले यसको आलोचना गरेका छन् । डेमोक्र्याटिक पार्टीले यो प्रचार स्टन्ट भएको र संविधान विरुद्ध पनि भएको बताएको छ ।

अल्बानियाली भाषामा डिएला नामको अर्थ ‘सूर्यको किरण’ वा ‘सूर्य’ हो । डिएलाले पहिले पनि अल्बानियामा काम गरिसकेकी छिन् । उनी एआई-आधारित भर्चुअल सहायक थिइन्, जसले नागरिकहरूलाई सरकारी कागजातहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्‍यो। अर्थात्, अल्बेनियाली नागरिकहरू पहिले नै डिएलासँग परिचित छन् ।

डिएलाले ई-अल्बानिया प्लेटफर्ममा दस लाखभन्दा बढी मानिसहरूलाई मद्दत गरेकी छिन्। तर अब उनी डिएलालाई साधारण च्याटबोटभन्दा बाहिर लैजाने र यसलाई सरकारी कामको महत्त्वपूर्ण भाग बनाउने योजनामा ​​छन् । डिएलालाई पहिलो पटक १९ जनवरी २०२५ मा सुरु गरिएको थियो। उनलाई अल्बानियाको डिजिटल सेवा प्लेटफर्म ई-अल्बेनियामा भर्चुअल सहायकको रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।

राम भन्छन्, ठूला विकसित अर्थतन्त्रहरू अझै पनि पुरानो तरिकामा अड्किएका छन्, जबकि अल्बानियाले यो पहल मार्फत छलांग लगाउन सक्छ । उनको उद्देश्य अल्बानियालाई पूर्ण रूपमा भ्रष्टाचारमुक्त देश बनाउनु रहेको रामाले बताएका छन् ।

एआई मन्त्री बनाउनु एक प्रतीकात्मक कदम हो किनभने अल्बानियाको संविधान अनुसार, मन्त्री बन्नको लागि व्यक्ति वयस्क र सक्षम हुनुपर्छ । तर अझै पनि, मानव भन्दा एआई छनौट गर्नुका धेरै फाइदाहरू छन् । डिएला कहिल्यै सरकारी गोप्य कुराहरू चुहावट गर्ने छैनन्, न त उनी भ्रष्टाचार वा खर्च घोटालामा फस्नेछिन्। उनी केवल बिजुली चाहन्छिन् ।

जुनको सुरुमा, रामाले भनेका थिए, एक दिन अल्बानियामा डिजिटल मन्त्री वा एआई प्रधानमन्त्री पनि हुन सक्छ । त्यतिबेला, धेरै कम मानिसहरूले सोचेका थिए कि यो यति चाँडै वास्तविकतामा परिणत हुनेछ । डिएलाको नयाँ भूमिकामा मिश्रित प्रतिक्रियाहरू आउँदैछन्। विपक्षी डेमोक्र्याटिक पार्टीले यसलाई ‘हास्यास्पद’ र ‘असंवैधानिक’ भनेको छ। साथै, केही मानिसहरू यो राम्रो पहल हो भन्ने विश्वास गर्छन् ।

वित्तीय सेवा कम्पनी बाल्कन क्यापिटलकी संस्थापक अनिदा बज्रक्तारी बिजाले भनिन्, प्रधानमन्त्री एडी रामा प्रायः नाटकका साथ सुधारहरू प्रस्तुत गर्छन्, त्यसैले मानिसहरूले यसलाई एक शो मान्न सक्छन् । तर यदि यसलाई साँच्चै पारदर्शिता बढाउने र विश्वास निर्माण गर्ने प्रणालीमा रूपान्तरण गरियो भने, यो उपयोगी साबित हुन सक्छ ।

Read More

संसद विघटनप्रति कांग्रेसको आपत्ति: यस्तो खेलवाड सह्य हुँदैन, जनताको रगतले लेखिएको संविधान खोस्न दिँदैनौं

काठमाडौं ।  नेपाली कांग्रेस संसद विघटनप्रति आपत्ति जनाएको छ । उपसभापति पुर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले संसद विघटन सर्वोच्च अदालतको ब्याख्या विपरीत भएको र संविधान सम्मत नभएको प्रतिक्रिया दिएको हो ।

कांग्रेसले भनेको छ- ‘संसद विघटनको यो उपक्रम हाम्रो संविधानको परिकल्पना र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको ब्याख्या विपरीत छ, संविधान सम्मत विल्कुल छैन । यो कदमले एकातर्फ लोकतान्त्रिक उपलब्धि धरापमा पारेको छ अर्कातर्फ जेनजी आन्दोलनको भावना र मर्मले मृत्यवरण गर्ने त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । भदौ २३ र २४ मा भएको अप्रिय र अनपेक्षित घटनाहरुको छानविन गरी कार्वाहीको दायरामा ल्याउदै पुनर्निर्माणमा जुट्नुपर्ने र संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधान, त्यसले लिपिबद्ध गरेका परिवर्तन र उपलब्धिलाई जोगाउनुपर्नेछ । त्यसैले यो अबस्थामा एकातर्फ कसैले उत्तेजना नफैलाओस् र अर्कोतर्फ संवैधानिक रिक्ततामा टेकेर जनताले दशकौंको संघर्षबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक उपलब्धि उल्ट्याउने दुस्प्रयास नहोस् भन्नेतर्फ पनि सचेततापूर्बक ध्यान दिनुपर्नेछ । यो गुरुत्तर दायीत्व नेपाली काँग्रेससंग अपेक्षित छ ।’

जेनजीले प्रस्ताव गरेको व्यक्तिलाई नै अन्तरिम सरकारको नेतृत्व दिनुपर्ने कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको जनाएको छ। कांग्रेसले जिम्मेवार ढंगले राष्ट्रपतिले लिएको पहललाई जेनजी पुस्ताको माग र भावना बमोजिम नै निष्कर्षमा पुर्‍याउनु पर्छ भन्ने आधारमा जेनजीले प्रस्ताव गरेको व्यक्तिलाई नै अन्तरिम सरकारको नेतृत्व दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको कांग्रेसको निर्णयमा उल्लेख छ । 

त्यसो गर्दैगर्दा बदलिएको परिस्थितिमा संविधान बमोजिम वैधानिक बाटोबाट नै अगाडि बढाउन सकिने सुझाव दिएको कांग्रेसले बताएको छ । कांग्रेसले भनेको छ- ‘संविधानको संरक्षक र पालनकर्ताका रुपमा ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ अनुरुप जेनजीले प्रस्तावित गरेको व्यक्तिको नेतृत्वमा बन्ने अन्तरिम सरकारलाई संविधान सम्मत बनाउन संसदबाट संविधान संशोधन गर्ने, नयाँ सरकारले नयाँ निर्वाचन घोषणा गर्ने, हाम्रो प्रस्तावले राजनैतिक निकासमा पुर्‍याउने जिम्मेवार प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो ।’

सहमति पूर्वक अवलम्बन गर्न सकिने प्रक्रिया प्रयोग नगरी संविधान विपरित निर्णयमा पुग्नु दुःखद रहेको कांग्रेसले  बताएको छ । 

साथै कांग्रेसले घटनाहरुको छानविन गरी कार्वाहीको दायरामा ल्याउँदै पुनर्निर्माणमा जुट्नुपर्ने र संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधान, त्यसले लिपिबद्ध गरेका परिवर्तन र उपलब्धिलाई जोगाउनुपर्ने जनाएको छ । कांग्रेसले भनेको छ- ‘भदौ २३ र २४ मा भएको अप्रिय र अनपेक्षित घटनाहरुको छानविन गरी कार्वाहीको दायरामा ल्याउदै पुनर्निर्माणमा जुट्नुपर्ने र संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधान, त्यसले लिपिबद्ध गरेका परिवर्तन र उपलब्धिलाई जोगाउनुपर्नेछ । त्यसैले यो अबस्थामा एकातर्फ कसैले उत्तेजना नफैलाओस् र अर्कोतर्फ संवैधानिक रिक्ततामा टेकेर जनताले दशकौंको संघर्षबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक उपलब्धि उल्ट्याउने दुस्प्रयास नहोस् भन्नेतर्फ पनि सचेततापूर्बक ध्यान दिनुपर्नेछ । यो गुरुत्तर दायीत्व नेपाली काँग्रेससंग अपेक्षित छ ।’

साथै कांग्रेसले चुनौतीपूर्ण अबस्थामा स्थितिलाई थप विग्रिन नदिन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानलाई लिक बाहिर जान नदिन नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गर्ने निर्णय गरेको छ । 

Read More

घोषित मितिमै निर्वाचन गर्न नारायणकाजीको माग

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले अन्तरिम सरकार र संसद विघटन बारे आफ्ना चार बुँदे धारणा सार्बजनिक गरेका छन् । श्रेष्ठले अन्तरिम सरकार र संसद विघटन बारे आफ्नो धारणा राख्दै घोषित मितिमै निर्वाचन गर्न आग्रह गरेका छन् ।

उनले जेनजी आन्दोलनका क्रम बर्बर नरसंहारकारी दमन गर्ने र भाद्र २४ गते सिंहदरबारसहितका राष्ट्रिय महत्वका संरचना तथा व्यवासायिक, निजी संरचना र सम्पतिमाथि आक्रमण गरी ध्वंस गर्ने तत्वहरूको छानविन गरी दोषीलाई कारवाही गर्न माग गरेका छन् । 

त्यस्तै भ्रष्टाचारीहरूमाथि कारवाही गर्न र २०४७ सालदेखि सरकार, संसद र सार्वजनिक लाभका पदमा रहनेहरुको सम्पति छानविन गरेर अनियमित रुपमा आर्जित सम्पति राष्ट्रियकरण गर्न माग गरेका छन् । 

त्यस्तै श्रेष्ठले चौथो मागको रुपमा राष्ट्रिय सार्वभौमिकता ,संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा प्रति सचेत रहन आग्रह गरेका छन् ।

Read More

रुपन्देहीका विद्यालय आइतबारबाट नियमित सञ्चालन हुने

बुटवल । रुपन्देहीका विद्यालय आइतबारबाट नियमित रूपमा सञ्चालनमा हुने भएका छन् । जेनजीको आन्दोलनका कारण बन्द भएका विद्यालय सञ्चालनमा आउने भएका हुन् ।

शनिबार प्याब्सन रुपन्देहीका अध्यक्ष दीपक खनाल, नेशनल प्याब्सन रुपन्देहीका अध्यक्ष बाबुराम बन्जाडे र हिसानका अध्यक्ष कृष्णबहादुर न्यौपानेले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गरी विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराएका छन् ।

Read More

संसद बाहिरबाट अन्तरिम सरकार गठनको विरोध गर्छौं: जनमोर्चा

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले संसद बाहिरबाट अन्तरिम सरकार गठन गरेको र संसद विघटन गरेको भन्दै विरोध जनाएको छ ।

जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्दा संविधानलाई मिचिएको भन्दै विरोध जनाएका हुन् ।

केसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘राष्ट्रपतिद्वारा सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकार संसद बाहिरबाट गठन गरेको हुनाले राष्ट्रपतिको उक्त कार्यको हामीले विरोध गर्दछौँ । सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्दा संविधानलाई मिच्ने काम भएको छ । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको पहिलो काम प्रतिनिधिसभालाई भङ्ग गर्ने भएको छ । हामीले प्रतिनिधिसभालाई विघटन गर्ने सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको निर्णयलाई गलत मान्दछौँ र त्यसको विरोध गर्दछौँ ।’

यस घटनालाइ जनमोर्चाले लोकतान्त्रिक अधिकारमाथिको आक्रमण भएको ठहर गरेको छ ।  जनमोर्चाले जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरूले संसदको विघटनलाई बनाएको पूर्वशर्त गलत भएको भन्दै उनीहरूका गलत मागमा राष्ट्रपतिले अडान लिन नसकेको आरोप लगाएको छ ।

जनमोर्चाले संसदको विघटन नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारमाथिको आक्रमण भन्दै जेनजी आन्दोलनलाई आफ्नो प्रतिगामी उद्देश्यका पक्षमा लैजान राजावादीहरूले पूरा शक्ति लगाएको र त्यसमा उनीहरू पूरा सफल हुन नसकेको बताएको छ । संसद बाहिरबाट अन्तरिम सरकारको गठन र संसदको विघटनबाट प्रतिगामी शक्तिहरूलाई मद्दत पुग्न नपाओस् भन्दै जनमोर्चाले त्यसतर्फ गणतन्त्रका पक्षधर सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

Read More

एमाले पहिला जस्तो रहदैन, पुनर्गठन गर्छौं: योगेश भट्टराई

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले पार्टी पुनर्गठन गर्ने बताएका छन् ।  शनिबार भिडियो सन्देशमार्फत पार्टीलाई पुनर्गठन गर्ने बताउदै सबै कार्यकर्तालाई भरोसा गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

भिडियो सन्देशमा भट्टराईले पार्टीको नेतृत्व, संगठन, कार्यशैली सबै कुरामा पुनर्गठन गर्नुपर्ने बताउदै एमाले अब पहिला जस्तो नरहने बताएका छन् । उनले भनेका छन्- ‘पार्टी पुनर्गठन अहिलेको आवश्यकता हो । नेतृत्व, संगठन, कार्यशैली सबै कुरामा पुनर्गठन गर्नुपर्नेछ । त्यो पुनर्गठन गर्छौं । अब एमाले हिजोजस्तो रहँदैन, नयाँ हुन्छ । जनमुखी, युवामैत्री हुन्छ ।’ 

साथै भट्टराईले जेनजी युवाहरुका माग संबिधान र संसद भित्रबाट गरिनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको  र यो सहि निकास नभएको बताएका छन् । अहिलेको संसदबाटै प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने थियो भन्दै त्यसो नगरेर संसद विघटन गरिएको उनले बताए । 

साथै भट्टराईले भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको छानबिन गर्दै दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।

Read More

संसद विघटनसँगै पुराना र नयाँ भनिएका पार्टी पनि विघटनको दिशामा पुगे- जनार्दन शर्मा

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले संसद विघटनसँगै पुराना र नयाँ भनिएका पार्टीहरु पनि विघटनको दिशामा पुगेको टिप्पणी गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै जनार्दनले अब आन्दोलनको म्याण्डेट र जनअपेक्षा अनुसार ‘गम्भीर आत्म समीक्षा; सहित पुनर्गठन र पुनरसंरचनाको महा-अभियान सुरु गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।

उनले भनेका छन्- 

संसद विघटनसंगै पुराना र नयाँ भनिएका पार्टीहरु पनि विघटनको दिशामा पुगेका छन् । अब आन्दोलनको म्याण्डेट र जनअपेक्षा अनुसार ‘गम्भीर आत्म समीक्षा; सहित पुनर्गठन र पुनरसंरचनाको महा-अभियान सुरु गरौ ।

Read More