काठमाडौँ । नेपालको बैंक तथा वित्तीय प्रणालीभित्र शंकास्पद वित्तीय कारोबारको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको पाइएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको वित्तीय जानकारी इकाई (FIU) ले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार शंकास्पद वित्तीय कारोबार तथा गतिविधिसम्बन्धी प्रतिवेदन (STR/SAR) अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३०.३५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ७ हजार ३३८ वटा शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी प्रतिवेदन प्राप्त भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा उक्त संख्या बढेर ९ हजार ५६५ पुगेको छ। इकाईका अनुसार यो वृद्धि वित्तीय प्रणालीभित्र जोखिम बढेको संकेत मात्र नभई शंकास्पद कारोबार पहिचान गर्ने संयन्त्रको विस्तार र प्रभावकारिता बढेको परिणाम पनि हो।
गो–एएमएल प्रणाली विस्तारले पहिचान प्रभावकारी
शंकास्पद कारोबार पहिचानमा सुधार आउनुको प्रमुख कारण गो–एएमएल (Go-AML) प्रणालीको विस्तार रहेको इकाईको निष्कर्ष छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा गो–एएमएल प्रणालीमा आबद्ध सूचक संस्थाको संख्या १ हजार ६३८ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यो संख्या झन्डै दोब्बर बढेर ३ हजार ४८७ पुगेको छ। प्रणालीमा आबद्ध बैंक, वित्तीय संस्था र अन्य सूचक निकायको संख्या बढेसँगै रिपोर्टिङ प्रणाली थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बन्दै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
शंकास्पद कारोबारमाथि निगरानी र अनुसन्धान तीव्र
गत आर्थिक वर्षमा इकाईले प्राप्त गरेका प्रतिवेदनको विश्लेषणसमेत करिब ४० प्रतिशतले बढेको छ। विश्लेषणपछि ८४५ वटा शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधिसम्बन्धी वित्तीय जानकारी नेपाल प्रहरी, आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत अन्य कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमा पठाइएको छ।
यसले वित्तीय अपराधको पहिचान, अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहयोग पुगेको विश्वास इकाईले व्यक्त गरेको छ। बैंकिङ प्रणालीमार्फत हुने अवैध कारोबार, कर छल, सम्पत्ति शुद्धीकरण र ठगीजस्ता गतिविधिमाथि निगरानी कडा बन्दै गएको संकेत यसबाट देखिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य पनि सुदृढ
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा वित्तीय जानकारी इकाईले विदेशी वित्तीय जानकारी इकाईहरूसँग ६४ वटा सूचना आदान–प्रदान गरेको छ। यसले सीमापार वित्तीय कारोबारबाट उत्पन्न जोखिम, अन्तरदेशीय अपराध सञ्जाल, साइबर ठगी तथा नयाँ प्रकृतिका आर्थिक अपराधविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई थप मजबुत बनाएको उल्लेख गरिएको छ।
ग्रे-लिस्टपछि सुधारमा जोड
एसिया प्यासिफिक ग्रुप (APG) ले सन् २०२३ मा गरेको नेपालको पारस्परिक मूल्याङ्कनपछि नेपाल ग्रे–लिस्टमा परेपछि इकाईमार्फत गरिएका समन्वयात्मक प्रयासहरू पनि प्रतिवेदनमा समेटिएका छन्। जोखिममा आधारित दृष्टिकोण, प्रविधिमैत्री विश्लेषण प्रणाली, अन्तरनिकाय समन्वय र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारका सुधारलाई आगामी प्राथमिकता क्षेत्रका रूपमा अघि सारिएको छ।
नीतिगत सुधार र क्षमता विकास
इकाईले वित्तीय सूचना विश्लेषणको गुणस्तर थप सुदृढ गर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ। साथै, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण, आतंकी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोकथाम तथा आमविनाशका हातहतियारसँग सम्बन्धित वित्तीय गतिविधि नियन्त्रण (AML/CFT) सम्बन्धी नीतिगत तथा सञ्चालनगत कार्यहरूको विस्तृत विवरण पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सूचनाको सुरक्षा, गोपनीयता र प्रयोगसम्बन्धी मार्गदर्शन तयार गर्नुका साथै ‘गो–एएमएल अपरेसन गाइडलाइन’ जारी तथा अद्यावधिक गरिएको इकाईले जनाएको छ। शंकास्पद कारोबार र सीमा कारोबारसम्बन्धी मार्गदर्शन परिमार्जन गर्ने कामसमेत सम्पन्न गरिएको छ।
त्यसैगरी, वर्षभरि बैंक तथा वित्तीय संस्था, नियामकीय निकाय, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय तथा अन्य सरोकारवाला संस्थाका लागि क्षमता विकास, अभिमुखीकरण र सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
Read More
