काठमाडौं । मध्यपूर्वमा जारी युद्ध र हर्मुज जलघाँटीमा उत्पन्न अवरोधका कारण भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । भारतीय सरकारी तेल कम्पनीहरूले शुक्रबार पेट्रोल र डिजेलको मूल्यमा तीन प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि गरेका हुन्, जसले सर्वसाधारणदेखि उद्योग क्षेत्रसम्म थप आर्थिक दबाब सिर्जना गरेको छ ।
फेब्रुअरीमा युद्ध सुरु भएपछि भारतमा अटोमोबाइल इन्धनको मूल्य बढाइएको यो पहिलो पटक हो । युद्धपश्चात् इरानले विश्व ऊर्जा आपूर्तिका लागि अत्यन्त संवेदनशील मानिने स्ट्रेट अफ हर्मुज क्षेत्रमा लगभग पूर्ण नाकाबन्दी गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको आपूर्ति प्रभावित भएको छ ।
विश्वको तेस्रो ठूलो तेल आयातकर्ता भारतले आफ्नो कच्चा तेलको करिब आधा हिस्सा यही जलमार्ग हुँदै आयात गर्ने भएकाले हर्मुज क्षेत्रमा बढेको अस्थिरताले भारतीय ऊर्जा बजारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको विश्लेषण गरिएको छ ।
इन्डियन आयल कर्पोरेसनका अनुसार राजधानी दिल्लीमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ९४ रुपैयाँ ७७ पैसा (भारतीय रुपैयाँ) बाट बढेर ९७ रुपैयाँ ७७ पैसा पुगेको छ । त्यसैगरी डिजेलको मूल्य ८७ रुपैयाँ ६७ पैसाबाट बढेर ९० रुपैयाँ ६७ पैसा पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजार, ढुवानी लागत तथा स्थानीय करका आधारमा विभिन्न क्षेत्रमा मूल्य फरक–फरक रहने जनाइएको छ ।
सरकारी तेल कम्पनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य निरन्तर उकालो लागेकाले इन्धन बिक्रीमा घाटा व्यहोर्नुपरेको बताएका छन् । यसअघि सरकारले लाखौँ घरपरिवारले प्रयोग गर्ने खाना पकाउने इन्धन तरलीकृत पेट्रोलियम ग्यास (एलपिजी) को मूल्यसमेत बढाइसकेको थियो ।
इन्धन मूल्यवृद्धिसँगै भारत सरकारले ऊर्जा खपत घटाउने र विदेशी मुद्रा जोगाउने उद्देश्यले मितव्ययिता कार्यक्रमलाई थप कडा बनाएको छ । अधिकारीहरूले सरकारी तथा निजी क्षेत्रलाई इन्धनको अनावश्यक प्रयोग कम गर्न आग्रह गरिरहेका छन् ।
दिल्लीका मुख्यमन्त्रीले बिहीबार सरकारी कार्यालयका कर्मचारीलाई सम्भव भएसम्म हप्तामा दुई दिन घरबाटै काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । साथै निजी सवारी साधनको प्रयोग घटाई सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि इन्धन आयातमा खर्च हुने ठूलो परिमाणको विदेशी मुद्रा बचत गर्न ऊर्जा खपत नियन्त्रण आवश्यक रहेको बताएका छन् । भारतको बढ्दो ऊर्जा आयात खर्चले व्यापार घाटा र मुद्रास्फीतिमा थप असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
यसैबीच, भारतले मध्यपूर्वबाट घटेको आपूर्तिको प्रभाव कम गर्न रूसी कच्चा तेलको आयात बढाएको देखिएको छ । जहाज ट्र्याकिङ तथा आयातसम्बन्धी तथ्याङ्कले अस्थायी अमेरिकी छुटपछि रूसबाट तेल आयात उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको संकेत गरेका छन् ।
तर उक्त छुट शनिबारदेखि समाप्त हुन लागेका बेला भारतीय विदेशमन्त्री सुब्रह्मण्यम जयशङ्करले ‘एकपक्षीय दबाबमूलक उपायहरू’ को आलोचना गरेका छन् । उनले कुनै देशको नाम नलिए पनि यस्ता प्रतिबन्धात्मक नीतिले विकासशील राष्ट्रहरूलाई असमान रूपमा असर गर्ने बताएका छन् ।
जयशङ्करले बिहीबार इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघची, रूसका विदेशमन्त्री सेर्गेई लाभरोभलगायत ब्रिक्स राष्ट्रका विदेशमन्त्रीहरूसँगको भेटमा संवाद र कूटनीतिमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
उनले ‘अनुचित प्रतिबन्ध र दबाबले संवादको स्थान लिन नसक्ने’ उल्लेख गर्दै विश्वव्यापी ऊर्जा तथा आर्थिक संकट समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।
Read More
