काठमाडौं । सरकारले संसद् अधिवेशन स्थगित गरी धमाधम अध्यादेश ल्याउन थालेपछि उत्पन्न संवैधानिक बहसले नयाँ मोड लिएको छ। विशेषगरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल यतिवेला गम्भीर द्विविधामा परेका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले केही दिनअघि संवैधानिक परिषद्सहित ६ वटा अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो। तीमध्ये सहकारी र सार्वजनिक खरिद ऐनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति पौडेलले स्वीकृत गरिसकेका छन्। तर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशबारे भने निर्णय लिन उनी अझै अन्योलमै छन्। विपक्षी दलहरूले उक्त अध्यादेश स्वीकृत नगर्न दबाब दिइरहेका छन्।
यही परिस्थितिमा राष्ट्रपति पौडेलले दुई दिनदेखि निरन्तर कानुनविद् र सरोकारवालासँग परामर्श गर्दै आएका छन्। बिहीबार संविधानविद्हरूसँग छलफल गरेका उनले शुक्रबार नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग शीतलनिवासमा करिब एक घण्टा लामो संवाद गरेका थिए।
छलफलका क्रममा राष्ट्रपतिले अध्यादेशका प्रावधान, संवैधानिक परिषद्मा सर्वसम्मति वा बहुमतको अवधारणा, तथा ‘उपस्थित सदस्यको बहुमत’ भन्ने नयाँ व्यवस्था सम्बन्धी जिज्ञासा राखेका थिए। त्यसको जवाफमा बार पदाधिकारीहरूले संवैधानिक परिषद्को मूल उद्देश्य राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नु भएको स्मरण गराउँदै अध्यादेशमार्फत यस्तो विषय सम्बोधन गर्नु उचित नहुने धारणा राखेका थिए।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विजय मिश्रका अनुसार, “संवैधानिक परिषद्जस्तो संवेदनशील संरचनामा अध्यादेशमार्फत हस्तक्षेप गर्नु नै उपयुक्त होइन। यस्ता विषय संसद्बाटै छलफल गरी टुंगो लगाउनु लोकतान्त्रिक अभ्यास हो,” भन्ने सुझाव राष्ट्रपतिलाई दिइएको थियो।
बारले संविधानको मर्मअनुसार यस्ता निर्णय सर्वसम्मतिमा हुनुपर्नेमा जोड दिँदै हालको प्रस्तावित व्यवस्था त्यसअनुकूल नभएको स्पष्ट पारेको छ।
“प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर वा लिखित रूपमा पुनर्विचार गर्न सुझाव दिनुहोस्। तर त्यसपछि पनि सहमति नभए मुठभेडको बाटो रोज्नु हुँदैन, प्रक्रियालाई स्वीकार गरेर अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ,” अध्यक्ष मिश्रले दिएको सुझाव उद्धृत गर्दै बताए।
छलफलका क्रममा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिने उपयुक्त माध्यमबारे समेत जिज्ञासा राखेका थिए। त्यसमा बार पदाधिकारीहरूले लिखित सुझाव दिनु उचित हुने धारणा राख्दै त्यसले अभिलेख रहने फाइदा हुने बताएका थिए।
बार पदाधिकारीहरूले विगतमा संवैधानिक परिषद् भागबण्डाको केन्द्र बनेको स्मरण गराउँदै त्यसविरुद्ध आन्दोलनसमेत गर्नुपरेको प्रसंग उठाएका थिए। अहिले पुनः बहुमतको आधारमा निर्णय गर्ने प्रावधान ल्याउनु संविधानको भावना विपरीत हुन सक्ने उनीहरूको निष्कर्ष थियो।
यसअघि बिहीबार संविधानविद्हरूसँगको छलफलमा पनि राष्ट्रपति पौडेललाई संवैधानिक सीमाभित्र रहेर निर्णय लिन सुझाव दिइएको थियो। तर ती सबै परामर्शपछि पनि राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेशबारे अन्तिम निर्णय भने गरिसकेका छैनन्।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेश शाक्यका अनुसार, “संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशका विषयमा के गर्ने भन्नेबारे अहिलेसम्म कुनै अन्तिम आदेश जारी भएको छैन।”
अब राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायित्व, राजनीतिक दबाब र कानुनी सुझावबीच सन्तुलन कायम गर्दै कस्तो निर्णय लिन्छन् भन्ने चासो बढेको छ।
Read More
