काठमाडौँ । संविधान संशोधनको बहसलाई औपचारिक रूप दिन सरकारले कानुनविद्हरूसँग परामर्शलाई तीव्र बनाएको छ। असिम शाह को संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल’ ले मंगलबार वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरूसँग विस्तृत छलफल गरेको हो।
संविधान कार्यान्वयनको करिब एक दशक पूरा हुन लाग्दा देखिएका अनुभव, चुनौती र जनअपेक्षालाई समेटेर ठोस बहसपत्र तयार गर्ने उद्देश्यले कार्यदलले विज्ञहरूको राय संकलन गरिरहेको जनाएको छ।
छलफलमा सहभागी कानुनविद्हरूले संविधानका सकारात्मक पक्षलाई जोगाउँदै व्यवहारमा देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली ले संघीयतालाई कमजोर पार्ने होइन, अझ प्रभावकारी बनाउने दिशामा काम गर्नुपर्ने बताए। उनले प्रदेश संरचना खारेज गर्ने बहसभन्दा तिनलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे।
त्यस्तै ध्रुवलाल श्रेष्ठ ले शासन प्रणालीमा केही सुधार आवश्यक रहेको औँल्याउँदै कार्यकारी अधिकारको सन्तुलित बाँडफाँटबारे सुझाव दिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवर ले संवैधानिक तथा प्रशासनिक निकायमा हुने राजनीतिक नियुक्ति पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे भने खिमलाल देवकोटा ले मन्त्री पदमा विज्ञ व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
छलफलमा ज्ञानेश्वर पराजुली ले प्रदेश सुदृढीकरणमा जोड दिएका थिए भने अधिवक्ता मोहना अन्सारी ले संवैधानिक आयोगहरूको कार्यक्षमता बढाउन ‘छाता आयोग’ को अवधारणा अघि सारेकी थिइन्।
यस्तै, रामनारायण विडारी ले संविधान संशोधनको आवश्यकता स्पष्ट पारे भने अन्जिता खनाल ले समावेशी सिद्धान्तअनुसार सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले न्याय सेवा आयोग र न्याय परिषद्मा एउटै व्यक्ति रहने व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनमणि पोखरेल ले भने संशोधन गर्दा संविधानको आधारभूत संरचना कमजोर नपार्न सचेत रहनुपर्ने सुझाव दिए।
कार्यदलका संयोजक असिम शाहले प्राप्त सुझावहरूलाई गम्भीर रूपमा लिइएको र यसले तयार हुने बहसपत्रलाई थप व्यावहारिक र सन्तुलित बनाउने विश्वास व्यक्त गरे। उनले सबै सरोकारवालाबाट लिखित सुझाव संकलन गर्ने प्रक्रिया पनि जारी रहेको जानकारी दिए।
सरकारले संविधानलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै जनअपेक्षासँग जोड्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ, जसका लागि यस्तो परामर्शलाई महत्वपूर्ण आधार मानिएको छ।
