२०८३ बैशाख १३

भिजिट भिसामा नयाँ मापदण्ड लागु

काठमाडौं । सरकारले भिजिट भिसासम्बन्धी यस अघिको ६ बुँदे मापदण्ड खारेज गर्दै नयाँ मापदण्ड लागु गरेको छ । अध्यागमन विभागले यसअघिको ६ बुँदे मापदण्ड खारेज गर्दै नयाँ मापदण्ड लागू गरेको जानकारी दिएको हो ।

संविधानप्रदत्त नागरिकका मौलिक हक, व्यक्तिको मानवअधिकार र स्वतन्त्रतापूर्वक आवतजावत गर्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति गर्न र स्वार्थ समूहका चलखेललाई निरुत्साहित गर्दै भिजिट भिसाका नाममा हुने गरेका गलत क्रियाकलापहरू नियन्त्रण गरी अध्यागमन प्रशासनमा सुशासन तथा व्यावसायिकता प्रवर्द्धन गर्ने भन्दै नयाँ मापदण्ड लागु गरिएको अध्यागमन विभागले जानकारी दिएको छ । 

छ बुँदे मापदण्ड पुनरावलोकन गर्न सिफारिस गरिए बमोजिम २०८० माघ १० देखि लागू भएको छ बुँदे मापदण्डलगायत विभिन्न समयमा जारी गरिएका भिजिट भिसासम्बन्धी प्रावधानहरू खारेज गरिएको अध्यागमन विभागले जनाएको छ। 

मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट बिहीबारदेखि चार बुँदे नयाँ प्रावधान लागू गरिएको छ । जसमा कम्तीमा ६ महिना वैध अवधी भएको राहदानी, सम्बन्धित देशको प्रवेशाज्ञा वा अन अराइभल भिसा प्राप्त हुने मुलुक भए प्रवेशाज्ञा नचाहिने, प्रस्थान गर्ने गन्तब्यसम्मको हवाइ टिकट र आफू भ्रमण गर्ने प्रयोजनको लागि जान लागेको, सोको लागि आवश्यक कागजात साथमा रहेको र यसबाट सिर्जित परिणाममा स्वयम् जिम्मेवार रहने समेत व्यहोराको प्रस्थान गर्ने व्यक्तिले गरेको स्वःघोषणा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अध्यागमन विभागले कुनै पनि बिचौलियाको प्रभावमा नपर्न समेत आग्रह गरेको छ ।

Read More

विवाद बढेपछि आजको काँग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसको आजको बैठक स्थगित भएको छ । अब अर्को बैठक आइतबार बस्ने भएको छ ।

महाधिवेशनको कार्यतालिका बैठकमा पेश गर्ने विषयमा कार्यवाहक सभापति र महामन्त्रीद्वयबीच सहमति हुन नसकेपछि आजको बैठक स्थगित गरिएको एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिएका छन् ।

आजको बैठक हुने समय अघि महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काबीच छलफल भएको थियो । तर छलफलमा सहमति हुन नसकेपछि कांग्रेसको विवाद अझ बढ्ने संकेत देखिएको छ ।

कांग्रेसमा अहिले नियमित महाधिवेशन गर्ने की विशेष महाधिवेशन गर्ने र कहिले गर्ने भन्नेमा विवाद रहेको छ । संस्थापन पक्ष तत्काल महाधिवेशनमा जान चाहेको छैन भने दुई महामन्त्री र शेखर कोइराला पक्ष तत्काल महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको छ । कांग्रेसको अहिलेको कार्यसमितिको पदावधि मङ्सिर महिनासम्म रहेको छ भने बिधानमा एक बर्ष पदावधि थप्न सकिने वयवस्था रहेको छ ।

त्यस्तै ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले विशेष महाधिवेशनका लागि असोज २९ गते पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा निवेदन दिइसकेको सन्दर्भमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने दबाबमा यो केन्द्रीय समितिको बैठक रहेको छ । 

Read More

फुटको संघारमा एकीकृत समाजवादी, एक दर्जनभन्दा बढी माओवादीसँग एकताको विपक्षमा

काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादी फुटको संघारमा पुगेको छ । अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले माओवादी केन्द्रसँग एकताको प्रक्रिया अगाडी बढाएपछि सम्मानित नेता झलनाथ खनालसहितका दर्जनभन्दा बढी नेता यस एकताको विपक्षमा उभिएका हुन् ।

एकीकृत समाजवादीमा माओवादीसँग एकता गर्नु पर्ने र एमालेमै फर्किने वा पार्टी पुनर्गठन गर्ने गरि दुई स्पष्ट धार देखा परेको छ । केन्द्रीय समितिको बैठकमा अध्यक्ष नेपालले विचार मिल्नेसँग एकता गर्न ढिला गर्न नहुने भन्दै माओवादी केन्द्रसँग छिटो एकता हुने संकेत गरेका थिए ।

अध्यक्ष नेपालको धारणाको विपक्षमा सम्मानित नेता खनाल, वरिष्ठ नेता घनेन्द्र बस्नेत, महासचिव घनश्याम भुसालसले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

त्यस्तै स्थायी कमिटी सदस्यमा विजय पौडेल, रामकुमारी झाँक्री र जीवनराम श्रेष्ठ, पोलिटब्युरो सदस्य लक्ष्मण लम्साल, शिव भण्डारी, अब्दुल हुसैन, अशेष घिमिरे, दामोदर अर्याल, पोलिटब्युरो सदस्य धर्म निरौला, महेश रेग्मी र केन्द्रीय सदस्य आरती लामासहितका नेताहरु माओवादी केन्द्रसँगको एकताको विपक्षमा उभिएका छन् ।

केन्द्रीय कमिटी बैठकले माओवादी केन्द्रसँग एकताबारे निर्णय गरे पार्टी फुट्नसक्ने संकेत नेतृ झाँक्रीले सामाजिक सञ्जालआमा लेखेकी छन्: ‘व्यक्तिको आवश्यकता र व्यक्तिको संकट टार्न भएको एकता अनेकतामा विभाजित हुन सक्छ, इतिहासको वास्तविकता यस्तै छ । मान्छे नै थपेर बहुमत पुर्‍याउन त सकिन्छ तर त्यस्तो बहुमतले सबैको भावना बोक्छ भन्नेचाहिँ होइन ।’

Read More

रास्वपाको ‘बृहत राजनीतिक संवाद’ शुरु, बाबुराम र रेशम सहभागी

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले  बोलाएको राजनीतिक संवाद शुरु भएको छ ।

परिवर्तनका पक्षधर राजनीतिक दल, शक्ति र समूहहरू बीच ‘जेन्जी आन्दोलनका उपलब्धि, अगाडिको बाटो र निकास’ शीर्षकमा बृहत् राजनीतिक संवाद बालुवाटारस्थित नेपाल हाउसमा सुरू भएको प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिएका छन् ।

यस कार्यक्रममा डा. स्वर्णिम वाग्लेज्यूबाट स्वागत मन्तव्य दिएर र यस बहसको उद्देश्य स्पष्ट पारेर कार्यक्रम सुरू भएको छ ।  साथै अहिले ननयाँ राजनीतिक अभ्यास र अबको आवश्यकता वारे पुर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आफ्नो धारणा राखेका छन् । संवादमा डा. भट्टराई, रेशम चौधरीसहितका सहभागी रहेका छन् । 

Read More

मलेसियालेमा रोजगारीको नयाँ मापदण्ड बारे प्रधानमन्त्री चासो, चार मन्त्रालयका अधिकारीसँग छलफल

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका लागि मलेसियाको नयाँ मापदण्डबारे श्रम, अर्थ, परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेकी छन् ।

सिंहदरबारमा भएको छलफलमा मलेसियाले पठाएको १० बुँदे मापदण्ड प्रस्ताव मात्र भएको र यही नै अन्तिम नभएको विषयमा चर्चा भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । अन्तिम प्रस्ताव नभएकाले द्विपक्षीय वार्ताका माध्यमबाट नेपाली श्रमिक र व्यवसायी दुवैको अधिकतम हित हुने गरी मर्यादित र सुरक्षित रोजगारी सुनिश्चित गर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।

छलफलमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, श्रम सचिव कृष्णहरि पुष्कर लगायत विभिन्न सरोकारवाला निकायका उच्च अधिकारीको उपस्थिति थियो ।

Read More

चितुवाको छालासहित दुई जना पक्राउ

ललितपुर । ललितपुर महानगरपालिका-१७ ग्वार्कोस्थित आगमन थकाली चुलो एण्ड क्याफेबाट चितुवाको छाला जस्तो देखिने आखेटोपहार १ थान सहित २ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । 

पक्राउ पर्नेहरूमा भक्तपुर चागुँनारायण नगरपालिका-५ बस्ने ४६ वर्षीया मथुरा विक र काठमाडौं शंखरापुर नगरपालिका-६ बस्ने ४० वर्षीया रामदेवी श्रेष्ठ रहेका छन् । प्रहरी वृत्त सातदोबाटोबाट खटिएको प्रहरीले उनीहरूलाई उक्त आखेटोपहार सहित पक्राउ गरेको हो । 

यस सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।

Read More

यौन अपराधमा मुछिएका बेलायतका राजकुमार एन्ड्रयूको उपाधि खोसियो

काठमाडौँ । बेलायतका राजकुमार एन्ड्रयूको ‘राजकुमार’ उपाधि गुमेको छ । दोषी ठहरिएका यौन अपराधी जेफ्री एपस्टाइनसँगको सम्बन्धको बारेमा हप्ताहरूको गहन छानबिन पछि बकिङ्घम प्यालेसले राजपरिवारको निर्णय सार्बजनिक गरेको हो ।

बिहीबार राति जारी गरिएको एक विज्ञप्तिमा, बकिङ्घम प्यालेसले राजाको भाइ अब एन्ड्रयू माउन्टबेटन-विन्डसरको रूपमा चिनिने बताउदै उनको उपाधि खोसिएको जानकारी दिएको हो । यस महिनाको सुरुमा, एन्ड्रयूले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको बारेमा प्रश्नहरूको बीचमा योर्कको ड्यूक सहित आफ्ना अन्य शाही उपाधिहरू पनि त्यागेका थिए ।

भर्जिनिया गिफ्रेको मरणोपरान्त जीवनी यस महिनाको सुरुमा प्रकाशित भएको थियो । पुस्तकमा भर्जिनियाले किशोरावस्थामा राजकुमार एन्ड्रयूसँग तीन अलग-अलग अवसरहरूमा यौन सम्बन्ध राखेको उल्लेख छ, यद्यपि, एन्ड्रयूले सधैं यी सबै दावीहरूलाई अस्वीकार गर्दै आएका थिए ।

पछिल्ला घटनाक्रमहरूमा प्रतिक्रिया दिँदै, गिफ्रेको परिवारले उनले आफ्नो सत्यता र असाधारण साहसले एक ब्रिटिश राजकुमारलाई आफ्नो खुट्टामा ल्याएको प्रतिक्रिया दिएको छ । गिफ्रेले यस वर्षको सुरुमा आत्महत्या गरेकी थिइन् । 

यसैबीच, बकिङ्घम दरबारले विज्ञप्तिमा राजाले “ज औपचारिक रूपमा राजकुमार एन्ड्रयूलाई उनको उपाधि, सम्मान र सम्मानबाट वञ्चित गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको उल्लेख गरेको छ । बकिङ्घम दरबारले रोयल लजको भाडा फिर्ता गर्न औपचारिक सूचना जारी गरिएको जनाएको छ ।

एन्ड्रयूलाई अब स्यान्ड्रिङ्घम इस्टेटमा रहेको एक निजी निवासमा राखिनेछ भने राजा चार्ल्सले व्यक्तिगत रूपमा यस निवासको खर्च वहन गर्ने बताइएको छ । विज्ञप्तिमा उनी विरुद्ध लगातार लगाइएका आरोपहरूको निरन्तर अस्वीकारको बावजुद यी कार्यहरू आवश्यक मानिएको उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा कुनै पनि प्रकारको दुर्व्यवहारका सबै पीडितहरूको साथमा दरबार रहेको उल्लेख छ । एन्ड्रयूका दुई वयस्क छोरीहरू, युजेनी र बीट्रिसले आफ्नो ‘राजकुमारी’ उपाधि कायम राख्नेछन् र एन्ड्रयू उत्तराधिकारको लाइनमा आठौं स्थानमा रहनेछन् ।

साथै एन्ड्रयूकी पूर्व पत्नी, सारा फर्ग्युसन पनि रोयल लजबाट बाहिर निस्कनेछन् र छुट्टै बस्ने व्यवस्था गर्नेछन् । यस महिनासम्म, साराले डचेस अफ योर्कको उपाधि धारण गरेकी थिइन्, तर एन्ड्रयूले स्वेच्छाले ड्यूक अफ योर्कको उपाधि त्यागेपछि, उनी आफ्नो पहिलो थर, फर्ग्युसनमा फर्किएकी छन् ।

एन्ड्रयूलाई राजकुमारको उपाधिबाट हटाउने निर्णयमा बेलायती सरकारसँग परामर्श गरिएको थियो र निर्णयलाई समर्थन गरिएको थियो । बीबीसी कार्यक्रम ‘प्रश्न समय’ मा समाचारमा प्रतिक्रिया दिँदै, बेलायती संस्कृति मन्त्री लिसा नन्डीले यो ग्रुमिङ र यौन अपराधका पीडितहरूका लागि एक शक्तिशाली सन्देश भएको बताएकी छन् ।

एन्ड्रयूलाई उनको शाही उपाधिबाट हटाउने निर्णय विगत केही हप्ताहरूमा ब्रिटिश शाही परिवारमा बढ्दो दबाबको परिणाम भएको विश्लेषण गरिएको छ । भर्जिनिया गिफ्रेको जीवनीमा यौन दुर्व्यवहारको आरोप पुन: देखा परेपछि दोषी ठहरिएका यौन अपराधी जेफ्री एपस्टाइनसँगको उनको सम्बन्धको वरिपरिको विवाद पुन: देखा परेको थियो ।

यद्यपि एन्ड्रयूले गिफ्रेको दुर्व्यवहारको आरोपलाई निरन्तर अस्वीकार गर्दै आएका छन्, यस महिनाको सुरुमा २०११ का इमेलहरू बाहिर आएका थिए, जसले एन्ड्रयू र एपस्टाइनको ‘मित्रता’ समाप्त भएको महिनौं पछि पनि सम्पर्कमा रहेको खुलासा गरेको थियो । हालै, एन्ड्रयूको जीवनशैली र खर्चले ध्यान खिचेको थियो । कुनै पनि आधिकारिक शाही भूमिका बिना उनी कसरी यति भव्य जीवनशैली बिताउन सक्षम भए भन्ने बारेमा सार्बजनिक रुपमा नै प्रश्नहरू उठेका छन् । 

एन्ड्रयू २००४ देखि रोयल लजमा बस्दै आएका छन् । उनले २००३ मा एक स्वतन्त्र सम्पत्ति कम्पनी क्राउन इस्टेटसँग ७५ वर्षको भाडामा हस्ताक्षर गरेका थिए । विन्डसर इस्टेटमा अवस्थित यो ग्रेड-दोस्रो सूचीबद्ध रोयल लज भव्य छ । यसमा गार्डनरको कटेज, चैपल लज, छ,  शयनकक्षको कटेज र सुरक्षा गार्ड क्वार्टरहरू समावेश छन् । गत हप्ता, एन्ड्रयूले महल कसरी वहन गर्न सक्षम छन् भन्ने बारे विवरणहरू देखा परे । भाडा कागजातहरूमा एन्ड्रयूले वार्षिक भाडाको रूपमा टोकन रकम मात्र तिरेको खुलासा भएको थियो ।

यस सम्झौता अन्तर्गत, वार्षिक भाडा तिर्नको सट्टा, एन्ड्रयूले ठूलो रकम एकमुष्ट तिरेका थिए, जसले मर्मत र नवीकरण लागत पनि समेटेको थियो । यी भुक्तानीहरू वास्तवमा ८० लाख पाउन्डभन्दा बढी थिए । यो राष्ट्रिय लेखापरीक्षण कार्यालयको प्रतिवेदनमा दस्तावेज गरिएको छ, जसमा यी भुक्तानीहरूले एन्ड्रयूलाई ७५ वर्षको भाडा तिर्नबाट बच्न अनुमति दिएको थियो । त्यस्तै २००६ मा, जेफ्री एपस्टाइनलाई नाबालिगको यौन दुर्व्यवहारको लागि अमेरिकामा पक्राउ वारेन्ट जारी गरिएको दुई महिना पछि, एन्ड्रयूले उनलाई रोयल लजमा आफ्नी छोरी बीट्रिसको जन्मदिन समारोहमा पाहुनाको रूपमा आमन्त्रित गरेका थिए । यद्यपि, एन्ड्रयूले अब यसबारे टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेका छन् ।

Read More

ऋणको भारी चुलियो: तीन महिनामा थपियो ५० अर्ब ६० करोड सरकारी ऋण

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सुरुआती तीन महिनामा रू ५० अर्ब ६० करोड बराबर सरकारी ऋण थपिएको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत असार मसान्तसम्ममा रू २६ खर्ब ७४ अर्ब चार करोड बराबर रहेको सरकारी ऋण असोज मसान्तसम्म बढेर रू २७ खर्ब २४ अर्ब ६५ करोड पुगेको छ । हाल तिर्न बाँकी सरकारी ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४४ दशमलव ६१ प्रतिशत बराबर हुन आउँछ ।

कूल सार्वजनिक ऋणमा असोज मसान्तसम्ममा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३ दशमलव ०९ प्रतिशत अर्थात् रू १४ खर्ब ४६ अर्ब ५८ करोड र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६ दशमलव ९१ प्रतिशत अर्थात् रू १२ खर्ब ७८ अर्ब सात करोड छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रू पाँच खर्ब ९५ अर्ब बराबर सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेकामा पहिलो त्रैमासमा रू एक खर्ब ८४ करोड ऋण प्राप्ति भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा १६ दशमलव ९३ प्रतिशत बराबर हो ।

आन्तरिकतर्फ रू तीन खर्ब ६२ अर्ब ऋण उठाउने सरकारी लक्ष्य रहेकोमा असोज मसान्तसम्ममा रू ९० अर्ब अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको २४ दशमलव ८६ प्रतिशत ऋण उठिसकेको छ । त्यस्तै, बाह्यतर्फ रू दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड बराबर उठाउने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको चार दशमलव ६५ प्रतिशत अर्थात् रू एक अर्ब ८४ करोड बराबर मात्रै उठ्न सकेको छ ।

सरकारी ऋणको साँवा ब्याज तिर्न सरकारले यस वर्ष रू चार खर्ब ११ अर्ब एक करोड बराबर बजेट छुट्याएको छ । जसमध्ये असोज मसान्तसम्म रू एक खर्ब नौ अर्ब ८९ करोड बराबर भुक्तानी भइसकेको छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा २६ दशमलव ७४ प्रतिशतको हो ।

कूल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा असोज मसान्तसम्ममा कूल ऋण सेवा खर्च एक दशमलव ८० प्रतिशत रहेको छ ।

Read More

सरकारले अझै सुनेन नर्सका माग, आजपनि दुई घण्टा प्रदर्शन

काठमाडौं । सरकारी ऐनले व्यवस्था गरे अनुसारको पारिश्रमिक भत्ता र सेवा–सुविधाको माग राख्दै आन्दोलित नर्सहरुको आन्दोलन जारी रहेको छ ।

शुक्रबार पनि नर्सहरुले आफ्नो कार्यस्थलमा अत्यावश्यक बाहेका सेवा बन्द गरेर दुई घण्टा प्रदर्शन गरेका छन् । आन्दोलनमा उत्रिएका नर्सहरूलाई सरकारी अस्पतालका नर्सहरूले पनि ऐक्यवद्धता जनाएका छन् ।

दोस्रो चरणको आन्दोलनमा रहेका नर्सहरुले नेपाल नर्सिङ संघले आव्हानमा कार्तिक १२ गतेदेखि १८ गतेसम्म बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म दुई घण्टा अत्यावश्यक सेवा बाहेक नर्सिङ सेवा बन्द गरेर विरोध गरिरहेका छन् । उनीहरुले कार्तिक १८ गते स्वाथ्य मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्बजनिक गर्ने बताएका छन् ।

मानव जीवनसंग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत दक्ष नर्सिङ जनशक्तिलाई जीविकोपार्जन समेत गर्न नसकिने गरी अति न्युन तलव सुविधा दिई काम लगाएको विरुद्धमा नेपाल नर्सिङ संघले नेपाल सरकारले तोकेको न्युनतम तलव तथा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्दै पटक पटक सम्वन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गराउँदै थियो । 

नर्सिङ संघले संयमित रुपले गरिएको अनुरोधलाई सम्वन्धित निकायवाट पालना नभएकोले देशै भरका स्वास्थ्य शिक्षण सस्था, निजी, सामुदायिक, सरकारी तथा गैर सरकारी अस्पतालका नर्स एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरु आफु कार्यरत संस्थासंग न्युनतम सेवा सुविधाको माग गर्दै आन्दोलित भएको बताएको छ । संघले मन्त्रालय निरन्तर समाधान तर्फ लागिरहेता पनि मागको सम्वोधन हुन सकेको नसकेको जनाएको छ ।

नर्सिङ संघले कार्तिक २ गते आफ्ना १५ बुँदे मागसहित आन्दोलनका कार्यक्रम सार्बजनिक गरेको थियो । जस अन्तर्गत कार्तिक ४ गतेदेखि ११ गतेसम्म देशभरका सम्पूर्ण अस्पतालमा कालो पट्टि बाँधेर काम गरेका थिए ।

नर्सिङ संघले राखेका मागहरु:
१- मिति २०८२।०६।२४ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयवाट पत्राचार भए अनसार निजि अस्पताल तथा शिक्षण संस्थामा कार्यरत सवै नर्सहरुको न्युनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधा नेपाल सरकार सरह नघट्ने गरी प्रदान गरियोस् ।

२- हाल सम्म श्रमिकको रुपमा हेरिएको दक्ष नर्सिङ जनशक्तिलाई स्वास्थ्य ऐन अर्न्तगत व्यवस्थापन गरियोस् । 

३- रात्रीकालिन सेवा, सार्वजनिक विदा तथा चाडपर्व विदाका दिनहरुमा काम गरे वापत एक दिन बरावरको तलव र तलवको सत प्रतिसत जोखिम भत्ताको व्यवस्था गरियोस् । तोकिएको समय भन्दा बढी कार्यका लागि सरकारी, निजि अस्पताल तथा शिक्षण संस्थामा कार्यरत नर्सिङ कर्मचारीहरुलाई नियमानुसार अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्था गरियोस ।

४- आवश्यक्ता र मापदण्ड अनुसार दरवन्दी सृजना र दरवन्दी अनुसारको कामको व्यवस्था गरियोस् ।

५- शैक्षिक योग्यता र कार्य अनुभवको आधारमा नियमित स्तरवृद्धी तथा बढुवाको व्यवस्था गरियोस ।

६- सम्पुर्ण सामुदायिक तथा निजि विद्यालयमा नर्सको दरवन्दी श्रृजना तथा स्थाई व्यवस्थापन गरियोस ।

७- स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्थाले करार ( नियुक्ति / सम्झौता) गरि राख्नु पर्ने नर्सहरुलाई ज्यालादारीमा काम लगाउनु नपाइने, सक्कल शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु संस्थाले राख्न नपाउने । हाल करार तथा ज्यालादारीमा कार्यरत नर्सहरुलाई तुरुन्त स्थाई गरियोस । नर्सिङका सम्पूर्ण दरवन्दी स्थाई विज्ञापन गरी पदपुर्तीको ब्यवस्था गरियोस् ।

८- नर्स तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको तलव सुविधा, दरवन्दी नेपाल सरकार स्वास्थ्य मंत्रालयको निजि स्वास्थ्य संस्था दर्ता तथा नविकरण मापदण्डमा प्रष्ट संग राखियोस् ।

९- कुनै पनि स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्य सेवा विभाग, महाशाखामा ज्येष्ठता, कार्यदक्षता र योग्यताको आधारमा नर्सले पनि प्रमुखको जिम्मेवारी पाउने व्यवस्था गरियोस् ।

१०- ग्रेडको व्यवस्था: नेपाल सरकारका समानतहमा रहेका सम्पूर्ण (निजामति, शिक्षक लगायत) कर्मचारी सरह स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई पनि प्राविधिक २ ग्रेड यथावत राखि अरु ग्रेड समान हुनु पर्ने व्यवस्था गरियोस् ।

११- औद्योगिक नर्सको व्यवस्थाः पचास जना भन्दा बढि कामदार भएका उद्योग तथा कल-कारखानाहरुमा काम गर्ने कामदारको स्वास्थ्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य प्रवर्धनको लागि औद्योगिक नर्सको ब्यवस्था गरियोस् ।

१२- योग्यता अनुसार विशिष्टिकृत सेवा प्रवाहको व्यवस्थाः विशिष्टिकृत योग्यता (शैक्षिक तथा तालिम) भएका नर्सहरुलाई सो अनुसार दरवन्दी सृजना गरि जिम्मेवारी सहित उपयुक्त स्वास्थ्य संस्थामा पदस्थापन गरियोस् ।

१३- अनुसन्धान कार्यमा नर्सहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरी अनुसन्धात्मक कार्य मार्फत एभिडेन्स बेस्ड प्राक्टिस गर्नको लागि बजेट सुनिश्चितता गरियोस् ।

१४. नीति निर्माणमा समान सहभागिता र पहुचः नर्सिङ पेशाकर्मीको व्वस्थापनसंग सम्वन्धित कानून तथा नीति निर्माणमा नर्सको सहभागिता अनिवार्य गरियोस् ।

१५ . सेवामा कार्यरत रहदा मानसिक शारिरिक स्वास्थ्यमा जोखिम भएमा वा कुनै दुर्घटना भएमा क्षतिपुर्तीको अनिवार्य व्यवस्था गरियोस् ।

Read More

सडक भासिएपछि जोमसोम–कागबेनी सडक पूर्णरुपमा अवरुद्ध

मुस्ताङ । जोमसोम-कागबेनी सडकमा पिच रोड भासिएर पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ।

अविरल वर्षाका कारण जोमसोमदेखि कागबेनी जाने सडकखण्डको पिच रोड आज बिहान भासिएर भत्किएकाले सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको हो । 

जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुस्ताङका अनुसार कागबेनी जाने सडकमा माथिबाट लेदोसहितको पहिरो खसिरहेको छ । पहिरो खसिरहेको कारण यो बाटो हुँदै कागबेनी, मुक्तिनाथ र अपर मुस्ताङ यात्रा गर्न नसकिने प्रहरीले जनाएको छ ।

Read More