काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले पनि सामाजिक सञ्जाल नियमनलाई प्रमुख चुनौतीको रूपमा अनुभव गर्न थालेको छ।
पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रमपूर्ण र भ्रामक सूचनाहरू तीव्र गतिमा फैलिन थालेपछि यस विषयमा कडाइका उपाय खोज्न शुक्रबार प्रेस काउन्सिल नेपालमा विशेष छलफल आयोजना गरिएको हो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले छलफलमा बोल्दै सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि स्पष्ट दिशा निर्देश आवश्यक भएको बताए। उनका अनुसार देशभर करिब १२ हजारभन्दा बढी सञ्चार माध्यमहरूले सामाजिक सञ्जालमा २० हजारभन्दा बढी प्लेटफर्म प्रयोग गरिरहेका छन्, जसले सूचना व्यवस्थापनलाई चुनौतीपूर्ण बनाएको छ।
मन्त्री खरेलले प्रेस काउन्सिललाई सूचीकरण भइसकेका र सूचीकरणको प्रक्रियामा रहेका मिडियाका सामाजिक सञ्जाल कन्टेन्टलाई प्राथमिकताका साथ नियमन गर्न निर्देशन दिए। उनले भ्रामक सूचना र गलत प्रचारले मिडियाको विश्वासनीयता कमजोर बनाइरहेको उल्लेख गर्दै काउन्सिललाई कठोर निगरानी र अनुगमनमा उत्रन आग्रह गरे।
उनले थपे, “सामाजिक सञ्जालमा असत्य, अतिरञ्जित र शाख गिराउने खालका सूचनाहरू फैलिन रोक्न अब तत्काल कदम चाल्नुपर्छ।” यसका लागि उनले काउन्सिलभित्र टास्क फोर्स गठन गरी आवश्यक जनशक्ति, पूर्वाधार र स्रोतको अध्ययन गर्न निर्देशन दिएका छन्।
कर्मचारी तहबाट मात्रै नियमन गर्न कठिनाइ रहेको भन्दै मन्त्री खरेलले चाँडै काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्त गर्न प्रतिबद्धता जनाए।
त्यसैगरी, सञ्चार सचिव राधिका अर्यालले कानुन नआउँदासम्मको लागि सूचीकरण प्रक्रियामा आउने नयाँ मिडियाहरुलाई दर्ताको अभिलेख राखेर भएपनि काम अघि बढाउन सूचना विभाग र प्रेस काउन्सिलका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएकी छन्।
यो छलफलले सामाजिक सञ्जाल नियमनको विषयलाई संस्थागत रूपले अघि बढाउने संकेत दिएको छ।
